– रमेश सावईकर
गोवा राज्यातील पंचायती व नगरपालिका या स्वराज्य संस्था आहेत, पण त्या स्वराज्य संस्था म्हणण्यापेक्षा ‘राजकीय’ संस्था बनत आहेत, ही बाब गंभीर स्वरूपाची आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सत्ताधारी राजकीय पक्ष आपला अंकुश ठेवण्याच्या इराद्याने निवडून आलेल्या पंच सदस्यांना आपल्या पक्षाकडे आकर्षित करून राज्य पातळीवरचे राजकारण तळागाळापर्यंत नेत आहे. त्याचे परिणाम चांगले होण्याऐवजी वाईटच झालेले दिसून येतात.
ज्या नगरपालिका विरोधी कॉंग्रेस पक्षाच्या गटाकडे आहेत, त्या आपल्या पक्षाच्या नगरसेवक गटाकडे याव्यात म्हणून सातत्याने सत्ताधारी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी (आमदार) व पक्षश्रेष्ठी कार्यरत राहतात. त्यामुळे नगरपालिका व पंचायतीत सत्तापालट नाट्य सदासर्वकाळ चालू राहते. अशा परिस्थितीत नगरपालिका आपले उत्पन्न वाढविण्यासाठी विविध करांमध्ये बेसुमार वाढ करतात. त्याचा भुर्दंड जनतेला, व्यापार्‍यांना व व्यावसायिकांवर पडतो. कराच्या रूपाने स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक परिस्थितीला हातभार लावणार्‍या नागरिकांना सुविधा पुरवणे ही या संस्थांची जबाबदारी. पण जबाबदारी सक्षमपणे पार पाडण्याची कर्तव्यदक्षता दाखविली जात नाही.
मार्केटमधील तात्पुरत्या स्टॉलधारकांना, फळ-भाजी विक्रेत्यांना ‘सोपो’ कर भरावा लागतो. त्यात ठराविक प्रमाणात वाढ करण्याचे ताळतंत्र बाळगले जात नाही. एकदम २०० ते ३००% सोपो कर वाढण्याचे धोरण स्वीकारले जाते. त्यामुळे व्यापार्‍यांना रस्त्यावर यावे लागते. फोंडा नगरपालिकेचा ‘सोपो’ वाद तर उफाळून वर आला आहे. वाढीव सोपो कर न भरण्याचा निर्णय घेऊन आंदोलन चालू आहे. तथापि नगरपालिका मंडळ आपली भूमिका बदलायला तयार नाही. त्यामुळे लोकांनी निवडून दिलेली ही नगरसेवक मंडळी लोकांसाठी आहे की राजकीय हितसंबंध जपून आपले राजकीय भवितव्य आणखी उज्ज्वल करण्यासाठी आहे, असा प्रश्‍न फोंडावासियांना पडला तर नवल नाही.
मडगाव, वास्को व डिचोली या नगरपालिकांमध्ये तर नगराध्यक्षावर अविश्‍वास ठराव आणून त्यांना पदावरून हटविण्याचे प्रकार घडतच आहे. डिचोलीच्या नगराध्यक्षांवर दोनदा अविश्‍वास ठरावाला सामोरे जाण्याची पाळी आली. सत्तेचे सुकाणू हाती येईपर्यंत कॉंग्रेस पक्षाला जवळ असलेल्या नगराध्यक्षाशी संधान बांधून आपले पक्के बहुमत झाल्यावर त्यांना बाजूला सारले गेले. सत्ताधारी भाजपात गेल्याने शहराचा विकास साधणे शक्य होईल असा कांगावा करून अल्पसंख्यांकांचे नगरसेवकही भाजपवासी झाले. पदाच्या अभिलाषेपायी ही जादू साध्य होते. त्या मतदारसंघाचा आमदार सत्ताधारी पक्षाचा असेल तर शहराचा विकासही साधण्यावर लक्ष दिले जाते. विरोधी वा अपक्ष आमदार असेल, विधानसभेत सरकारवर तोफ डागणारे प्रतिनिधी असतील तर त्या मतदारसंघाला सापत्नभावाची वागणूक मिळते. या प्रकाराला गत सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षही अपवाद नव्हता. पण कॉंग्रेस पक्षाकडे भाजपाएवढ्या अंतर्गत क्लुप्त्या खेळण्याची राजकीय नीतीची एवढी चलती नव्हती.
शहराचा विकास साधण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाशी सोयरीक केली म्हणून कांगावा करणार्‍यांना अभिप्रेत असलेला ‘विकास’, तो कसला, कोणासाठी, कोणाच्या हिताचा या बाबी आता सर्वज्ञात आहेत. साधी शहरातील कचरा उचलून त्याची विल्हेवाट लावण्याचे काम चोखपणे ज्या नगरपालिका करण्यास समर्थ नाहीत, त्यांच्याकडून मोठ्या विकास कामांच्या घोषणा म्हणजे ‘वल्गना’च ठरल्या तर त्यात नवल नाही. संपूर्ण राज्याचा कारभार पाहण्यासाठी जनतेने भाजपला निर्विवाद बहुमत दिले. याचाच अर्थ राज्यातील सर्व ४० मतदारसंघांचा समभावनेने विकास साधण्याचा दृष्टीकोन सत्ताधार्‍यांकडून अपेक्षित आहे. पण तसे घडत नाही. उलट ज्या स्थानिक संस्था विरोधी गटाकडे राहतात, विरोधांत जातात त्यांना त्याची किंमत मोजावी लागते, हे दुर्दैव आहे. पंचायतीही राजकीय स्थित्यंतरे वारंवार घडण्यास अपवाद नाहीत. सकाळी सरपंच म्हणून निवड होते तर संध्याकाळी त्याच्यावर अविश्‍वास ठराव दाखल केला जातो. डिचोली तालुक्यातील कुडणे पंचायतीत नुकताच असा प्रकार घडला आहे. सरपंचपद महिलांसाठी राखीव आहे आणि ७ पैकी ४ पंच असलेल्या गटाकडे महिला पंच नसल्याने बहुमत असूनही सरपंचपद प्राप्त होऊ शकत नाही. ३ सदस्यीय गटाकडे महिला पंच असल्याने त्याच सरपंच होऊ शकतात. आता हा घटनात्मक पेचप्रसंग कसा सोडविला जातो ते पहावयाचे.
