संसद अथवा विधिमंडळ आणि न्यायपालिका ही भारतीय लोकशाहीची दोन स्वतंत्र, सन्माननीय अंगे आहेत आणि त्यांनी एकमेकांच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करू नये असा सर्वसाधारण संकेत आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात अशा हस्तक्षेपाची गरज सतत निर्माण होताना दिसते आहे आणि देशातील राजकारणाचा घसरता दर्जा हेच त्याचे प्रमुख कारण आहे. कोणत्याही पदावरील व्यक्तीने त्या पदाचा सन्मान राखणे, त्यासाठी निःस्पृहता, निष्पक्षता, सारासार विवेक आदी मूल्यांचे पालन करणे अपेक्षित असते. जेव्हा या मूल्यांना तिलांजली दिली जाते आणि स्वार्थी, मतलबी, पक्षपाती इराद्यांसाठी आपल्या पदाचा दुरुपयोग केला जातो तेव्हा मग त्यामध्ये लक्ष घालण्यासाठी लोकशाहीच्या इतर स्तंभांस त्यामध्ये हस्तक्षेप करणे निरुपायाने भाग पडते. आमदारांच्या अपात्रता याचिकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच केलेली टिप्पणी व संविधानाच्या दहाव्या परिशिष्टाचा फेरविचार करून आमदार अपात्रता याचिकांवरील निर्णय एखाद्या बाह्य अधिकारिणीकडे सोपविण्याची संसदेला केलेली सूचना हे याचे ताजे उदाहरण आहे. ही वेळ विधिमंडळांनी स्वतःवर ओढवून घेतली आहे. राजकारणाची शुचिता राखण्यासाठी आणि स्वार्थी पक्षांतरे रोखण्यासाठी ८५ साली पक्षांतरबंदी कायदा आला. पुढे एक तृतीयांशऐवजी दोन तृतीयांशची संख्या पक्षांतर ग्राह्य धरण्यासाठी आवश्यक मानली गेली. परंतु यातूनही पळवाट काढण्यासाठी आमदारकीचे राजीनामे देऊन दुसर्‍या पक्षात जाऊन मंत्रिपदे पटकावण्याचे सत्र देशात सुरू झाले आहे. सरकार स्थापनेसाठी पुरेसे बहुमत नसलेले राजकीय पक्ष देखील प्रतिपक्षातील आमदारांना मोठ्या संख्येने फोडून स्वतःची सरकारे बनवताना दिसत आहेत. त्यामुळे या सार्‍या पार्श्वभूमीवरील सर्वोच्च न्यायालयाचा हा ताजा निवाडा लोकशाहीतील सध्याच्या एका अनिष्ट प्रथेसंबंधी डोळ्यांत अंजन घालणारा आहे. न्यायपालिकेने विधिमंडळाला वा संसदेला झालेल्या चुकांची वा राहिलेल्या त्रुटींची जाणीव करून देण्याची ही काही पहिली वेळ नव्हे. वेळोवेळी न्यायालयांना असा हस्तक्षेप करावा लागला आहे. सोमनाथ चटर्जी लोकसभेचे सभापती असताना तर मोठ्या प्रमाणावर अधिकारक्षेत्राचा वाद त्यामुळे उफाळून आला होता, परंतु आजकालच्या पक्षबदलु राजकारणामुळे परिस्थितीच अशी निर्माण होते की न्यायदेवतेला सातत्याने दखल घेणे भाग पडू लागले आहे. प्रस्तुत निवाडा जरी मणिपूरच्या पक्षबदलू आमदाराच्या अपात्रता याचिकेसंबंधी आलेला असला, तरी त्यातून काढला गेलेला निष्कर्ष सर्वदूर लागू होणारा आहे. यापूर्वी देखील किहोतो होलोहान वि. झाछिल्हु व इतर, राजेंद्रसिंग राणा वि. स्वामीप्रसाद मौर्य, एस. ए. संपथकुमार वि. काले यादय्या, हरियाणा विधानसभा सभापती वि. कुलदीप बिश्‍नोई, उडिसा विधानसभा सभापती वि. उत्कलकेशरी परिदा अशा अनेक खटल्यांतून न्यायालयांनी विधिमंडळ सभापतींकडून अपेक्षित साधनशुचितेसंबंधीची आपली परखड मते व्यक्त केलेली आहेत. अपात्रता याचिकांवर कालबद्ध स्वरूपात निर्णय न घेता आपल्या राजकीय पक्षाला लाभदायक ठरेल अशा रीतीने ती प्रकरणे प्रलंबित ठेवणे हा जो काही प्रकार अलीकडे सर्रास दिसू लागला आहे तो सत्ताधार्‍यांना जरी उपकारक ठरत असला तरी एकूण लोकशाहीच्या प्रतिष्ठेला मारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा विद्यमान निवाडा हेच सूचित करतो आहे. संविधानाच्या दहाव्या परिशिष्टाने विधानसभा सभापतींना अपात्रता याचिकांवर निर्णयाधिकार बहाल केलेला आहे. त्यामुळे सभापती ही म्हणजेच अर्ध-न्यायिक अधिकारिणी असल्याने विशिष्ट कालमर्यादेमध्येच त्यांनी आपला निवाडा देणे अपेक्षित असल्याचे मत न्यायपालिकेने व्यक्त केलेले आहे. सभापतींचा एखादा निवाडा न्यायालयीन छाननीपासून मुक्त असू शकत नाही असे किहोतो होलोहान खटल्यात न्यायपालिकेने बजावले होतेच. संसद अथवा विधिमंडळाच्या कामकाजामध्ये न्यायदेवतेला वारंवार हस्तक्षेप करणे भाग पडणे हे काही लोकशाहीसाठी चांगले लक्षण नव्हे. त्यामुळे राजकारणाचा स्तर आणि दर्जा जर उंचवायचा असेल, स्वार्थी, पक्षबदलू राजकारणाची कीड खरोखरच भारतीय राजकारणातून उपटून काढायची असेल तर लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पक्षांनी यासंबंधी गांभीर्याने विचार करणे खरोखर गरजेचे आहे. सत्तेच्या दृष्टीने हे उपकारक नसेल, परंतु भारतीय लोकशाहीच्या भवितव्याच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. उठता बसता समाजाला उपदेशाचे डोस पाजणार्‍या राजकारण्यांनी आता जरा स्वतःकडेही पाहायला शिकले पाहिजे. आपल्या चुका शोधल्या पाहिजेत. त्यासाठी स्वार्थ, सत्ता आणि संपत्तीपलीकडे जाऊन देशाचा, देशाच्या भवितव्याचा विचार करायची तयारी दर्शवली पाहिजे. भारतीय लोकशाहीची प्रतिष्ठा टिकविण्यासाठी ती प्रगल्भ आणि सुदृढ करण्याच्या दिशेने पावले टाकण्याचे सत्कार्य खरोखरच यांच्याकडून घडू शकेल का याबाबत अर्थातच जनतेमध्ये साशंकताच आहे. राजकारणातून स्वार्थ वेगळा करायची खरोखरच वेळ आली तर भविष्यात किती जणांचे पाय राजकारणाकडे वळतील हाही प्रश्नच आहे म्हणा!
