धारगळ येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम बांधण्यासाठी क्रीडा नगरीसाठी संपादित केलेल्या जागेतील १,८९००० चौ. मी. एवढी जमीन गोवा क्रिकेट असोसिएशनच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर व क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. हे स्टेडियम उभारण्यासाठी बीसीसीआय गोवा क्रिकेट असोसिएशनला निधी देणार असल्याची माहितीही पर्रीकर यांनी यावेळी दिली.
या संबंधी अधिक माहिती देताना उभयतांनी सांगितले की, बर्‍याच वर्षांपूर्वी सरकारने धारगळ येथे क्रीडानगरी उभारण्यासाठी जमीन संपादित केली होती. सदर जागेत आता हे क्रिकेट स्टेडियम उभारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
५० हजार आसन क्षमता
५० हजार आसन क्षमता असलेले हे स्टेडियम लवकरात लवकर उभे रहावे यासाठी सरकार प्रयत्न करणार आहे. या प्रकरणी सरकारची भूमिका ही केवळ जीसीएला स्टेडिएमसाठीची जमीन हस्तांतरीत करणे एवढीच असेल. १० वर्षांच्या आत हे स्टेडियम उभारण्याची जीसीएला अट घालण्यात आलेली असून जीसीएने तीन वर्षांत हे स्टेडियम उभे करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे, असे पर्रीकर यांनी यावेळी सांगितले.
सदर स्टेडियममध्ये व्यावसायिक आस्थापने उघडल्यास त्यातून मिळणार्‍या महसुलापैकी ५ टक्के महसूल हा सरकारला देण्याची अटही जीसीएला घालण्यात आली असल्याचे पर्रीकर यांनी यावेळी सांगितले.
सरकारने गोवा क्रिकेट असोसिएशनला ३३ वर्षांच्या लिजवर स्टेडियमसाठीची जमीन दिलेली असून १ हजार प्रती चौ. मीटर या दराने जीसीएने सरकारला १९ कोटी रु. द्यावे लागणार आहेत. या लिजसाठीचे ५० टक्के पैसे म्हणजेच साडे नऊ कोटी रु. सीसीएने यापूर्वीच सरकारला दिले आहेत. तर उर्वरित साडे नऊ कोटी रु. स्टेडियमचे बांधकाम पूर्ण करून त्याचा वापर करण्यापूर्वीच सरकारला देण्याची अट त्यांना घालण्यात आली असल्याचे पर्रीकर यांनी यावेळी सांगितले.
मेरशी येथे जिल्हा न्यायालय
उत्तर गोव्यासाठी जिल्हा व सत्र न्यायालय इमारत बांधण्यासाठीचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र, त्यासाठीची खर्च वित्त समिती स्थापन करण्यात न आल्याने या न्यायालयाच्या इमारतीसाठीचा निधी मंजूर होऊ शकत नव्हता. त्यामुळे मंत्रिमंडळ बैठकीत वरील समितीला मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे मेरशी येथे उत्तर गोवा जिल्हा न्यायालयासाठी इमारत बांधण्यासाठीचा मार्ग आता मोकळा होणार असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले. या न्यायालयासाठीचा एकूण खर्च २०० कोटी रु. एवढा असून त्यापैकी १२० कोटी रु. हे केवळ इमारतीच्या बांधकामावर खर्च होणार असल्याची माहितीही पर्रीकर यांनी यावेळी दिली. या इमारतीत कनिष्ठ न्यायालयेही असतील, असे त्यांनी पुढे सांगितले.
