– प्रा. सुरेंद्र वसंत सिरसाट
कोरोनाच्या भीतिने ‘गड्या आपला गांवच बरा’ असं म्हणत परप्रांतातील श्रमिक आपापल्या गावी परतल्यामुळे त्यांच्या हाती असलेला धंदा-व्यवसाय बंद पडला आहे. सफाई कामगार, सुरक्षारक्षक, मच्छिमार, जहाजावर काम करणारे खलाशी, बांधकाम क्षेत्रातील गवंडी, रेती व्यवसायातील श्रमिक, सामान वाहून नेणारे हमाल यांची आज उणीव भासते आहे. आपला ‘सुशिक्षित’ आणि ‘सुशेगाद’ युवक ही असली श्रमाची कामे करण्यास तयार होईल का? हा खरा प्रश्‍न आहे.
जगभर आपला प्रकोप दाखवणार्‍या डोळ्यांनाही न दिसणार्‍या अतिसूक्ष्म अशा कोरोना विषाणुमुळे आज सारे दैनंदिन व्यवहारच थांबले आहेत. या विषाणूने जगभर मृत्यूचे थैमानच घातले आहे. प्रत्येक देशाने, राज्याने, तालुक्याने, गावाने आपापल्या सीमा सुरक्षिततेच्या नावाने बंद केल्या आहेत. कोरोना विषाणूचा होणारा प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन आपल्या देशातही वेळीच लॉकडाऊन जाहीर केल्याने या साथीपासून नागरिकांना आरोग्याच्या दृष्टीने थोडातरी दिलासा मिळाला. शासनाने कोरोनाच्या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी पूर्वतयारी केल्यानेच या साथीवर नियंत्रण मिळवणे आपल्याला शक्य झाले. प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या आपल्या भारत देशात नियोजनबद्धरीत्या या कोरोनासाथीला नियंत्रणात ठेवण्यात यश मिळवलेले असले तरी परप्रांतीय स्थलांतरित श्रमिकांचा प्रश्‍न सोडविण्यात प्रशासनाला अजूनही हवं तसं यश मिळालेलं नाही हे एक निखळ सत्य आहे. त्यामुळे ठिकठिकाणी तणाव झाल्याचे पाहावयास मिळते. आपल्या गोवा राज्यातही यापेक्षा वेगळी परिस्थिती आहे असं मला वाटत नाही.
मार्च २०२०च्या शेवटच्या आठवड्यात लॉकडाऊन होताच सर्वत्र गोंधळ उडाला. योग्य नियोजनाअभावी सर्वत्र आक्रंदन सुरू झाले. देशातील काही प्रदेश वगळता श्रमिक आज शांत दिसत असले तरी त्यांच्या पोटातील भुकेचा उद्रेक कधी होईल हे सांगणे कठीण आहे. हाताच्या बोटांवर जगणारा श्रमिक रोजंदारीविना ‘भुके कंगाल’ होऊन ‘जीव असेल तर भिक मागून खाईन’ असं म्हणत मिळेल त्या मार्गाने आपल्या गावी जाण्यास निघाला आहे.
कोरोनासाथीचा परिणाम आपल्या दैनंदिन जीवनावर तर झालाच आहे पण त्याचबरोबर सर्वांत जास्त परिणाम रोजंदारीवर काम करणार्‍या श्रमिकांच्या रोजगारावर झाला आहे. मजुरीवर जगणारा श्रमिक हवालदिल होऊन कुटुंबाला घेऊन गांवची वाट चालू लागला आहे. काहींनी गावची वाट चालता चालता इहलोकीची वाट धरली आहे.
कोरोना विषाणूचे संकट आणि देशभर लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे विविध राज्यांमध्ये अडकून पडलेल्या हजारो मजुरांची कोंडी झाली आहे हे सत्य आम्हाला स्वीकारावे लागेल.
कोरोनासाथीचा परिणाम प्रत्येकाच्या दैनंदिन जीवनावर झालाच आहे परंतु या साथीच्या रोगाबरोबरच सर्वांत मोठे संकट रोजंदारीवर व मजुरीवर काम करणार्‍या श्रमिकावर झाला आहे. संपूर्ण देशात कारखाने, उद्योग, शासकीय सेवा बंद झाल्या आहेत. खाजगी कारखाने व उद्योग बंद पडल्यामुळे श्रमिकांचा रोजगार मिळेनासा झाला आहे. स्वयंरोजगारावर अवलंबून असलेला श्रमिकही हवालदिल झाला आहे. शेती-बागायतीत कष्ट करून घेतलेले पीक वाहतुकीच्या साधनांअभावी शेतात अडकून पडले असून ह्या शेतमालाला ग्राहक मिळणे मुश्कील झाले आहे. याचा परिणाम एकूणच अर्थव्यवस्थेवर होतोच आहे आणि अशा श्रमिकांना कशा तर्‍हेने मदत करायची याची योजनाही सरकारपाशी नाही. जी कुटुंबे मजुरीवर जगतात त्यांना दोन वेळचे अन्न मिळावे, कुटुंबाचा सांभाळ करावा यासाठी सरकारकडे कुठला कार्यक्रम नाही. वाहतूक यंत्रणा बंद असल्यामुळे दूरस्थ व ग्रामीण भागात अन्नधान्य व जीवनावश्यक वस्तू पोचवण्यासाठी आपल्याकडे कुठलीही यंत्रणा नाही.
कोरोनासाथीमुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आज जरी मोडलेला असला तरी पुढे कधीतरी आपली अर्थव्यवस्था व्यवस्थित रुळावर येईल. त्यासाठी पुन्हा त्याच स्थलांतरित श्रमिकांची गरज लागेल. त्यांना राज्यांत पुन्हा परत आणावे लागेल. स्थानिक आणि परप्रांतीय असा वाद व संघर्षही उफाळून येऊ शकेल. त्यामुळे परप्रांतीय श्रमिकांनी स्थानिकांना कोणताही त्रास व क्लेश होणार नाहीत याची जबाबदारी घेणेही गरजेचे आहे. स्थानिकांशी जुळवून घेऊनच त्यांना राज्यांत वास्तव्य करावे लागेल, याची जाणीवही त्यांनी ठेवली पाहिजे. स्थानिकांकडून आपल्याला विरोध का होतो याचा सखोल विचार करून परप्रांतीय मजुरांना वागावे लागेल.
एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे की परप्रांतीय राज्यात येतात. वाट्टेल त्या मार्गाने काम, नोकरी मिळवतात. रोजगार कमावतात. आपल्या नातेवाईकांना आणून त्यांनाही रोजगार मिळवण्याची संधी देतात. त्यामुळे स्थानिकांमध्ये उद्रेक निर्माण होऊन परप्रांतियांबद्दल द्वेष व किंतु निर्माण होतो. परंतु आज गोमंतकीय नागरिक सुशिक्षित आहे. इ.स.२०११च्या शिरगणतीनुसार गोव्यातील साक्षरतेचे प्रमाण ८८.७० टक्के आहे. राहणीमानही उच्च दर्जाचे आहे. त्यामुळे गोमंतकीय युवकाला शासकीय किंवा उच्च दर्जाची नोकरी हवी असते. शिक्षित युवक आज आखातात किंवा परदेशात नोकरीसाठी जातो आहे. त्याला कष्टाची कामे नको आहेत. त्यामुळे श्रमाच्या नोकर्‍या, धंदा, व्यवसाय परप्रांतियांच्या हातात आहे. दुर्दैवाने कोरोनाच्या भीतिने ‘गड्या आपला गांवच बरा!’ असं म्हणत यातील बहुतेकजण आपापल्या गावी परतल्यामुळे त्यांच्या हाती असलेला धंदा- व्यवसाय बंद पडला आहे. साफसफाई कामगार, सुरक्षारक्षक, मच्छिमार जहाजावर काम करणारे खलाशी, बांधकाम क्षेत्रात काम करणारे गवंडी, रेती व्यवसायातील श्रमिक, सामान वाहून नेणारे हमाल यांची आज उणीव भासते आहे. आपला ‘सुशिक्षित’ आणि ‘सुशेगाद’ युवक ही असली श्रमाची कामे करण्यास तयार होईल का? हा खरा प्रश्‍न आहे. हाताच्या बोटांवर मोजता येतील असे काही प्रयोगशील युवक वगळता आज शेती-बागायतीत काम करायला गोमंतकीय युवक तयार नाही. त्यामुळे ही कामे करणार्‍या प्ररप्रांतीय श्रमिकांची कामे करणार कोण असा यक्षप्रश्‍न सर्वांच्याच समोर आज उभा आहे.
