भारत-बांगलादेश सीमेची पश्‍चिम बंगालमधील लांबी २२१६ किमी, आसाममधील लांबी २६३ किमी, मेघालयमधील लांबी ४४३ किमी त्रिपुरामधील लांबी ८५६ आणि मिझोराममधील लांबी ३१८ किमी आहे. ही सीमा बंदिस्त करणे ङ्गार कठिण आहे. कारण काही ठिकाणी डोंगराळ भाग आहे, त्याची उंची १००० ङ्गुटांपासून ३५०० हजार ङ्गुटांपर्यंत आहे. काही ठिकाणी घनदाट जंगले आहेत. तसेच एक तृतियांश सीमा नदी, नाले आणि ओढ्यांनी भरलेली आहे. म्हणजे या सिमेवर कधी पाणी तर कधी जमीन असे असते. पावसाळा ऋतु हा या भागामध्ये तीन ते चार महिने चालतो. नदी आणि नाल्याचा भाग पाणीमय होऊन जातो. त्यामुळे या भागामध्ये पायी पेट्रोलिंग करणे शक्य नसते. सीमारक्षणाबाबत गोडबोले समिती अहवाल
१९९९ च्या कारगील युद्धानंतर भारत सरकारने सीमेचे रक्षण कसे करावे याकरिता एक समिती तयार केली होता. त्यावेळचे गृहविभागाचे सचिव माधव गोडबोले या समितीचे अध्यक्ष होते. दोन वर्षांनंतर या समितीने ही सीमा कशी सुरक्षित ठेवावी यावर सरकारला अहवाल दिला होता. त्यानुसार, असे ठरवण्यात आले की या सीमेच्या रक्षणाची जबाबदारी ही केवळ सीमा सुरक्षा दलाकडेच दिली जाईल. भारत-म्यानमार सीमा ही आसाम रायङ्गलकडे दिली जाईल. भारत नेपाळ आणि भारत भूतान सीमा ही अर्थात सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) यांच्याकडे दिले जाईल. पाकिस्तान आणि चीनची सीमा अर्थातच भारतीय सैन्याकडे असेल. ङ्गक्त पाकिस्तान सिमेचा आंतरराष्ट्रीय सीमेचा भाग हा सीमा सुरक्षादलाकडे देण्यात आला आहे. या समितीने एक तत्त्व वापरले ते म्हणजे एका सीमेवर एकच संरक्षण दल असले पाहिजे. ज्यामुळे त्या सीमेचे रक्षण करणे जास्त सोपे जाईल. या समितीने दिलेल्या अहवालाप्रमाणे जवळ जवळ दीड ते दोन कोटी बांगलादेशी वर्षे २००१ भारतामध्ये आलेले होते.
कारणे देणे कधी संपणार?
बांगला देशींच्या या प्रचंड घुसखोरीमागे अनेक कारणे होती, यामध्ये मतपेटीच्या राजकारणामुळे सीमा सुरक्षा दलाला आपले काम नीट न करता येत नाही, अशी कारणे दिली होती. त्यानंतर या सिमेवर तारेचे कुंपण लावण्याचा प्रस्ताव पुढे करण्यात आला. वास्तविक, कुंपण घालण्याचे काम १९६० मध्ये सुरु झाले होते. पण दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे पंच्चावन्न वर्षांनंतरही ते पूर्ण झालेले नाही. गृहविभागाच्या वार्षिक अहवालाप्रमाणे एकूण ३४३६ किमी सीमेवर कुंपण लावायचे होते. त्यामधील ङ्गक्त २७६० किमीवरील कुंपण आतापर्यंत लावण्यात आलेले आहे. म्हणजे आजही ७०० किमी सिमेवर कुंपण लावण्यात आलेले नाही. याशिवाय या सीमेवर सीमा सुरक्षा दलाला पेट्रोलिंग करण्यासाठी रस्त्यांची गरज असल्याने त्यासाठी ४४२६ किमीचे रस्ते तयार करण्याचे काम हे ३० वर्षांपूर्वी मंजूर करण्यात आले होते. पण आजपर्यंत ३६०० किमीचे रस्ते बांधण्यात आलेले आहेत. म्हणजे ८०० किमीचे रस्ते अपूर्णावस्थेत आहेत. रात्रीच्या वेळी घुसखोरी केलेली दिसावी म्हणून या पूर्ण सीमेवर दिवे बसवण्याची योजना आखली गेली; परंतु ढिसाळपणामुळे हे कामही ५० टक्के अपूर्णावस्थेत आहे. याशिवाय या भागामध्ये सीमा सुरक्षा दलाच्या ५० बटालीयन्स्‌ना तैनात करण्यात आले आहे. एका बटालीयन्सची संख्या १००० ते ११०० सैनिक ऐवढी असते. आज या पश्‍चिम बंगाल सिमेवर ३९ बटालियन्स, आसाम सिमेवर १०, मेघालय सिमेवर ९, त्रिपूरा सिमेवर १७ आणि मिझोराम सिमेवर तीन बटालियन्स् तैनात करण्यात आलेल्या आहेत. पण तरीही घुसखोरी थांबलेली नाही.
