- कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने चीङ्ग स्टाङ्ग ऑङ्ग डिङ्गेन्स या बहुचर्चित आणि बहुप्रलंबित पदासाठी अखेर निवृत्त लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांची निवड केली आहे. पण सुब्रह्मण्यम समितीने शिङ्गारस केलेले पद आणि आताचे पद यामध्ये अधिकारात्मक पातळीवर ङ्गरक आहे. आताचे सीडीएस पद हे ङ्गोर स्टार जनरल असणार आहे. त्यांना संरक्षणमंत्र्यांशी चर्चा करण्यासाठी संरक्षण सचिवांमार्ङ्गतच जावे लागणार आहे…
मे,२०१९ मध्ये दुसर्‍यांदा सत्तेत आल्यावर स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संरक्षणदलांसाठी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ: सीडीएसच्या नियुक्तीची घोषणा केली होती. तेव्हापासून हे पद कोणाला मिळणार याबद्दल सर्व संरक्षणतज्ज्ञ आणि सैनिकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली होती. या दरम्यान नव्या नौदल/वायुसेना प्रमुखांची नियुक्ती देखील झाली; पण सीडीएसबद्दल मात्र काहीच निर्णय घेतला गेला नव्हता. अखेर गेल्या मंगळवारी मंत्रिमंडळाने यावर शिक्कामोर्तब केले आणि ३० डिसेंबर रोजी या पदासाठी निवृत्त लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांची नियुक्ती करण्यात येत असल्याची घोषणाही झाली.
सीडीएसची निवड झाली ही बाब सैन्यदलाच्या दृष्टीने निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे; परंतु सुब्रह्मण्यम समितीने ज्या पद्धतीचे सीडीएस हे पद असावे असे सुचवले होते तशा प्रकारे ही निवड झालेली नाही. केंद्र सरकारने हे पद तयार करताना डिपार्टमेंट ऑङ्ग मिलिटरी अङ्गेअर्स नावाने एक स्वतंत्र विभाग संरक्षण मंत्रालयामध्ये सुरू केलेला आहे. संरक्षण मंत्रालयात सध्या संरक्षण, संरक्षण उत्पादन, रीसर्च अँड डेव्हपलमेंट आणि निवृत्त सैनिक असे चार विभाग आहेत. डिपार्टमेंट ऑफ मिलिटरी अफेयर्स हा पाचवा विभाग सीडीएसखाली असेल. याचा अर्थ असा की देशाची अंतर्गत व बाह्य सुरक्षेत सीडीएसच्या मतापेक्षा सचिवांच्या मताला जास्त वजन असेल. सीडीएसच्या सर्व फायलींवर संरक्षण सचिवांची स्वाक्षरी आवश्यक असणार आहे. त्यांना परस्पर निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य नाही. हे पाचही सचिव समकक्ष असतील. हे सर्व जण संरक्षण सचिवांशी सल्लामसलत करतील. त्यांना थेटपणाने संरक्षणमंत्र्यांशी चर्चा करण्याचा अधिकार नाही. तशाच प्रकारे डिपार्टमेंट ऑङ्ग मिलिटरी अङ्गेअर्सचे सचिव म्हणून जनरल रावत काम पाहणार आहेत. त्यांनाही संरक्षणमंत्र्यांशी चर्चा करण्यासाठी संरक्षण सचिवांमार्ङ्गतच जावे लागणार आहे. पंतप्रधानांशी थेट सल्लामसलत किंवा वार्तालाप करण्याचा तर प्रश्‍नच उरत नाही. थोडक्यात, प्रचंड गाजावाजा करुन निर्माण केलेल्या या पदामुळे प्रत्यक्ष जमिनीवरील वास्तवात काहीच बदल झालेला नाही, असे म्हटल्यास ते वावगे ठरणार नाही.