कोरोनास्थीच्या काळात भूक म्हणजे काय याचा श्रमिकांनी अनुभव घेतला. श्रमिकांना खास करून मोलमजुरी करून व रोजंदारीवर काम करणार्‍या मजुरांना लॉकडाऊन जाहीर होताच अनेक समाजसेवकांनी, स्वयंसेवी संस्थांनी, बिगर शासकीय संघटनांनी त्यांच्या भोजन-पाण्याची सोय केली. शेवटी लाखो श्रमिकांना सहाय्य करणारे हातही तोकडेच पडले हे सत्य नाकारून चालणार नाही. हातापायांना काम नाही म्हणून पैशांअभावी अन्न-पाणी नाही. त्यामुळे गावी गेल्यास अन्नपाण्याची काहीतरी सोय होईल, गावात भिक मागावी लागली तरी चालेल, गावी गेल्यावर मेलो तरी चालेल परंतु कुटुंबात मरायचं, अशा तीव्र भावनेने श्रमिकांनी झुंडीच्या झुंडीने आपल्या गावांच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली. शासकीय बंधने व वाहतुकीची अपुरी साधने यामुळे श्रमिकांना अजूनही आपल्या घराचा उंबरठा गाठता आलेला नाही. काही श्रमिक रेल्वे-वाहन अपघातात तर काहीजण उपासामुळे, उष्म्यामुळे, डोक्या-खांद्यावरून नेणार्‍या पोराबाळांच्या वजनामुळे वाटेतच दगावले. श्रमिकांच्या या समस्या सर्वसाधारण माणसाला यातना देणार्‍या आहेत, याबद्दल कुणाच्याही मनात संदेह असण्याचं कारण नाही.
गांवी परतण्याची आस लागलेल्या परप्रांतीय श्रमिकांमुळे राज्या-राज्यांत अतिशय कठीण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शासन व स्वयंसेवी संस्था, दानशूर समाजसेवक यांनी या परप्रांतीय श्रमिकांना अन्नधान्याचा पुरवठा केलेला असला तरी ‘आम्हाला अन्नपाणी नको, पण गावी जाऊ द्या’ असा टाहो फोडणार्‍या श्रमिकांना आपल्या घराची किती ओढ लागली आहे, कोरोनासाथीची त्यांनी किती धास्ती घेतली आहे याची कल्पना यावी. यावर शासनालाही योग्य असा तोडगा काढता आलेला नाही हे एक निखळ सत्य आहे. त्यामुळे शासनाची डोकेदुखीही वाढली आहे.
कोरोना साथीच्या सुरुवातीला आपल्या गोमंतकातील परिस्थिती नियंत्रणात होती. परंतु दुर्दैवाने गेल्या काही दिवसांत इतर कोरोनाग्रस्त राज्यांप्रमाणेच गोव्यातही तीच परिस्थिती उद्भवण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे. ह्या परप्रांतीय श्रमिकांची शाळा-महाविद्यालये, स्टेडियम यामध्ये शासनाने स्थलांतरित श्रमिकांच्या राहण्याची व अन्नपाण्याची सोय केलेली असली तरी गांवाच्या ओढीने हा श्रमिक गांवी जाण्यास उत्सुक आहे.
देशात- आखाती देशात व परदेशात नोकरीसाठी गेलेले गोमंतकीयही आता गोव्यांत येताहेत. गोवा सुरक्षित जागा आहे असं म्हणत परप्रांतीयही मिळेल त्या मार्गाने गोव्यांत येऊ पाहतो आहे. त्यामुळे कोरोनाग्रस्तांची संख्याही गोमंतकात फुगत चालली आहे हेही तितकेच खरे!
आपल्या गोव्यांत मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, पश्‍चिम बंगाल, बिहार, केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू तसेच अन्य राज्यातील अनेक श्रमिक विविध व्यवसायांत स्वयंरोजगारात, औद्योगिक आस्थापनांत, कारखान्यांत, हॉटेल व्यवसायात, गोव्याच्या विविध शहरातून कार्यरत आहेत. त्यांना आपापल्या गावी जायचं आहे. कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण करण्यासाठी, जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशानुसार पंचायतीमार्फत त्यांचेकडून अर्ज भरून घेण्यात आले. परंतु पंचायत तथा जिल्हाधिकार्‍यांकडून यासंबंधात त्यांना काहीही कळवले गेले नाही. कायद्याच्या चौकटीत राहून गांवी जाऊ पाहणार्‍या परप्रांतीय श्रमिकांची ही शासकीय असंवेदना सहन न होऊन, हवनालदिल होत जिल्हाधिकार्‍यांच्या कार्यालयासमोर हजारों परप्रांतीय श्रमिकांचे तांडेच्या तांडे रेल्वे स्थानकावर गर्दी करू लागले आहेत. एकाच वेळी हजार ते बाराशे प्रवासी रेल्वेतून जाऊ शकतात. सर्वांना एकाच वेळी नेणे शक्य नसले तरी हे सारे समजून घेण्यापलीकडे परप्रांतीय श्रमिक गेले आहेत. शासनाने बसवाहतुकीसाठी परवाना दिला असला तरी बसेस इतर राज्यांतून जात असल्यामुळे इतर राज्यांतील जिल्हाधिकार्‍यांची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याने त्यातही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
वास्तविक पाहता संबंधित कंत्राटदार, कारखानदार यांनी परप्रांतीय श्रमिकांची सोय पाहणे, त्यांचा अन्न-पाण्याचा खर्च सोसणे गरजेचे होते. शेवटी मजुरांच्याच घामा-कष्टातूं त्यांनी पैसा कमावला आणि आपलं औद्योगिक साम्राज्य निर्माण केलं. हे त्यांनी विसरायला नको होतं. आपल्या राज्यांत तर सर्व प्रकारच्या व्यवसाय- उद्योगांमध्ये परप्रांतीय श्रमिक दिसून येतात. त्यातील हजारो लोक मिळेल त्या वाहतुकीच्या साधनांनी किंवा पायी चालत आपल्या गांवी निघाले आहेत. वृत्तपत्रें, सोशल मिडिया, टीव्ही चॅनल यामधून स्थलांतर करणार्‍या मजुरांची हृदय हेलावून टाकणारी दृश्यें आपण पाहतो तेव्हा या मजुरांच्या हालअपेष्टांची कल्पना यावी.
