अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हाती घेतल्यापासून त्यांनी आपली आक्रमकता दाखवायला सुरूवात केली आहे. पहिल्या फटक्यात त्यांनी सात मुस्लीम देशांतील स्थलांतरितांना अमेरिकेत प्रवेशबंदी जारी केली. लागोपाठ एच १ बी व्हिसाधारकांच्या किमान वेतनात साठ हजार डॉलरवरून थेट १,३०,००० डॉलर एवढी दुपटीहून अधिक वाढ करून भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांना अप्रत्यक्ष दणका दिला. आजवर अमेरिका ही जगभरातील लोकांसाठी पंढरी बनली होती. सुखवस्तू जीवनाची स्वप्ने पाहणारी प्रत्येक सुशिक्षित व्यक्ती अमेरिकेत जायचे स्वप्न पाहात असे. जगभरातून आलेल्या फिरस्त्यांनीच हा देश घडविला. त्याची अर्थव्यवस्था घडवली. आता मात्र, या सार्‍या योगदानाला एका फटक्यात विस्मरणाच्या पडद्याआड ढकलत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ च्या धोरणांची कार्यवाही धडाधड सुरू केली आहे. कोणत्याही देशाने राष्ट्रहित सांभाळणे गैर नाही, परंतु त्यासाठी जी भेदभावाची नीती ट्रम्प अवलंबू पाहात आहेत ती गैर आहे आणि अमेरिकेच्या राष्ट्रीय प्रगतीमध्ये आजवर योगदान देत आलेल्यांशी केलेली ती प्रतारणा आहे. बराक ओबामांनी जेव्हा राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे सोडली, तेव्हा अमेरिकी मूल्ये संकटात असल्याचे उद्गार काढले होते. तो टोला अर्थातच ट्रम्प यांच्या आक्रस्ताळ्या भूमिकेसंदर्भात होता. परंतु बहुमताने सत्ता हस्तगत केलेल्या ट्रम्प यांना आपल्या आक्रस्ताळ्या भूमिकांसंबंधी यत्किंचितही पश्‍चात्ताप झालेला दिसत नाही. उलट आपल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या बेफाट अधिकारांचा वापर करून आपल्या प्रचारादरम्यान केलेल्या एकेका घोषणेची कार्यवाही धाकदपटशाने करण्याचा सपाटा त्यांनी आता लावलेला आहे. सात मुस्लीम देशांमधील स्थलांतरितांना मनाई करण्याच्या त्यांच्या निर्णयामागे राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण दर्शविण्यात असले, तरी त्या सातही देशांकडून अमेरिकेची राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आणणारे काही घडलेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. उलट सौदी अरेबियासारख्या ज्या मुस्लीम देशांमध्ये ट्रम्प यांचे वैयक्तिक व्यावसायिक हितसंबंध आहेत, तेथील दहशतवादी मात्र जागतिक व्यापार केंद्रावरील हल्ल्यामध्ये सहभागी होते. असे असूनही त्या देशाचा समावेश या मनाईहुकूमात करण्यात आलेला नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेचे जे कारण ते पुढे करतात त्यातील फोलपणा या दुटप्पीपणातून उघडा पडतो. एच१ बी व्हिसाच्या आधारे भारतीय तंत्रज्ञ अमेरिकी उद्योगांना साह्य करीत आले आहेत. वर्षाला जे पासष्ट हजार एच१ बी व्हिसा विदेशी तंत्रज्ञांना दिले जातात त्यामध्ये भारतीयांचे प्रमाण सर्वाधिक असते. ट्रम्प यांनी अमेरिकी जनतेला खूष करण्यासाठी जरी हे पाऊल उचलले असले, तरी त्याचा फटका अमेरिकी अर्थव्यवस्थेलाही बसणार आहे, कारण ज्या भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांना ते झटका देऊ पाहात आहेत, त्यांना केलेल्या आऊटसोर्सिंगवर अमेरिकेतील फॉर्च्युन ५०० कंपन्यांचे गाडे अवलंबून आहे. राष्ट्राध्यक्षपद स्वीकारून अजून महिनाही झालेला नसताना ते जी आक्रमकता दाखवीत आहेत ती जगाला चिंतेत टाकणारी आहे. इराणने केलेल्या क्षेपणास्त्रचाचणीमुळे त्या देशाला त्यांनी इशारा देऊन टाकला आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांशी फोनवरून त्यांची स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावरून चक्क बाचाबाची झाली. ट्रम्प यांनी तो कॉल अर्धवट तोडला. मेक्सिकोच्या राष्ट्राध्यक्षांशीही ट्रम्प यांची दूरध्वनीवर बोलाचाली झाली. अमेरिका मेक्सिकोच्या सीमेवर भिंत उभारील आणि त्याचा सगळा खर्च मेक्सिकोने द्यावा ही ट्रम्प यांची मागणी मेक्सिकोने आधीच फेटाळलेली आहे. अमेरिकी राष्ट्रवादाचा जो अतिरेक ट्रम्प यांनी चालवला आहे, तो नव्या जागतिक तणावांना तर जन्म देणार नाही ना ही भीती डोके वर काढू लागली आहे!