आता प्रश्‍न निर्माण होतो की असे का घडले? याचे पहिले कारण म्हणजे संरक्षण मंत्रालयातील आयएएस लॉबीला त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ किंवा वरचढ अधिकारी नको होता. कदाचित म्हणूनच, या लॉबीने सत्ताधार्‍यांना सांगून सीडीएस पदावरील व्यक्ती ही ङ्गोर स्टार दर्जाचीच ठेवण्यास बाध्य केले. आपण अमेरिका, रशिया, इंग्लंड यांसारख्या देशांमध्ये असणार्‍या चीङ्ग ऑङ्ग डिङ्गेन्स स्टाङ्गवर नजर टाकल्यास त्या पदावरील व्यक्ती थेट पंतप्रधानांशी संवाद साधू शकते, चर्चा करू शकते, सल्ला-सूचना करु शकते. थोडक्यात, त्यांना एखाद्या मंत्र्याचा दर्जा असतो. आपल्याकडे नेमलेल्या या पदाला तसा दर्जा नाही. सीडीएसवर संरक्षण सचिव आणि संरक्षणमंत्री असे दोन उच्चपदस्थ असणार आहेत. त्यामुळे न्युक्लियर स्ट्रटॅजिक ङ्गोर्सची कमांडही सीडीएसच्या हाती असणार नाही. ती पंतप्रधान, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि तिन्ही दलांचे प्रमुख असणार्‍या राष्ट्रपती यांच्याकडे असणार आहे. परिणामी, सीडीएसची नेमणूक हा देखावाच आहे की काय असा प्रश्‍न पडतो. संरक्षण क्षेत्राला यापासून ङ्गारसा काही लाभ होईल असे सध्या तरी दिसत नाही.
सामरिक लक्ष्य साध्य करण्यासाठी संरक्षणदलांचा एकमेकांशी समन्वय आवश्यक असतो आणि त्यासाठी चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीची आवश्यकता असते, हे पहिल्या महायुद्धाच्या शेवटी सर्व राष्ट्रांच्या ध्यानात आले. ब्रिटनने ही प्रणाली अंगिकारली; मात्र तत्कालीन ब्रिटिश भारतीय सेनेसंबंधीचे सर्व निर्णय भारताचा ‘कमांडर इन चीफ’च घेत असे. दुसर्‍या महायुद्धात सुप्रीम कमांडरची संकल्पना समोर आली आणि ब्रिटन व अमेरिकेने तिचा अंगीकार केला. महायुद्धानंतर पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी सरंक्षणदलीय समन्वयासाठी ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ची संकल्पना अमलात आणली. मात्र, भारतात तत्कालीन कमांडर इन चीफ, जनरल हेस्टिंग लिओनेल इसमेंनी या देशातील संरक्षणदलीय समन्वयासाठी ‘चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी’ प्रणालीचा अंगीकार केला आणि मागील ७० वर्षांपासून आपण त्याच सरंजामी प्रणालीच्या विळख्यात होतो.
भारतात या पदाची चर्चा कारगिल युद्धानंतर प्रकर्षाने सुरु झाली. ६ मे १९९९ रोजी कारगिल युद्ध सुरु झाले होते. लष्करप्रमुखांनी त्यावेळी एअर चिङ्ग मार्शल अनिल टिपणीसांना हवाईदलाच्या मदतीसाठी विनंती केली होती. त्यावेळी टिपणीसांनी २० तारखेपर्यंत ही मदत देता येणार नाही असे सांगितले होते, कारण यासाठी कॅबिनेट कमिटी ऑङ्ग सिक्युरिटी किंवा संरक्षण मंत्रालयाची परवानगी किंवा सूचना गरजेच्या होत्या. त्यावेळी संरक्षणमंत्री नव्हते. त्यामुळे के. सुब्रह्मण्यम कमिटीने असे सांगितले की, अशा आपत्कालीन प्रसंगी संरक्षण दलांमध्ये समन्वयासाठी आणि मार्गदर्शक सूचना देण्यासाठी, निर्णय घेण्यासाठी केंद्रीय पदावरील व्यक्ती असणे गरजेचे आहे. त्यानंतर लेफ्टनन्ट जनरल दत्तात्रय शेकटकर कमिटी आणि नरेशचंद्र कमिटी या समित्यांनीही याबाबत शिङ्गारस केली, पण या तिन्ही समित्यांच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष करून आधी वाजपेयींच्या एनडीए सरकारने, नंतर मनमोहनसिंग यांच्या यूपीए सरकारने आणि नरेंद्र मोदींच्या एनडीए सरकारने याबाबतीत चालढकल केली, कारण त्यांनी संरक्षण मंत्रालयातील आयएएसच्या बाबूंच्या आडमुठेपणासमोर सपशेल शरणागती पत्करली होती. इतकेच नव्हे तर आपल्या पहिल्या कार्यकाळात नरेंद्र मोदींच्या सरकारने त्यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना ‘डिफेन्स प्लॅनिंग कमिटी’ आणि ‘स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग ग्रुप’चा अध्यक्ष बनवून राष्ट्राच्या संरक्षणाची धुरा त्यांच्या हाती सोपवली.