आज गोव्यात हे परप्रांतीय श्रमिक झोपडपट्‌ट्यांतून किंवा भाड्याच्या खोलींत दाटीवाटीने राहतात. तेथे फक्त त्यांना वीज व पाणीपुरवठा होतो. परंतु प्रातर्विधीसाठी त्यांना उघड्यावर जावे लागते. सदर परिसरात रोगराई पसरण्याचं हेही एक कारण आहे.
गोवामुक्तीनंतरच्या सुरुवातीच्या कालखंडात जे गोमंतकात आले, ज्यांनी गोमंतकाच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी हातभार लावला ते गोव्यात स्थाईक झाले. त्यांच्या दोन-तीन पिढ्या गोमंतकीय म्हणून जन्माला आल्या, वाढल्या, शिक्षित झाल्या, गोमंतकीय अर्थव्यवस्थेचा कणा बनल्या. त्यांना परकीय म्हणून हिणवणे कितपत् योग्य आहे? गोव्यातील काही युवकांनी क्रांतीच्या नावाखाली काही संस्था अस्तित्वात आणून परप्रांतीय श्रमिकांना गोव्याबाहेर हाकलून लावण्याचा प्रयत्न केला आहे तो स्तुत्य आहे का? त्यांना ‘घाटी’ या शब्दांनी संबोधणे योग्य आहे का?
इतिहासाचे अभ्यासक सांगतात त्यानुसार मूळ गोमंतकीय हा फक्त गावडा, कुणबी व वेळीप! बाकी आम्ही सारे परप्रांतीय! या परशूराम भूमीत अनेक राजवटी आल्या. या राजवटीच आलेले लोक या भूमीतच स्थिरावले. या भूमीतील मूळ जाती-जमाती वगळता आम्ही सारे परप्रांतीयच असं म्हणावं लागेल.
इतर काही महत्त्वाचे दिन साजरे करताना आपण ‘कामगार दिन’ही साजरा करतो. या दिवशी श्रमिकांच्या सत्कारासारखे कार्यक्रम आयोजित करताना श्रमिकांच्या कार्याचा गौरवही करतो. आता तर राज्य सरकारने श्रमिकांच्या आठ तासांच्या कामांत वाढ करून ती बारा तास करण्याचा फतवा काढला आहे. श्रमिकांवर हा अन्याय का? लॉकडाऊनचा फायदा घेत कायद्यांत बदल करीत श्रमिकांना शासन वेठीला कां धरते आहे? जखमेवर मीठ चोळण्याचाच हा प्रकार नव्हे का?
श्रमिकांच्या स्थलांतरासंबंधी एक वकील ऍड. अलख आलोक श्रीवास्तव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका निकालात काढताना ‘कोण स्थलांतर करीत आहे, कोण करीत नाही’ यावर न्यायालयाला लक्ष ठेवणे शक्य नाही. सद्य परिस्थितीत श्रमिकांचे स्थलांतर रोखता येणे शक्य नसून यासंबंधीचा विचार राज्यांनी करायचा असून त्यांचीच ती जबाबदारी आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
आपल्या गांवी पायी, इतर मार्गांनी परतणार्‍या श्रमिकांना केंद्र शासनाने अन्न आणि पाणी पुरवावे अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसीटर जनरल ऍड. तुषार मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडताना ‘केंद्र सरकारने श्रमिकांना गांवी नेण्यासाठी बसेस व रेल्वेची सोय केलेली असून त्यांच्या अन्न-पाण्याचीही व्यवस्था केलेली आहे. सर्व श्रमिक आपापल्या गांवी पोचतील याची सर्व जबाबदारी शासन घेईल’, असेही त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सरकारच्या वतीने प्रतिपादन केले.
