– रमेश सावईकर
राज्याला स्वच्छ, कार्यक्षम व प्रभावी प्रशासन देणे हे नवे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांना एक कडवे आव्हान आहे. कॉंग्रेसच्या राजवटीत राज्यात भ्रष्टाचार शिगेला पोचला, महागाई गगनाला भिडली, प्रशासन शिथिल झाले असा दावा भाजपाने करून कॉंग्रेसविरोधी जनमत तयार करण्यात अभूतपूर्व यश संपादन केले.
गत राज्य विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला पराभव पत्करावा लागला. भाजपाने घवघवीत यश मिळविले. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री बनले. सत्ताधारी भाजपाकडून गोमंतकीय जनतेच्या विशेष अपेक्षा होत्या व आहेत. पण गेल्या दोन वर्षांचा अनुभव लक्षात घेता परिस्थितीत विशेष बदल झाला आहे असे दिसत नाही.राज्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारली असा दावा केला जातो. तथापि सत्य हे आहे की राज्याची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही. म्हणूनच तर केंद्र सरकारकडे विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली जात आहे. पण गोव्याची ही मागणी केंद्राने फेटाळून लावल्याने आता विशेष आर्थिक पॅकेज मिळावे म्हणून केंद्राला सांकडे घालण्यात आले आहे. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी तीन महिन्यात गोव्याला ‘आर्थिक पॅकेज’ मिळेल असे जाहीर आश्‍वासनही दिले आहे. पण प्रत्यक्षात तीन महिने उलटून गेल्यानंतर गोव्याच्या हाती काय पडते ते बघायचे!
राज्यातील गरीब व गरजू जनतेसाठी विविध जनहितकारी योजना भाजपा सरकारने कार्यवाहीत आणल्या. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आर्थिक मानधन, गृहआधार, लाडली लक्ष्मी अशा योजनांवर करोडो रुपये खर्च होत आहे. हा ज्यादा आर्थिक भार राज्याला सोसावा लागत आहे. गरिबांना आर्थिक मदतीचा हात सरकारने जरूर द्यावा. पण त्याचबरोबर या योजनांचा गैरफायदा घेणार्‍यांची गय करता कामा नये. कारण आर्थिक गरज भागविण्यासाठी करात वाढ करणे क्रमप्राप्त होते. लोकांना आकर्षित करण्यासाठी मतांचे राजकारण करण्याच्या उद्देशाने या योजना राबविल्या जात आहे. ‘‘एका हाताने द्यायचे नि दुसर्‍या हाताने काढून घ्यायचे!’’ असा एकूण हा प्रकार म्हणावा लागेल.
सरकार स्वच्छ प्रशासन देणार असे सांगत असले तरी प्रत्यक्षात भ्रष्टाचार खालपासून वरपर्यंत सर्व थरांत बोकाळल्याने लोकांना आपली कामे करून घेण्यासाठी भ्रष्टाचाराचा मार्ग स्वीकारावा लागतो. प्रत्येक सरकारी खात्यात प्यूनपासून मुख्य अधिकार्‍यापर्यंत ‘द्रव्यदान’ केल्याखेरीज कोणतेच काम साध्य होत नव्हते. तीच परिस्थिती आजही आहे.
भ्रष्टाचार रोखण्यात पूर्ण अपयश आलेले आहे. एवढेच नव्हे तर भ्रष्टाचार कमी प्रमाणात होण्याइतपतही परिस्थिती बदललेली नाही. कामासाठी पैसे मोजूनही लोकांना कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागतात. ही परिस्थिती सुधारणे हे कठीण काम आहे. वरीष्ठ अधिकारी तसेच मंत्री आकस्मिक भेटी देऊन गैर गोष्टींवर अंकूश ठेवण्यासाठी पावले उचलतात. पण हा केवळ एक ‘फार्स’ असतो, असे खेदाने म्हणावे लागेल. पदभार स्वीकारल्यानंतर आपल्या कार्यक्षमतेची चुणूक कनिष्ठांना दाखविण्यासाठी हे ‘फार्स’ केले जातात.