२०१९ च्या निवडणुकांपर्यंत राजकारण्यांना, सत्ता मिळवण्यासाठी राष्ट्रीय संरक्षणाच्या मुद्द्याचा वापर करावा याची जाणीवच झालेली नसल्यामुळे त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेचा आयाम संरक्षण मंत्रालयातील आयएएस लॉबीकडे सोपवला होता. त्यांच्यात असलेला, सामरिक जाणिवेचा अभाव आणि सैन्यगरजांचे अज्ञान हे यामागील मुख्य कारण होते. संरक्षण मंत्रालयातील बाबू लोकांनी राजकारण्यांच्या मनात निर्माण केलेला वैचारिक गोंधळ हे यामागचे दुसरे कारण होते. भारताच्या संविधानात संरक्षणदलांवरील राजकीय आणि प्रशासकीय वर्चस्वाचे संपूर्ण विवरण दिलेले असताना राजकीय नेते व प्रशासकीय बाबूंच्या मनात चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफकडे संरक्षणदलांच्या तिन्ही शाखांची एकहाती लगाम देण्याबद्दल असलेली एक प्रकारची मानसिक अस्वस्थता हे यामागचे तिसरे कारण होते. मागील वीस वर्षांमध्ये मनोहर पर्रीकर सोडता सर्वच संरक्षण मंत्र्यांच्या मिलिटरी मॅटर्स आणि स्ट्रॅटेजिक धोरणांच्या अजाणतेपणामुळे, सीडीएसचा थेट संपर्क संरक्षणमंत्र्यांशी व्हावा आणि आपली वट कमी व्हावी हे संरक्षण मंत्रालयातील आयएएस लॉबीच्या कधीच पचनी पडले नसते हे या मागचे चौथे कारण होते.
बाबू लोकांनी संरक्षणदलांमधील अंतर्गत चुरशीचा, प्रत्येक दलाची ‘माझ्यामुळेच युद्ध जिंकता येते’ ही वर्चस्वी सामरिकदृष्ट्या भावना आणि त्यांच्या एकल मूल्यांचा फायदा उठवत तिन्ही सेनाध्यक्षांना एकमेकांविरुद्ध उभे राहण्यासाठी उद्युक्त केले आणि त्यांच्यात चुरशीऐवजी छुप्या वैराची भावना रोवली हे यामागचे पाचवे कारण होते.
सर्व सेनाध्यक्ष सध्या आपापल्या दलांच्या बाबतीतील मिलिटरी अँड एक्झिक्युटिव्ह कामे हाताळतात. सीडीएस आल्यानंतर, त्यांचे स्थान नगण्य होईल, ही भीती सर्वच सेनाध्यक्षांच्या मनात होती हे या मागचे सहावे आणि शेवटचे कारण होते. या सर्वांवर मात करत किंबहुना या सर्वांचा सखोल विचार करूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफच्या नियुक्तीची घोषणा केली, पण समित्यांच्या शिङ्गारसींनुसार त्या पदाला अधिकार देण्यात न आल्यामुळे अपेक्षित उद्देश अथवा हेतू साध्य होणार का याबाबत साशंकता आहे.
आताच्या नव्या रचनेनुसार पाहता, स्थलसेना प्रमुख, नौदलप्रमुख आणि वायूसेनाप्रमुख हे तीनही ङ्गोर स्टार जनरल आहेत आणि सीडीएसही ङ्गोर स्टार जनरलच असणार आहेत. सीडीएस हे संरक्षण दलांच्या समकक्षांमधील वरिष्ठ असल्यामुळे सीडीएसने केलेल्या सूचना अन्य दलांचे प्रमुख कितपत ऐकतील हा खरा प्रश्‍न आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, आज स्थलसेनाप्रमुख राहिलेल्या जनरल रावत यांची निवड या पदासाठी झाली आहे; पण उद्या त्यंाच्यानंतर वायूसेना प्रमुखांची निवड झाल्यास ते वायूदलासाठीच्या संरक्षण साधनसामग्रीच्या खरेदीला अधिक प्राधान्य देतील. यातून सरकार कसा मार्ग काढणार हे पहावे लागेल.