बॉर्डर आऊट पोस्ट, होवर क्रॉप्टची कमी
या पार्श्‍वभूमीवर आणखी एक निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, सीमेवर टेहळणीसाठी पोलिस ठाणी तयार करण्याचे ठरवण्यात आले. यासाठी ११८५ बॉर्डर आऊट पोस्ट तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला; पण आजतागायत केवळ ९८७ बॉर्डर आऊट पोस्टस् तयार करण्यात आलेल्या आहेत. उर्वरित पोस्टस्‌चे काम बाकी आहे. याशिवाय नदी, नाले असलेल्या भागामध्ये जमिनीवर पेट्रोलिंग करणे हे अवघड असल्यामुळे या भागामध्ये नौकांनी पेट्रोलिंग करणे किंवा होवर क्रॉप्टने पेटोलिंग करणे असे उपाय सुचवण्यात आले होते. कारण होवर क्रॉप्ट जमिनीवर आणि पाण्यात असे दोन्ही ठिकाणी चालू शकते. पण दुर्दैवाने अजूनही तिथे होवर क्रॉप्ट आलेली नाहीत. पावसाळ्यात जवळ जवळ एक तृतियांश सीमा पाण्याखाली जाते. हे लक्षात घेऊन छोट्या जहाजांवर आऊट पोस्ट तयार करण्याचे ठरवण्यात आले होते. अद्याप तेही पूर्ण झालेले नाही यामुळे घुसखोरी थांबवण्यात आपल्याला यश मिळत नाही.
पावसाळ्यानंतर नद्यांच्या भागात नवे कुंपण
पावसाळ्यात तारेचे कुंपण खराब होते किंवा काही ठिकाणी वाहून जाते. म्हणजे पावसाळा संपला की या भागामध्ये लगेच नवीन कुंपण लावावे लागते. त्यामुळे कुंपणाचा खर्च हा वाढतच जातो. याशिवाय सिमेवर राहणारे बांगलादेशी आणि काही भारतीयांचा स्मगलिंग हा परंपरागत व्यवसाय बनला आहे. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी कुंपण कापूनही अनेक ठिकाणी घुसखोरी केली जाते. हे टाळण्यासाठी बॉर्डर आऊट पोस्टमधील अंतर कमीत कमी असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पेट्रोलिंग अधिक सूक्ष्म पातळीवर होऊन कोणालाही आत येणे थांबवता येईल. सध्या हे अंतर दोन ते चार किलोमीटर इतके आहे. त्यामुळे दोन बॉर्डर आऊट पोस्टच्या मधून घुसखोरी होऊ शकते. कुंपण पूर्ण न होण्याची दोन मुख्य कारणे आहेत. एक म्हणजे या सीमेवरील जनता अथवा राज्य सरकारे कुंपण बांधण्यासाठी जमीन विकत देण्यास तयार होत नाहीत. बरेचदा हे जाणीवपूर्वक केले जाते. कारण कुंपणामुळे स्मग्लिंगसारख्या गोष्टींना लगाम बसू शकतो.
एनक्लेव्हसची आपआपसात बदली करण्याची गरज
यासाठी गरज आहे ती सरकारने एक अध्यादेश काढून देशाच्या सुरक्षेकरिता जरुर असलेली जमीन ताब्यात घ्यावी. यामुळे सुरक्षेचा धोका आपल्याला कमी करता येईल. अनेक वेळा बांधलेले कुंपण हे बरोबर सीमेवर नाही तर सीमेपासून एक ते दीड किलोमीटर मागे आहे. भारत-बांगलादेश सीमेवर सिमेंटचे खांब (र्इेीपवरीू झळश्रश्ररीी) लावून ही सीमा तिथे नियुक्त करण्यात आलेली आहे. या भागातले शेतकरी पूर्ण सीमेपर्यंत शेती करतात. शेतीच्या नावाखाली दिवसाच्या वेळेला कुंपण पार कडून पुढच्या भागात जातात. अशा वेळी जे स्मगलिंग केले जाते त्यावर लक्ष ठेवणे हे अतिशय कठीण बनले आहे.
