सुधारणेचे पाऊल

0
144

तिहेरी तलाक हा बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य असल्याचा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने तीन विरुद्ध दोन अशा निसटत्या का होईना, बहुमताने काल दिला. हा विषय अल्पसंख्यकांशी संबंधित असल्याने अतिशय संवेदनशील आहे, हा त्यांच्या वैयक्तिक धार्मिक अधिकारांचा प्रश्न आहे, वगैरे भूमिका याबाबत मांडली जात असली, तरी शेवटी हा लाखो मुसलमान स्त्रियांच्या भवितव्याशी, त्यांच्या मूलभूत अधिकारांशी निगडित प्रश्न असल्याने त्याला मानवीय दृष्टिकोनातून निर्भीडपणे भिडण्याची आवश्यकता होती. त्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने स्वेच्छेने या विषयात लक्ष घातले आणि सहा दिवसांच्या ऐतिहासिक सुनावणीअंती हा निवाडा दिलेला आहे. या विषयात स्पष्टता येण्यासाठी संसदेने येत्या सहा महिन्यांत यासंबंधी कायदा करावा असे निर्देशही न्यायालयाने दिलेले आहेत. प्रस्तुत निवाडा हा तीन वेळा ‘तलाक’ म्हणून तात्काळ दिल्या जाणार्‍या तलाकशी म्हणजे ज्याला ‘तलाक ए बिद्दत’ म्हणतात, त्याच्याशी संबंधित आहे. तलाकचे इतरही प्रकार आहेत, ज्यामध्ये उभयतांना परस्परांपासून दूर होण्याचा निर्णय घेताना पुरेसा वेळ दिलेला असतो. त्यामुळे हा निवाडा मुसलमान समुदायाच्या वैयक्तिक अधिकारांविरुद्ध आहे वगैरे युक्तिवाद जर कोणी करणार असेल तर त्यांना त्याचे केवळ राजकारण करायचे आहे असे खुशाल समजावे. फोनवर, व्हॉटस्‌ऍपवर आणि स्काईपवर एका फटक्यानिशी आपल्या आयुष्यभराच्या जोडीदाराला सोडचिठ्ठी देण्याचे जे प्रकार अधूनमधून घडतात, त्यातून मुसलमान समाजाची प्रतिमा निष्कारण मलीनच होत आली आहे. वास्तविक त्या समाजात अशा प्रकारच्या तात्काळ तिहेरी तलाकचे प्रमाण अत्यंत अल्प म्हणजे केवळ ०.३७ टक्के आहे. त्यामुळे या निवाड्यामुळे खरे तर मुसलमान समुदायाची जी अप्रतिष्ठा अशा बातम्यांमुळे आजवर होत आली आहे, त्यापासून कायमची फारकत घेण्याची एक फार मोठी संधी त्यांना चालून आलेली आहे. कोणताही धर्म असो, त्यामध्ये कालानुरूप सुधारणा होणे आवश्यक असते. एखादी चुकीची प्रथा चौदाशे वर्षे चालत आली आहे म्हणून तशीच ती आंधळेपणाने पुढे नेणे योग्य म्हणता येत नाही. इतिहासाचा आढावा घ्यायला जाल तर प्रत्येक धर्मामध्ये अशी धर्मचिकित्सा वेळोवेळी विद्वान शास्त्रकारांनी केलेली दिसेल. अखिल भारतीय मुस्लीम पर्सनल बोर्डाने देखील तिहेरी तलाक हा महिलांसाठी अन्यायकारक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात मान्य केले, फक्त त्यांचे म्हणणे एवढेच होते की, हा विषय न्यायालयीन अखत्यारित येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाकचा प्रश्न सुनावणीसाठी घेताना तीन मूलभूत प्रश्न आपल्यासमोर ठेवले होते. पहिला म्हणजे तिहेरी तलाक ही इस्लाममधील मूलभूत प्रथा आहे का? घटनापीठाचे एक सदस्य कुरियन जोसेफ यांनी त्यावर काल म्हटले आहे की, इस्लामी कायद्यांचे जे चार स्त्रोत आहेत, त्यापैकी कुराण हा पहिला व महत्त्वाचा स्त्रोत. कुराणात तिहेरी तलाकचा उल्लेख नाही. त्यामुळे तिहेरी तलाक हा शरियाचा भाग नाही. त्यामुळे ही प्रथा बंद करणे म्हणजे शरियतचे उल्लंघन ठरत नाही. दुसरा प्रश्न घटनापीठाच्या विचाराधीन होता तो म्हणजे तिहेरी तलाकची प्रथा आपल्या राज्यघटनात्मक अधिकारांना अनुसरून आहे का? त्यावर घटनापीठाचे बहुमताचे म्हणणे असे की, जी गोष्ट धर्मच घृणास्पद मानतो, ती घटनात्मकदृष्ट्याही वैध ठरू शकत नाही. तिसरा प्रश्न घटनापीठासमोर होता तो म्हणजे तिहेरी तलाक न्याय्य आहे का? या प्रकरणातील याचिकादार शायरा बानोपासून आतिया साबरीपर्यंत सर्व महिलांच्या वाट्याला आलेले दुःखभोग पाहिले तर ही पद्धत अन्यायकारक ठरत असल्याचे स्पष्ट दिसते. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर मोहोर उठवली आहे. पाकिस्तानसारख्या कडव्या इस्लामी राष्ट्रानेही जर या कुप्रथेचा लवाद स्थापन करून त्याग केलेला असेल, तर भारताने त्यापासून फारकत घेण्यास काय हरकत आहे, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल आहे. या निवाड्याला कोण्या एका समुदायाविरुद्धचा निवाडा असे मानले जाता कामा नये वा बहुसंख्यक विरुद्ध अल्पसंख्यक असे विपर्यस्त चित्रणही केले जाता कामा नये. हा कोणत्याही धर्माच्या जय – पराजयाचा विषय नव्हे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे राजकारण चार पावले दूर ठेवून या संवेदनशील विषयाला तडीस नेले पाहिजे. शाहबानो प्रकरणात कॉंग्रेसने राजकीय लाभासाठी जे केले, तशी पुनरावृत्ती यावेळी होणार नाही अशी अपेक्षा आहे. खरे तर आपल्या गोव्यामध्ये लागू असलेला समान नागरी कायदा संपूर्ण देशामध्ये तारतम्याने लागू करता येऊ शकतो का या व्यापक विषयावर यानिमित्ताने मंथन व्हायला हरकत नसावी. गोव्यात जर अल्पसंख्यक या कायद्यान्वये सुखासमाधानाने नांदू शकतात, तर देशात कायदेशीर समानता प्रस्थापित करण्यास आडकाठी का?