सिक्कीमप्रमाणे गोव्याला संपूर्णतः सेंद्रीय शेतीयुक्त राज्य बनवण्याचा संकल्प सरकारने सोडला आहे. त्या दिशेने प्रयत्नही सुरू आहेत, परंतु अजूनही त्याचे प्रत्यक्ष परिणाम दिसून येऊ शकलेले नाहीत. सेंद्रीय शेतीचा आज जगभरात बोलबाला आहे आणि दिवसेंदिवस अधिकाधिक शेतकरी त्याकडे वळू लागलेले दिसत आहेत. जगात सर्वाधिक सेंद्रित शेती करणारे शेतकरी भारतामध्ये आहेत. प्राचीन काळापासून भारतामध्ये निसर्गाशी एकरूप होऊन शेती केली जात असे. दुर्दैवाने मध्यंतरी हरित क्रांतीच्या लाटेत रसायनांचा मारा शेतीवर होऊ लागला आणि शेतकर्‍यांचे निसर्गाशी जे पारंपरिक नाते होते ते संपुष्टात आले. परंतु गेल्या वीस वर्षांमध्ये हे चित्र हळूहळू बदलू लागलेले दिसते आहे. संपूर्ण जगामध्ये शेतीतील रसायनांच्या वापराच्या घातक दुष्परिणामांची जाणीव होऊ लागली आहे आणि त्यामुळे सेंद्रिय शेतीची लोकप्रियताही वाढू लागलेली दिसते आहे. ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटिना आणि चीन या देशांमध्ये सेंद्रिय शेतीचे प्रमाण सर्वाधिक आहे असे म्हटले जाते. आशिया खंडामध्ये ३.३ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रामध्ये सेंद्रिय शेती केली जाते, म्हणजेच जगाच्या एकूण सेंद्रिय शेतीच्या जवळजवळ नऊ टक्के सेंद्रिय शेती ही आशियामध्ये होते. चीन आणि भारताचा वाटा त्यात अर्थातच मोठा आहे. सेंद्रिय शेतीबाबत जगभरात नव्याने निर्माण झालेले कुतूहल आणि त्यातून मिळू लागलेली व्यापक बाजारपेठ याचा फायदा आपण घेण्याची आवश्यकता आहे. सिक्कीमसारख्या राज्याने आज देशात संपूर्ण सेंद्रिय शेतीसाठी नावलौकीक प्राप्त केलेला आहे. त्याच धर्तीवर गोव्याला संपूर्ण सेंद्रिय शेतीयुक्त राज्य करण्याचा जो संकल्प सरकारने सोडलेला आहे, त्या दिशेने अजून व्यापक प्रयत्नांची आवश्यकता भासते आहे. माजी मुख्यमंत्री पर्रीकर असताना केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंह गोवा भेटीवर आले होते. तेव्हा काणकोण, सांगे आणि केपे हे तालुके सेंद्रिय शेतीमय करण्याचा संकल्प पर्रीकरांनी त्यांच्यासमोर मांडला होता. मुख्यमंत्री बदलले तरी सरकार भाजपचेच असल्याने सेंद्रिय शेतीला चालना हे सरकारचे धोरण कायम आहे, परंतु सिक्कीमच्या वाटेने जाणे हे तसे सोपे नाही. दोन्ही राज्यांच्या भौगोलिक परिस्थितीत फरक आहे. सिक्कीमची जवळजवळ अर्धी भूमी ही वनक्षेत्र आहे आणि ऐंशी टक्क्यांहून अधिक जमिनीवर वन खात्याचे नियंत्रण असते. गोव्याची ३३ टक्के जमीन ही वनक्षेत्र आहे आणि ३९ टक्के जमीन ही लागवडीखाली आहे. २००३ साली पवनकुमार चामलिंग सिक्कीमचे मुख्यमंत्री बनले तेव्हा त्यांनी आपल्या राज्याला संपूर्णतः सेंद्रिय शेतीमय बनवण्याचा संकल्प केला आणि त्या दिशेने कठोर पावले टाकत ते साध्य करून भारतातील पहिले संपूर्ण सेंद्रिय राज्य बनण्याचा बहुमान मिळवला. गोव्याला त्याच पावलांवर पावले टाकायची असतील तर रासायनिक खते, कीटकनाशके यांना पूर्ण मज्जाव करून आणि शेतकर्‍यांना सेंद्रिय शेतीसाठी प्रेरित करून हे साध्य करावे लागेल. गोव्यात सेंद्रिय शेतीमध्ये रस घेणारे अनेक शेतकरी आहेत, त्यांचे गटही आहेत. ते प्रामाणिकपणे एकमेकां साह्य करू, अवघे धरू सुपंथ या ध्येयाने एकमेकांच्या साथीने सेंद्रिय शेतीचे प्रयोग करीत आले आहेत. त्यांना सरकारने भरीव पाठबळ देणे आवश्यक आहे. शहरीकरणाच्या प्रचंड दबावाखालून सध्या गोवा चालला आहे. त्यामुळे जेथे शेतीच हद्दपार होण्याची भीती निर्माण झाली आहे, तेथे सेंद्रिय शेती कुठून येणार असा प्रश्न आहे. शेते भाटे शहरीकरणाच्या आणि कॉंक्रिटीकरणाच्या वरवंट्याखाली जाण्यापासून वाचवण्यासाठी आधी प्रयत्न व्हावे लागतील. गेल्या काही वर्षांतील प्रयत्नांतून शेती क्षेत्रामध्ये सकारात्मक चिन्हे प्रकटू लागली आहेत. गेल्या केंद्र व राज्य अर्थसंकल्पामध्ये शेती विकासावर भर दिला गेला ही एक आश्वासक बाब आहे. त्यामुळे त्या अनुषंगाने प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांपर्यंत या योजनांचा लाभ पोहोचवावा लागेल. जाहीर केलेल्या योजनांची कार्यवाही कटाक्षाने करावी लागेल. सेंद्रिय शेती म्हणजे दुसरे तिसरे काही नव्हे. परत निसर्गाकडे जाण्यासारखेच ते आहे. त्यामुळे जे परंपरेमध्ये होते, निसर्गाचे बोट धरून जी वाटचाल सुरू होती, त्याच वाटेने पुन्हा जायचे आहे. जमिनीचा कस जपायचा आहे, पारंपरिक पद्धतींच्या मदतीने पिकांवरील रोग, कीड, यापासून संरक्षण करायचे आहे. गैरमार्गांचा अवलंब न करता अधिकाधिक आणि गुणवत्तापूर्ण उत्पन्न घ्यायचे आहे. त्यासाठी हवी आहे प्रामाणिक प्रयत्नांची, निष्ठेची आणि प्रोत्साहनाची गरज. सिक्कीमचा आदर्श तर समोर आहेच.
