तामीळनाडूचे सागरी प्रवेशद्वार मानल्या जाणार्‍या थुथुकुडी म्हणजेच ब्रिटीश उच्चारांनुसार ‘तुतीकोरीन’मध्ये एका बड्या औद्योगिक प्रकल्पाविरोधातील निदर्शने मोडून काढण्यासाठी पोलिसांनी ज्या प्रकारे बळाचा अतिरेकी वापर केला तो अत्यंत निषेधार्ह आहे. पोलिसांच्या कारवाईत आजपावेतो तेरा निदर्शकांचा बळी गेला आहे. या पोलिसी कारवाईसंबंधी जो व्हिडिओ एएनआय या वृत्तसंस्थेने जारी केला, त्यात बसवर चढून साध्या वेशातील पोलीस जमावावर थेट नेम धरून गोळीबार करताना आणि त्याचा सहकारी त्याला ‘आज एक तरी आंदोलक मेला पाहिजे’ अशी चिथावणी देताना दिसतात. या व्हिडिओमुळे एकंदर पोलिसी कारवाईमध्ये अशा प्रकारच्या आंदोलनांना हाताळण्यासाठी जी संयमी पद्धत अमलात आणली जाणे अपेक्षित आहे, ती बासनात गुंडाळल्याचे स्पष्ट दिसते. जमावबंदी लागू केलेली असतानाही जर जमाव चालून आला तर त्याला रोखण्यासाठी आधी अश्रुधूर, नंतर लाठीमार, त्यानंतर हवेत गोळीबार आणि अगदीच निरुपाय झाला तरच गोळीबार अशी क्रमवारी आखलेली असते आणि शेवटचा उपाय हाताळावा लागला तरी तो गोळीबार निदर्शकांचे अधिकाधिक बळी घेण्यासाठी करायचा नसतो. पोलिसी कारवाईचे उद्दिष्ट केवळ जमाव पांगवणे व नियंत्रणात आणणे असते; समोर मुडद्यांचा खच पाडणे नव्हे. तुतीकोरीनमध्ये जे घडले ते पाहाता काही बळी जावेत या उद्देशानेच हे आंदोलन हाताळले गेले की काय असा प्रश्न पडतो. तसे असेल तर त्यामागील चिथावणीचे कारण काय हा प्रश्नही उपस्थित होतो. सुपारी घेतल्यासारखे निदर्शकांना लक्ष्य का केले गेले या प्रश्नाचे उत्तर देशाला निश्‍चितच मिळायला हवे. ज्या बड्या औद्योगिक प्रकल्पाविरुद्ध ही निदर्शने होती, ती काही एकाएकी झालेली नव्हती. गेली अनेक वर्षे तेथे होणार्‍या हवा व पाण्याच्या प्रदूषणाविरोधात नागरिकांचा हा लढा सुरू आहे. वेळोवेळी न्यायालयांमध्ये ही लढाई पोहोचलेली आहे. तुतीकोरीन हे खरे तर मोत्यांच्या शेतीसाठी प्रसिद्ध बंदर. मात्र, गेल्या काही वर्षांत बेफाट औद्योगिकीकरणाचे ते शिकार बनले आहे. बड्या बड्या औद्योगिक प्रकल्पांमुळे तुतीकोरीनचे राहणीमान आरोग्याला योग्य नसल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. हवेतील प्रदूषणामुळे कर्करोग जडत असल्याची भीती तेथे व्यक्त केली जात आली आहे. या सार्‍या पार्श्वभूमीवर, नागरिकांचा विरोध असताना सध्याच्या वार्षिक चार लाख टनांऐवजी आठ लाख टन म्हणजे दुप्पट उत्पादनासाठी त्या प्रकल्पाच्या विस्तार योजनेला मंजुरी दिली गेल्याने गेले तीन महिने हे आंदोलन पेटलेले आहे. मग ते चिघळेपर्यंत, एवढे हिंसक होईपर्यंत तामीळनाडू सरकार काय करीत होते हा प्रश्नही निर्माण होतो. राज्याची गुप्तचर यंत्रणा काय करीत होती? आंदोलनाचा भडका उडणार याची पूर्वकल्पना सरकारला कशी आली नाही? सरकारने निदर्शकांशी सामंजस्याची बोलणी का सुरू केली गेली नव्हती? प्रश्न अनेक आहेत आणि त्यांची उत्तरे मिळायला हवीत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे जमावावर थेट गोळीबाराचे आदेश कोणी दिले? का दिले? कोणतेही जनआंदोलन कितीही हिंसक बनले तरी ते आटोक्यात आणण्यासाठी आगीत तेल टाकायचे नसते. ते शांत करणे हे जर उद्दिष्ट असेल तर ते संयमाने आणि युक्तीने हाताळावे लागते. आजवरची अनेक जनआंदोलने पोलिसांकडून अशी संयमाने आणि युक्तीने हाताळून शांत केली गेल्याची उदाहरणे आहेत. पोलिसांच्या संयमाची खरे तर ती कसोटीच असते. वर्दी अंगात आहे आणि हाती शस्त्रे आहेत म्हणून ती मनमानीपणे चालविण्याचे स्वातंत्र्य पोलिसांना वा तत्सम यंत्रणांना आपल्या देशात दिलेले नाही. पोलीस ही शेवटी माणसे असतात, त्यांच्याही संयमाचा अंत होतो हे जरी खरे असले तरी जमावावर थेट नेम धरून हत्याकांडाच्या उद्देशानेच गोळीबार करण्याचा हा प्रकार दुर्मिळातील दुर्मीळ म्हणावा लागेल. आता ह्या घटनेचे निमित्त करून तामीळनाडूमध्ये राजकीय रणांगण तापले आहे. विरोधी द्रमुक बरोबरच कमल हसन, रजनीकांत, वायको, अशी विविध नेतेमंडळी या आंदोलनात आता उतरलेली आहेत. या सर्वांना तुतीकोरीनच्या तापल्या तव्यावर आपली राजकीय पोळी भाजून घ्यायची आहे. कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी तर थेट या गोळीबाराला मोदी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला जबाबदार धरले. या सर्वांना आपापली राजकीय उद्दिष्ट्ये साध्य करायची आहेत आणि त्यासाठी तुतीकोरीनचा तापला तवा त्यांना अधिकाधिक तापवायचा आहे. राजकारणाचे सगळे रंग आता तेथे प्रकट होतील. एकमेकांवर दोषारोप होतील, एकमेकांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले जाईल. हे सगळे राजकारण अलाहिदा, परंतु पोलिसांनी आंदोलकांवर केलेला बळाचा अतिरेकी वापर हा मुळीच समर्थनीय नाही. हा अतिरेक कोणाच्या आदेशावरून केला गेला, का केला गेला, त्यामागे हे आंदोलन जोरजबरदस्तीने चिरडण्याचे उद्दिष्ट होते का हे विचार करायला लावणारे प्रश्न आहेत. भविष्यात कधीही असे नृशंस हत्याकांड होऊ नये यासाठी तुतीकोरीनची आठवण ठळकपणे ठेवली जाणे गरजेचे असेल.
