राज्यातील वीजपुरवठ्याची स्थिती यावर्षी कधी नव्हे एवढी वाईट बनलेली दिसते आहे. खेड्यापाड्यांतच नव्हे, तर अगदी प्रमुख शहरांमध्येही विजेच्या सततच्या लपंडावाने नागरिक हैराण झाले आहेत. नुकतेच या विषयावर विधानसभेत पडसाद उमटले आणि पुढील वर्षापर्यंत ही परिस्थिती सुधारण्यात येईल असे आश्वासन सरकारने दिले आहे. हे आश्वासन देतानाच काही गोष्टी समोर आणल्या गेल्या. राज्यातील साठ टक्के वीज ग्राहक आपल्या वीज जोडणीवेळी नमूद केलेल्या अपेक्षित क्षमतेहून अधिक प्रमाणात वीज वापरत आहेत, त्यामुळे ट्रान्स्फॉर्मरवर ताण येतो व वीजपुरवठ्यावर परिणाम होतो असे एक कारण सरकारने पुढे केले आहे व त्यावर दंडात्मक कारवाईचा इशाराही दिलेला आहे. वीज तारांवरील अडथळे दूर करण्यास वीज खात्याच्या कर्मचार्‍यांना मज्जाव करणार्‍यांना तुरुंगात टाकण्याची भाषाही केली गेली आहे आणि सुरळीत वीजपुरवठा हवा असेल तर त्यासाठी अधिक रक्कम मोजण्याची तयारी ठेवा असेही सूचित करण्यात आले आहे. राज्यात वारंवार वीजपुरवठा यंदा खंडित होतो, त्याची केवळ वरील दोन कारणे आहेत असे म्हणता येणार नाही. वीज वितरणाची जुनाट उपकरणे, वर्षानुवर्षे न बदललेल्या तारा, प्रत्यक्ष जाऊन वीजपुरवठा सुरळीत करणार्‍या कर्मचार्‍यांची अपुरी संख्या, त्यांच्यातील शिस्तीचा अभाव, वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे दुर्लक्ष अशी अनेक कारणेही त्यामागे आहेत आणि त्यांचेही निराकरण गरजेचे आहे. राज्यातील वीजपुरवठ्याची अधिकृत आकडेवारी पाहिली तर असे दिसते की राज्यात एकूण सहा लाख वीस हजार ८४८ वीज जोडण्या दिल्या गेल्या आहेत आणि त्यापैकी ५५ टक्के औद्योगिक वापरासाठीच्या आहेत. २८ टक्के घरगुती, चौदा टक्के व्यावसायिक व एक टक्का सार्वजनिक वा शेतीसाठीच्या वापराच्या आहेत. याचाच दुसरा अर्थ असा की, जेव्हा राज्यातील वीजपुरवठा खंडित होतो वा अनियमित असतो, तेव्हा त्याचा सर्वाधिक फटका हा या औद्योगिक क्षेत्राला होत असतो. राज्यात नवे उद्योग जर यायचे असतील, नवे रोजगार निर्माण व्हायचे असतील, तर अशा प्रकारचा अनियमित व बेभरवशाचा वीज पुरवठा असून मुळीच चालणार नाही. त्यामुळे एलईडींचा रस्तोरस्ती झगमगाट करण्यापेक्षा आधी वीजपुरवठ्याची गुणवत्ता सुधारणे महत्त्वाचे आहे. गोवा हे विजेच्या बाबतीत परावलंबी राज्य आहे. त्यामुळे परराज्यांतून येणार्‍या या विजेचे वहन आणि वितरण यामध्ये अनेकदा मोठ्या समस्या उद्भवतात आणि त्याचा त्रास नागरिकांना भोगावा लागतो. या वीज वहन आणि वितरणात सुधारणा करण्यासाठी सरकारने ७५५ कोटींची कामे हाती घेतली आहेत, अशी माहिती सरकारने विधानसभेत दिली आहे. या प्रस्तावित कामांमध्ये भूमीगत केबल टाकण्याचा समावेश दिसतो. खांबांवरून होणार्‍या वीजपुरवठ्यामुळे बहुतेकवेळा समस्या उद्भवत असल्याने त्या तुलनेत हा जमिनीखालून होणारा पुरवठा सुरळीत होत असतो. शहरांबरोबरच ग्रामीण, दुर्गम भागांमध्येही सरकार अशा भूमीगत वाहिन्या टाकू पाहते आहे ही चांगली बाब आहे. वीज ग्राहक आपल्याला घालून दिलेल्या क्षमतेपेक्षा अधिक क्षमतेने विजेचा वापर करतात व अशा ग्राहकांचे प्रमाण साठ टक्के आहे असे मुख्यमंत्री विधानसभेत म्हणाले. बदलत्या काळाबरोबर घरातील वीज उपकरणांत वाढ होणे स्वाभाविक आहे. त्यासाठी क्षमता वाढवून घेण्याची प्रक्रिया सुटसुटीत असती तर लोकांनी ती नक्कीच केली असती, परंतु वीज खात्यातील कोणतेही काम हेलपाटे घातल्याविना आणि चिरीमिरी दिल्याविना होत नाही हा जनतेचा अनुभव आहे. घराला वीज जोडणी हवी असेल तर ग्राहकालाच विजेची तार विकत आणायला सांगितले जाते ही त्या खात्यातील नेहमीची परिस्थिती आहे. त्यामुळे जनतेकडून जर कायद्याचे पालन करण्याची अपेक्षा असेल तर त्यासाठी आधी खात्याचा कारभार सुधारण्याची गरज आहे. दुर्दैवाने खात्याचे मंत्रीच सध्या रुग्णशय्येवर आहेत. वीजपुरवठा नियमित व सुरळीत हवा असेल तर त्यासाठी जास्त पैसे मोजण्याची तयारी ठेवा असे विधानसभेत मुख्यमंत्री म्हणाले. त्यासाठी त्यांनी अमेरिकेचेही उदाहरण दिले आणि सरकारी कर्मचार्‍यांचे वेतन ७७ टक्क्यांनी वाढले असल्याकडेही बोट दाखवले. गोवा म्हणजे अमेरिका नव्हे. तेथील जनतेचे जीवनमान आणि आपले जीवनमान यांची तुलनाच होऊ शकत नाही. तेथे वीज युनिटमागे दहा रुपये दर असेल, परंतु त्याच पटीने तेथील दरडोई उत्पन्नही मोठे आहे. आपल्याकडे सरकारी कर्मचार्‍यांना भले गलेलठ्ठ सातवा वेतन आयोग लागू झाला असेल, परंतु खासगी क्षेत्राला काही अशी लॉटरी फुटलेली नाही. त्यामुळे विजेची बिले दरमहा न येता दोन – चार महिन्यांची एकत्र आली तरी ती भरणे सामान्य जनतेला कठीण होते. सुरळीत वीजपुरवठा ही सरकारची जबाबदारी आणि कर्तव्य आहे. त्याचा भुर्दंड सामान्य जनतेला घातला जाऊ नये. निधीची कमतरता असेल तर सरकारी खोगीरभरती कमी करावी, उधळपट्टी थांबवावी. जनतेचा खिसा ओरबाडू नये. पाणी, वीज, रस्ते ह्या नागरिकांच्या मूलभूत गरजा आहेत आणि त्या पुरवणे हे सरकारचे कर्तव्यच आहे.
