स्वच्छतालयांचा अक्राळविक्राळ प्रश्न

0
222

> देवेश कु. कडकडे

आज अनेक कार्यालयांत आणि कार्यक्रमांच्या ठिकाणी सभागृहात शौचालयाची सोय नसते. खासगी आणि सरकारी कार्यालयांत येणार्‍या नागरिकांची यामुळे गैरसोय होते, कारण यातील शौचालये ही कर्मचार्‍यांसाठी असतात. आज अनेक स्त्री पुरुषांचे कामानिमित्त घराबाहेर पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

मलमूत्र विसर्जन ही नैसर्गिक बाब आहे. दर दोन तासांनी मूत्रविसर्जन करावे, हा सर्वसाधारण वैद्यकीय नियम आहे. नैसर्गिक विधींना प्रतिबंध केल्याने घातक आजार बळावतात. मग ते टाळण्यासाठी पुरुष कसेही निभावून नेऊ शकतात; परंतु स्त्रियांनी कोठे आडोसा शोधायचा? लघवी होऊ नये म्हणून वृद्ध पाणी पीत नाहीत. शौचालयाअभावी अनेक स्त्रिया लज्जेने नैसर्गिक विधी दाबून धरण्याच्या सवयी लावून घेत असल्यामुळे पोटाचे आणि इतर अनेक रोग बळावतात. मासिक पाळी असलेल्या वा गर्भवती स्त्रियांची कुचंबणा होते. किडणीचे आजार असलेल्या स्त्री-पुरुषांना तर वारंवार लघवीला जावे लागते. शौचालय हा विषय काढण्यास अनेक स्त्रियांना लाज वाटते. अशा रीतीने शौचालया अभावी स्त्रियांचे हाल होतात.

आपल्या देशात स्वच्छ भारत अभियान चालू आहे. ‘घर तिथे शौचालय’, ‘हागणदारी मुक्त गाव’ या योजना राबवल्या जातात. असे असले तरीही गोव्यासारख्या प्रगत राज्यात अजूनही काही ठिकाणी स्त्रिया शौचाला आडोशाला बसतात. भारतातील अवघ्या ३० टक्के खेड्यांतील लोकांना शौचालयाची सुविधा आहे. त्यामुळे लोकांना वाटेल तिथे बसायची सवय लागते. शेत जमीन, रस्त्याच्या बाजूला, रेल्वे रूळ, नदी या अशा गोष्टीसाठी आवडत्या जागा आहेत.

मोठमोठ्या शहरांत परप्रांतीयांसाठी अनेकजण भाड्याने खोल्या देतात. जागेअभावी त्यांच्यासाठी शौचालयाची व्यवस्था नसल्यामुळे ते नदीचा किंवा झाडाझुडपांचा आश्रय घेतात. त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. भाडेकरूबद्दल माहिती देण्याची सक्ती केली जाते. जागा भाड्याने देताना शौचालय असणेही बंधनकारक असायला हवे; परंतु यावर गांभीर्याने विचार होताना दिसत नाही. आता शहरे आडवी-तिडवी वाढू लागली तशी झुडपेही नाहीशी झाली. काही ठिकाणी हा प्रकार उघड्यावर होऊ लागला आहे, कारण लोकसंख्या झपाट्याने वाढू लागली. परप्रांतीयांचे लोंढे शहराकडे वाढू लागले. यातून निर्माण झालेल्या अस्वच्छतेतून भयावह असे मलेरिया, डेंग्यू अतिसार या सारखे रोग पसरताहेत.

विविध कार्यालये, पर्यटनस्थळे, मॉल, उद्याने, ग्रंथालये, संग्रहालये या सर्व ठिकाणी स्वच्छतागृहे असायला हवीत आणि त्याची उत्तम निगा राखण्याचे दायित्व आपल्यावर आहे, कारण अस्वच्छतेसाठी आम्ही भारतीय जगात प्रसिद्ध आहोत. सार्वजनिक शौचालयात घाण करण्याची हौस अनेकांना असते. सार्वजनिक वस्तू चोरणे हा तर अनेक भारतीयांचा आवडता कार्यक्रम आहे. इथे विमानातील साबण आणि इतर वस्तू चोरण्याच्या घटना भारतीय विमानप्रवाशांकडून घडत असतात. सार्वजनिक ठिकाणचे नळ उपटून काढणे, कड्या तोडणे असे प्रकार नित्याचेच आहेत. तेजससारखी वेगवान रेलगाडी सुरू झाली, तर त्यातील नळ चोरीला गेले. अनेक ठिकाणी शौचालये बांधली जातात; परंतु कालांतराने व्यवस्थापनाअभावी अथवा सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याची वाईट प्रवृत्ती यामुळे ती बंद होतात. म्हणूनच सार्वजनिक स्वच्छतागृहाच्या देखभालीचा प्रश्‍न आज अक्राळविक्राळ रूप धारण करीत आहे.