आज भारत आणि बांगलादेश सीमेवरील अनेक भारतीय भाग हे मध्ये नदी आल्यामुळे बांगला देश बांगलादेशला (खपवळरप एपलश्रर्रींशी ेप इरपसश्रर ऊशीह डळवश ेष ठर्ळींशी) अधिक जवळचे आहेत. या भागात नदीपलीकडे असणार्‍या भारतीय खेड्यांमध्ये जाण्याकरिता नदीवर पूल नाहीत. यामुळे या भागातील लोक रोजच्या दामाकरिता भारतात येण्यापेक्षा बांगला देशात जाण्याला प्राधान्य देतात. परिणामी, भारतीय असूनही त्यांचे भारतावर अवलंबित्त्व कमी असते.
अशाच प्रकारे नद्यांमुळे अनेक बांगलादेशचे भाग भारतावर अवलंबून आहेत. याला इंग्लिशमध्ये ऍडव्हर्स पझेशन (अर्वींशीीश झेीीशीीळेप) असे म्हटले जाते. अशी खेडी अथवा वस्ती यांची अदलाबदल करण्याबाबत प्रयत्न सुरू आहेत. यामध्ये भारताजवळ असलेली खेडी भारताकडे यावीत आणि बांगलादेश जवळ असलेली खेडी त्यांच्याकडे जावीत, असा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. पण यासाठी पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी तयार नाहीत. अलीकडेच ममता बॅनर्जी या यासंदर्भात बांगला देश दौर्‍यावर जाऊन आल्या; परंतु हा प्रश्‍न इतक्या सहजपणाने आणि लगेच निकालात निघण्याची शक्यता नाही.
मानवतावादी संस्थांचा दबाव
बांगलादेश सीमेवर असलेल्या बॉर्डर सिक्युरिटी आऊट ङ्गोर्सच्या बटालियन्सना घुसखोर दिसले तरीही त्यांच्यावर गोळीबार केला जाऊ नये असे आदेश देण्यात आले आहेत. याचे प्रमुख कारण म्हणजे, भारतातल्या अनेक मानवतावादी संस्था. सीमासुरक्षा दलाकडून होणार्‍या गोळीबारात दरवर्षी ३० ते ४० बांगलादेशी मारले जातात, अशी आकडेवारी या मानवतावादी संस्थांनी पुढे आणली आहे. वास्तविक, हे घुसखोर अथवा स्मग्लर असतात. पण ही बाब या संस्था लक्षात घेत नाहीत. या संस्थांचा भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर प्रभाव आहे. त्यामुळे त्यांच्या दबावाला बळी पडत सरकारने घुसखोरांवर गोळीबार न करण्याचा आदेश दिला गेला आहे. परंतु याचा गैरङ्गायदा घेतला जात आहे. त्यातून हे स्मग्लर सीमासुरक्षा दलाच्या जवानांवर गोळीबार करू लागले आहेत. मागील महिन्यामध्ये अशा गोळीबारामध्ये दोन जवान मारले गेले आहेत. त्यामुळे सध्याच्या सरकारने या आदेशांबाबत पुनर्विचार सुरू केला आहे.
अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची गरज
या भागामध्ये घुसखोरी थांबवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा आधार घेण्याची गरज आहे. रात्रीच्या अंधारामध्ये घुसखोरी करणार्‍या घुसखोरांना, स्मग्लरांना पकडण्यासाठी एचएचपीआय नावाच्या दुर्बिणी आणण्यात आलेल्या आहेत. या दुर्बिणींच्या साहाय्याने अंधारातही स्पष्टपणाने पाहता येते. याशिवाय रडार आणि इतर काही तंत्रज्ञानही या भागात तैनात करण्यात आले आहे. अर्थातच हे प्रयत्न अत्यल्प आणि तोकडे आहेत. वास्तविक, अशा प्रकारचे तंत्रज्ञान आपण इस्त्रायलकडून आणण्याची गरज आहे. इस्त्रायल या देशाने त्यांच्या सिमेवर एक इलेक्ट्रॉनिक कुंपण तयार कलेले आहे. या कुंपणामुळे या भागातून कोणीही आत येण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याबाबत सुरक्षा दलांना आपोआप माहिती अथवा सूचना मिळते. अशा प्रकारचे कुंपण वा तंत्रज्ञान या सीमेवर बसवण्याची गरज आहे. तरच बांगला देशींच्या या घुसखोरीला आळा घालण्यात यश येऊ शकेल. स्वातंत्र्य मिळून ६६ वर्षे होऊनही आपण बांगला देशींची घुसखोरी रोखू शकलेलो नाही. मोदी सरकार याबाबत सकारात्मक काही करते का ते पहायचे.