कामचुकाराना काय शिक्षा देण्यात आली, त्यांच्याविरुद्ध कोणती कारवाई झाली याबद्दल काहीच माहिती उजेडात येत नाही. कारण नंतर मलमपट्टी इलाज होतो. ‘‘तेरी भी चूप और मेरी भी चूप’’ म्हणून गैरप्रकार, कामचुकारू बद्दल कोणीच ब्र काढीत नाही. अशा वृत्तीला चटावलेल्या कर्मचार्‍यांच्या नि अधिकार्‍यांच्या खात्यात मंत्री महाशय शिस्त कशी काय आणणार? शिस्तभंग कारवाईचा बडगा हा बोलण्यापुरताच व प्रसिद्धीचे वलय निर्माण करण्यासाठी असतो.
गोवा मुक्तीनंतरच्या म.गो. पक्षाच्या कारकीर्दीत सरकारी अधिकार्‍यांना एक प्रकारची भीती होती. किमान अन्यत्र बदलीची भीती असायची. आता तीही गेली. सरकारी कर्मचारी व अधिकारी म्हणजे ‘सरकारी जावई’ बनले आहेत. चुकून काही कारवाई केली तर न्याय व हक्कासाठी न्यायालयात जाण्यापर्यंतचे मुक्त स्वातंत्र्य लाभल्याने त्यांना कोणाचीच पर्वा करायची गरज नाही.
प्रत्येक खात्यात कायदे, नियम लागू केलेले असतात. ते पाळावयाचे असतात. पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नाही. वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी कामचुकार कर्मचारी व अधिकार्‍यांविरुद्ध एखादे प्रकरणी कारवाई केली तर मंत्री महाशय हस्तक्षेप करून कामचुकारांना पाठिशी घालतात. राजकीय दबाव यंत्रणा इतर कोणत्याही यंत्रणेपेक्षा अधिक सक्षम बनली आहे. त्यामुळे ज्या पक्षाचे सरकार असेल त्या पक्षाच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यालादेखील ‘सलाम’ ठोकण्याची पाळी वरिष्ठ अधिकार्‍यावर येते.
प्रभावी प्रशासन देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसह अन्य सर्व मंत्र्यांनी प्रशासन यंत्रणेत शिस्त आणण्यासाठी अथक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. नियम-कायदे न पाळणार्‍याविरुद्ध कारवाई करताना कोणाचाही मुलाहिजा ठेवता कामा नये. त्याकरिता राजकीय हितसंबंध नको त्या ठिकाणी जपायचे नाहीत. ही शिस्त स्वतःला लावून घ्यावी लागेल.
नवे केंद्रीय संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या गोव्यातील मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात त्यांचा विशेष दरारा होता. प्रशासनात शिस्त आणण्यासाठी त्यांनी अनेक उपाय योजून ते कार्यवाहीत आणले होते. आता त्यांच्यावर देशाच्या संरक्षणाची जबाबदारी आली आहे. गेल्या सप्ताहभरात त्यांच्या अनुपस्थितीत राज्यातील प्रशासन ‘सुशेगाद’ झाल्याचे वृत्त झळकले आहे. त्यांत किती तथ्य आहे हा भाग वेगळा!
मनोहर पर्रीकर यांचे वारसदार म्हणून लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांची मुख्यमंत्रीपदी भाजपाने निवड करून बहुजन समाजाला प्रतिनिधित्व दिले. मुख्यमंत्री पार्सेकर हे उच्च विद्याविभूषित आहेत. शिक्षण म्हणून ते विद्यार्थीप्रिय व ग्रामस्थप्रिय ठरले. मागास पेडणे तालुका सुधारण्यासाठी युवा पिढी सुशिक्षित होण्याची गरज ओळखून त्यांनी शिक्षण क्षेत्रात अमोल कार्य करीत नावलौकिक मिळविला.
हाडाचा शिक्षक हा शिस्तप्रिय व सेवाभावी असतो. तीच शिस्त त्यांनी प्रशासनात आणावी नि अधिकारी-कर्मचारी वर्गांत राज्यातील जनतेठायी सेवाभावी वृत्ती निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
कुशल संघटक म्हणूनही ते अनुभवी आहेत. त्यामुळे लोकांना बरोबर घेऊन पुढे जाण्याचा नेतृत्वाचा गुण, क्षमता त्यांच्याकडे आहे.
या सर्व गुणांच्या जोरावर गोव्याला स्वच्छ, कार्यक्षम, प्रभावी प्रशासन देण्याचे आव्हान स्वीकारून राज्याला प्रभावी नेतृत्व देण्यास यशस्वी ठरतील असा विश्‍वास वाटतो!
