- अरूण जेटली
देश स्वच्छ, पारदर्शक आणि प्रामाणिक आर्थिक प्रणालीकडे वाटचाल करत आहे. याचे फायदे अद्याप काही लोकांना दिसत नसतील. भावी पिढी नोव्हेंबर, २०१६ नंतर राष्ट्राच्या आर्थिक विकासाकडे अभिमानाने पाहील, कारण तिने त्यांना जगण्यासाठी एक न्याय्य आणि प्रामाणिक व्यवस्था दिली आहे.
नोटाबंदीच्या वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने विमुद्रीकरणाच्या संपूर्ण प्रक्रियेचा सरकारचा हेतू साध्य झाला का याबाबत चर्चा सुरु झाली आहे. निर्धारित उद्दिष्टांच्या संदर्भात अल्पकालीन आणि मध्यम कालावधीमध्ये विमुद्रीकरणाचे परिणाम समोर आणण्याचा याद्वारे प्रयत्न केला जात आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने त्यांच्या वार्षिक अहवालात नमूद केले आहे की, ३०.६.२०१७. पर्यंत १५.२८ लाख कोटी रुपये अंदाजित मूल्याच्या विशिष्ट बँक नोटा (एसबीएन) जमा झाल्या आहेत. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी थकित एसबीएनचे मूल्य १५.४४ लाख कोटी रुपये इतके होते. ८ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत चलनात असलेल्या सर्व प्रकारच्या नोटांचे मूल्य १७.७७ लाख कोटी रुपये इतके होते.
भारताला कमी रोकड असलेली अर्थव्यवस्था बनवणे आणि त्याद्वारे व्यवस्थेतील काळ्या पैशाचा ओघ कमी करणे हे विमुद्रीकरणाच्या महत्वाच्या उद्दिष्टांपैकी एक उद्दीष्ट होते. प्राथमिकदृष्ट्‌या व्यवहारातील चलनी नोटांची कमी झालेली संख्या हे दर्शवते की, निर्धारित उद्दिष्ट साध्य झाले आहे. सप्टेंबर, २०१७ ला समाप्त होणा-या सहामाही वर्षातील प्रचलित चलनाची प्रकाशित आकडेवारी १५.८९ लाख कोटी रुपये आहे. यावरून (-) १.३९ लाख कोटी रुपयांची तफावत दिसून येते; तर मागील वर्षातील याच कालावधीसाठी वर्षातील फरक (+) रु. २.५० लाख कोटी रुपये होता. याचाच अर्थ असा की व्यवहारात असलेल्या चलनी नोटांचे मूल्य ३.८९ लाख कोटी रुपयांनी कमी झाले आहे.
आम्ही व्यवस्थेमधून अतिरिक्त चलन का काढले पाहिजे? आम्ही रोख व्यवहार का कमी करावेत? विमुद्रीकरणाची अंमलबजावणी झाली तेव्हा निर्धारित उद्दिष्टांपैकी एक उद्दिष्ट होते अर्थव्यवस्थेतील रोख रकमेची ओळख ठेवणे. अधिकृत बँकिंग प्रणालीमध्ये १५.२८ लाख कोटी रुपये परत आल्यामुळे, आता अर्थव्यवस्थेतील जवळपास संपूर्ण रोकड साठ्याची ओळख पटली आहे. ती आता निनावी राहिली नाही. हा ओघ परत आल्यानंतर वेगवेगळ्या अंदाजानुसार संशयास्पद व्यवहाराची रक्कम रु १.६ लाख कोटी ते १.७ लाख कोटी रुपये इतकी आहे. आता कर प्रशासन आणि अन्य अंमलबजावणी संस्थांचे हे काम आहे की, त्यांनी माहिती विश्लेषकांच्या मदतीने संशयास्पद व्यवहारांवर कारवाई करणे गरजेचे आहे. या दिशेने पावले उचलण्यास याआधीच सुरुवात झाली आहे. २०१६-१७ दरम्यान बँकांनी दाखल केलेल्या संशयास्पद व्यवहाराची संख्या २०१५-१६ मधील ६१,३६१ वरून ३,६१,२१४ वर पोहोचली आहे; वित्तीय संस्थांसाठी समान कालावधीत वाढ ४०,३३३ वरून ९४,८३६ वर आणि सेबीमध्ये नोंदणीकृत मध्यस्थांसाठी ४,५९७ वरून १६,९५३ इतकी वाढली आहे.
प्रमुख माहिती विश्लेषकांनुसार, प्राप्तीकर विभागाने जप्त केलेली रोकड २०१५-१६ च्या तुलनेत २०१६ -१७ सालामध्ये दुपटीने अधिक आहे. कबुली दिलेले अघोषित उत्पन्न आणि उघड झालेल्या अघोषित उत्पन्नाची एकूण रक्कम सुमारे २९,२१३ कोटी रुपये होती जी संशयास्पद व्यवहारात सहभागी असलेल्या रकमेच्या १८% आहे. या प्रक्रियेला ३१ जानेवारी २०१७ रोजी सुरू करण्यात आलेल्या ’ऑपरेशन क्लीन मनी’ अंतर्गत गती मिळेल.