१९७० साली डॉ. बिंदेश्‍वर पाठक यांनी ‘सुलभ शौचालय’ संस्थेची स्थापना केली. या संस्थेचे प्रमुख उद्दिष्ट हे पर्यावरण प्रदूषण रोखण्याच्या आरोग्यविषयक सुविधा अतिशय कमी किमतीत उपलब्ध करून देणे. तसेच माणसाचा मल गोळा करून त्याची विल्हेवाट लावणार्‍या भंगी समाजाची त्यामुळे होणारी वाताहत रोखून त्यांचे हक्क प्रदान करून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे असे होते.

त्यांनी आजपर्यंत सव्वा लाख भंगी समाजातील नागरिकांना या घातक व्यवसायापासून मुक्त करण्याचे महान कार्य केले आहे. सुलभ शौचालय हे आरोग्यरक्षक आणि तांत्रिकदृष्ट्या योग्य, स्वस्त किमतीत कुठल्याही भागात उभारता येणारे असे आहे आणि त्यामुळे जमीन अथवा जमिनीमधील पाणी दूषित होऊ शकत नाही.

जगातील सर्वांत मोठे सुलभ शौचालय पंढरपूर येथे बांधले आहे. त्यात १४१७ शौचालये आहेत, जे पंढरपूर देवस्थानच्या अखत्यारीत येते. ज्याचा वापर दिवसा दीड लाख लोक करतात. सरकारने अजूनपर्यंत ५ कोटी घरांना ‘सुलभ’च्या माध्यमातून शौचालये बांधून दिली आहेत. २४० नगरे हागणदारीमुक्त केली आहेत. वास्तविक, ही सुलभ शौचालय सुविधा गरिबी रेषेखालील अथवा जे याचा भार उचलू शकत नाहीत त्यांच्यासाठी आहे; परंतु अनेकजण आपल्या घरात शौचालय असूनही फुकटात मिळते म्हणून सुलभ शौचालय बांधून घेतात. सुलभ संस्थेने जे आपल्या घरी जागेअभावी शौचालये बांधू शकत नाहीत, त्यांना सार्वजनिक शौचालये बांधून दिली आहेत. ‘पे ऍण्ड यूज’ या तत्त्वावर रोज सुमारे दीड कोटी माणसे या सुविधेचा वापर करीत आहेत. जागेअभावी अशी शौचालये उभारायला हवीत आणि ती चालू स्थितीत असायला हवीत. म्हणजे मुबलक पाणी असलेली हवीत. त्यासाठी योग्य शुल्क आकारावे, कारण फुकट गोष्टीची किंमत राहत नाही. शौचालये बांधणे महत्त्वाचे आहे तसेच त्यांच्या वापरावर जनजागृती आणि देखभाल या जास्त महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. अर्थात त्याबाबत हे सरकार जागृती करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, ही समाधानकारक बाब आहे.

पंतप्रधानांनी २०१९ पर्यंत देशातील सर्व नागरिकांना शौचालयाची सुविधा पुरवण्याचा संकल्प सोडला आहे. त्यासाठी अभिनव कार्य करण्याची आवश्यकता आहे. हे लक्ष पूर्ण करण्यासाठी अजूनही १२ कोटी शौचालये बांधावी लागतील. भारतात ६८६, जिल्हे ६८४९ शहरे, अडीच लाख पंचायती आणि साडेसहा लाख खेडी आहेत. राजकीय नेते सामाजिक कार्यकर्ते यांनी प्रेरणा घेऊन जागृती अभियान चालवावे लागेल. शौचालयांची गरज जनतेला पटवून द्यावी लागेल!