आम आदमी पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीत मतदानाअंती योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण या पक्षाच्या दोन वरिष्ठ नेत्यांना राजकीय सल्लागार समितीतून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. ज्यांच्या नेतृत्वाच्या शैलीबाबत काही प्रश्न उपस्थित केल्याने या दोघांवर ही पाळी आली, ते अरविंद केजरीवाल आता आपसूक आम आदमी पक्षाचे सर्वोच्च नेतृत्व बनले आहे. केजरीवाल स्वतः आजारपणावरील उपचाराच्या निमित्ताने या बैठकीस उपस्थित नव्हते, परंतु त्यांनी उपसलेल्या राष्ट्रीय निमंत्रकपदाच्या राजीनामास्त्राने आपले काम अचूक केले. या दोघांना बाहेरची वाट दाखवली जाईपर्यंत आपला राजीनामा मागे न घेण्याबाबत केजरीवाल ठाम राहिले होते. राजकीय सल्लागार समितीची फेरनिवडणूक घेण्याची दोघांची मागणीही त्यांनी धुडकावली. त्यामुळे हा तिढा सोडवण्यासाठी या दोघांना बाहेरची वाट दाखवण्याशिवाय राष्ट्रीय कार्यकारिणीला पर्याय राहिला नाही. केजरीवाल आणि इतर दोन सदस्य बैठकीस अनुपस्थित होते. जे उपस्थित होते, त्यापैकी कुमार विश्वास, मयंक गांधी आणि कृष्णकांत सेनाडा या तिघांनी प्रत्यक्ष मतदानात भाग घेतला नाही. त्यामुळे मतदानाअंती ११ विरुद्ध ८ अशा बहुमताने या दोन्ही नेत्यांना पक्षाचे सर्व महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणार्‍या राजकीय सल्लागार समितीतून बाहेर काढण्यात आले. जी आठ मते या नेत्यांच्या बाजूने पडली, त्यापैकी दोन स्वतः योगेंद्र व भूषण यांचीच आहेत. म्हणजेच पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीवर केजरीवाल यांचे निर्विवाद वर्चस्व आहे. ‘आप’चे गोव्याचे नेते दिनेश वाघेला यांनीही केजरीवाल यांच्या बाजूने मतदान केलेले आहे. खरे तर प्रशांत भूषण आणि योगेंद्र यादव यांनी पक्षाच्या एकंदर कार्यपद्धतीबाबत काही प्रश्न पत्राद्वारे उपस्थित केले होते. परंतु कार्यकारिणी बैठकीत त्यावर चर्चाही झाली नाही. ही पत्रे प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोहोचल्याचे निमित्त करून त्यांच्यावर पक्षविरोधी कारवायांचा ठपका ठेवण्यात आला आणि सर्वोच्च निर्णयप्रक्रियेतून बाहेर काढण्यात आले. उमेदवारांची निवड, पक्षाच्या निधीचे स्त्रोत, खर्चातील पारदर्शकता, एक व्यक्ती, एक पद असे जे मुद्दे या दोन्ही ज्येष्ठ नेत्यांनी विचारार्थ ठेवले होते, ते विचारातच घेण्यात आले नाहीत, यावरून आम आदमी पक्षाचे खरे स्वरूप काय हे कळून चुकते. ज्या लोकशाहीची बात हा पक्ष करतो, ती यावेळी कुठे गेली? आता तेथे केजरीवाल यांची एकाधिकारशाही चालेल हे तर उघड आहे. अण्णांच्या आंदोलनापासून आजतागायत एकेका सक्षम सहकार्‍याला कसे धूर्तपणे बाजूला काढण्यात आले ते पाहण्यासारखे आहे. पक्षाचे वेगळेपण, निर्णयातील सामूहिकता, अंतर्गत लोकपाल, तक्रार निवारण व्यवस्था वगैरे दाव्यांचा फुगा कालच्या बैठकीत जे घडले त्यातून पुरता फुटला आहे. पक्षामध्ये जे चालले आहे ती केवळ वर्चस्वाची लढाई आहे. मात्र, एवढ्या अपमानास्पदरीत्या पक्षाच्या सर्वोच्च समितीतून बाहेर काढण्यात येऊनही योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण पक्षातून बाहेर पडलेले नाहीत, कारण तेही कच्च्या गुरूचे चेले नाहीत. आपली भूमिका त्यांना पक्षाच्या आमसभेसमोर मांडायची आहे. या आमसभेची बैठक या महिन्याअखेर होणार आहे. तेथे पक्षाच्या विविध राज्यांतील शाखांचे प्रतिनिधी उपस्थित असणार आहेत. त्यामुळे तेथे केजरीवाल यांना स्वतःचे निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित करता येणार नाही, अशी या दोघांना आशा असावी. या दोन्ही नेत्यांचे अन्यत्र ‘पुनर्वसन’ करण्याची भाषा जरी राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत केली गेली, तरी त्याला काही फारसा अर्थ नाही. योगेंद्र यादव यांना पक्षाच्या किसान मोर्चाचे नेतृत्व दिले जाणार आहे, कारण हरयाणात निवडणूक लढवण्याचा आग्रह धरून तेथे ते शेतकर्‍यांचे आंदोलन उभारू पाहात होते. प्रशांत भूषण यांना अंतर्गत लोकपालवर नेमायचे घाटते आहे. म्हणजे या दोन्ही नेत्यांना प्रत्यक्ष निर्णयप्रक्रियेपासून दूर ठेवले जाते आहे. त्यांचा केवळ दिखाऊ वापर करण्याची ही चाल आहे. एक गोष्ट स्पष्ट आहे ती म्हणजे ज्या अर्थी या दोन्ही नेत्यांच्या बाजूने त्यांची स्वतःची वगळता सहा मते राष्ट्रीय कार्यकारिणीत पडली, त्या अर्थी केजरीवाल यांना विरोध करणारे अजूनही पक्षात आहेत. म्हणजेच येणार्‍या काळात त्यांच्याकडूनही व्यापक मोर्चेबांधणी होणार आहे. या अंतर्गत संघर्षात आम आदमी पक्षाला इतर राजकीय पक्षांचीच अवकळा मात्र आली आहे.