चलनाबरोबरचे अनामिकत्व काढून टाकण्याच्या प्रयत्नांमुळे पुढील परिणाम दिसून आले-
५ ऑगस्ट २०१७ पर्यंत ५६ लाख नवीन वैयक्तिक करदात्यांनी त्यांचे विवरणपत्र दाखल केले. गेल्या वर्षी ही संख्या सुमारे २२ लाख होती. १ एप्रिल ते ५ ऑगस्ट २०१७ या कालावधीत बिगर-कार्पोरेट करदात्यांनी स्वयं-मूल्यांकन कर (विवरणपत्र दाखल करताना करदात्यांनी स्वेच्छेने केलेला भरणा) २०१६. मधील याच कालावधीच्या तुलनेत ३४.२५ टक्के वाढला. कर पायामध्ये वाढ आणि अघोषित उत्पन्न औपचारिक अर्थव्यवस्थेमध्ये परत आणल्यानंतर, चालू वर्षादरम्यान बिगर -कॉर्पोरेट करदात्यांनी भरलेल्या अग्रिम कराची रक्कम देखील १ एप्रिल ते ५ ऑगस्ट दरम्यान ४२ टक्क्‌यांनी वाढली आहे.
विमुद्रीकरण कालावधीत गोळा केलेल्या माहितीमुळे २. ९७ लाख संशयित शेल कंपन्यांची ओळख पटली. या कंपन्यांना वैधानिक नोटिसा बजावण्यात आल्यानंतर आणि कायद्यांतर्गत, योग्य प्रक्रियाचे पालन केल्यानंतर २.२४ लाख कंपन्यांची नोंदणी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कडून रद्द करण्यात आली. यापैकी ४९, ९१० बँक खात्यांचा समावेश असलेल्या २८,०८८ कंपन्यांच्या माहितीत असे आढळले आहे की, या कंपन्यांनी ९ नोव्हेंबर २०१६ पासून नोंदणी रद्द होईपर्यंतच्या काळात १०,२०० कोटी रुपये जमा केले आणि काढून घेतले. ह्यापैकी बहुतांश कंपन्यांकडे १०० पेक्षा जास्त बँक खाती आहेत – एका कंपनीची तर २,१३४ खाती आहेत. त्याचप्रमाणे प्राप्तीकर विभागाने ११५० हून अधिक शेल कंपन्यांविरोधात कारवाई केली आहे ज्याचा उपयोग २२,००० हून अधिक लाभार्थ्यांनी १३,३०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक काळा पैसा जमा करण्यासाठी केला होता.
विमुद्रीकरणांनंतर, सेबीने स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये देखरेख पद्धती सुरु केली आहे. ही पद्धती एक्सचेंजेसच्या ८०० हून अधिक सिक्युरिटीज मध्ये सुरू करण्यात आली आहे. निष्क्रिय आणि निलंबित कंपन्यांचा अनेकदा हेराफेरी करण्याच्या उद्देशाने वापर केला जातो. अशा संशयास्पद कंपन्या एक्सचेंजेसमध्ये येण्यापासून रोखण्यासाठी ४५० पेक्षा जास्त अशा कंपन्यांना डीलिस्ट करण्यात आल्या आहे आणि त्यांच्या प्रवर्तकांची डिमॅट खाती गोठवण्यात आली आहेत. त्यांना सूचिबद्ध कंपन्यांचे संचालक राहण्यावर बंदीही घालण्यात आली आहे. पूर्वीच्या प्रादेशिक एक्सचेंजेसवरील सुमारे ८०० कंपन्यांचा शोध लागत नाही आणि त्यांना अदृश्य झालेल्या कंपन्या म्हणून घोषित करण्यासाठी एक प्रक्रिया सुरू केली गेली आहे.
विमुद्रीकरणामुळे बचत करण्याच्या आर्थिक स्थितीमध्ये वाढ दिसून आली. त्याच बरोबरीने वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) सुरू करून अर्थव्यवस्थेच्या मोठ्या औपचारिकतेच्या दिशेने संक्रमण सुरु झाले आहे. जम्मू-काश्मीरमधील दगडफेक करण्याच्या घटनांमध्ये आणि नक्षल प्रभावित जिल्ह्यांमधील कारवायांमध्ये झालेली घट हा विमुद्रीकरणाचा प्रभाव आहे, कारण त्यांच्याकडे रोख रकमेचा अभाव होता. बनावट भारतीय चलनी नोटा मिळवण्याचा त्यांचा मार्गही मर्यादित राहिला. या संपूर्ण विश्लेषणात, हे म्हणणे वावगे ठरणार नाही की देश स्वच्छ, पारदर्शक आणि प्रामाणिक आर्थिक प्रणालीकडे वाटचाल करत आहे. याचे काही फायदे अद्याप काही लोकांना दिसत नसतील. भावी पिढी नोव्हेंबर, २०१६ नंतर राष्ट्राच्या आर्थिक विकासाकडे अभिमानाने पाहील, कारण त्याने त्यांना जगण्यासाठी एक न्याय्य आणि प्रामाणिक व्यवस्था दिली आहे.