पंचायतीच्या निवडणुका होऊन पंचायत मंडळे अधिकारावर येतात. तत्पूर्वीच बहुमत असलेल्या गटाच्या पंच सदस्यांत सरपंच-उपसरपंच पदांच्या वाटण्या होऊन कालखंड ठरविला जातो. अंतर्गत जे करार होतात त्यानुसार सत्ताबदल होतो. किंबहुना पद हाती आल्यावर अंतर्गत कराराला कचर्‍याची टोपली दाखवून सत्ता भोगणे चालू राहते. त्यावेळी सरपंच वा उपसरपंच पदावरून उचलबांगडी करण्यासाठी सत्ताधारी – विरोधी गटाच्या सदस्यांमधील संख्या गणिते नि समीकरणे बदलतात. सारांश सत्ताबदलाचे ग्रहण पंचायतीला लागून त्यातच पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपतो. अविश्‍वास ठराव संमत होऊन उचलबांगडी झाली आणि तो सरपंच सत्ताधारी पक्षाचा कार्यकर्ता असेल तर त्याच्याच गळ्यांत पुन्हा सरपंचपदाची माळ घालण्यासाठी प्रतिष्ठेचा प्रश्‍न बनविला जातो. पंचायतीचे राजकारण आमदाराकडे पोचते. राजकीय दबावतंत्र अवलंबिण्यात येते. असे प्रकार घडतात. ते घडतच राहिले तर पंचायती तथा स्वराज्य स्वायत्त कशा राहतील?
उशिरा का होईना सरकारने यांची गंभीर नोंद घेतली. पंचायत कायद्यात दुरुस्ती करण्याच्या उद्देशाने नवीन पाऊल उचलण्यात आले आहे. शासकीय माहिती सत्रांनी याविषयी सूतोवाच करताना निवडणुकीनंतर पंचायत मंडळाची स्थापना झाली नि सरपंच निवडला गेला की किमान ३ वर्षे त्याच्याविरुद्ध अविश्‍वास ठराव संमतीसाठी दोन तृतियांश बहुमताची गरज राहील अशा तरतुदी, दुरुस्ती कायद्यात समाविष्ट केल्या आहेत. कार्यकाळ ३ वर्षे ठेवणे ठीक आहे. पण अविश्‍वास ठरावाद्वारे पदावरून हटविण्यासाठी दोन तृतियांश बहुमताची तरतूद कितपत फलदायी ठरेल ते सांगणे सोपे नाही. कारण राज्यांतील पंचायतीची वर्गवारी पाहता त्या ५,७,९ व ११ सदस्यीय पंचायती आहेत. कमी सदस्यीय पंचायतीत एका पंचावर पंचायतीचे राजकीय भवीतव्य अवलंबून राहील. त्यामुळे घोडेस्पर्धेला वाव मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ३ वर्षे सरपंचपदाला धोका नाही अशी कायदेशीर हमी प्राप्त झाल्याने सरपंचाचा अमर्याद सत्ता उपभोगण्याकडे कल राहील. ‘हम करे सो कायदा’चे राज्य पंचायतीत येईल. पंचायत कायद्यांत दुरुस्ती हवीच तथापि सर्व बाबींचा यथायोग्य विचार करून पंचायतीतील वरचेवर घडणार्‍या सत्ता स्थित्यंतरांना आळा घालताना सत्ताधार्‍यांवर अंकुश राहील, बेताल कारभार व अमर्याद, पक्षपातीपणा याला स्थान देता येणार नाही अशा स्वरूपाच्या तरतुदीचीही तितकीच गंभीर आवश्यकता आहे. नगरपालिका व पंचायत मंडळे निवडणुका होऊन सत्तेवर आल्यानंतर पांच वर्षांच्या कालावधीत शहरात तसेच पंचायत विभागात हाती घ्यावयाची नियोजित कामे, त्या कामाची कालमर्यादा याची सविस्तर माहिती देणारा आराखडा व अहवाल नगरपालिका प्रशासन व पंचायत खात्याला सादर करण्याची अट घालण्यात यावी. तसेच त्यानुसार विकासकामांचा दर सहा महिन्यांत आढावा घेण्यासाठी गटविकास पातळीवर अधिकारी वा समिती नेमण्यात यावी. सारांश, स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधी प्राप्त झाल्यावर संबंधितांना फक्त सत्ताच उपभोगायला मिळाली असे होऊ नये. सरपंच, उपसरपंच, पंच यांना मासिक वेतन देण्यात येते, ते राज्य सरकारच्या तिजोरीतून, जनतेच्या पैशांतून त्वरून लोकांना आपली कामे करून घेण्यासाठी पंच मंडळींचे खिसे भरावे लागतात. ही अशा प्रकारच्या कुरणांत भरपूर चरून लोकहिताकडे दुर्लक्ष करणारे जे आहेत त्यांचे फाजील लाड बंद करणे कसे शक्य होईल याचा विचारही सरकारने करावा.
