सिटिझन्स अमेंडमेंट ऍक्ट तथा सीएए कायदा रद्द करण्यात यावा अशी मागणी करणारा ठराव काल केरळ विधानसभेत संमत करण्यात आला. अशी कृती करणारे केरळ हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही याआधीच सीएएची अंमलबजावणी करणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. केरळ विधानसभेतील सत्ताधारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट डावी आघाडी व कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युनायटेड डेमोक्रेटीक फ्रंट यांनी आपसातील मतभेद विसरून सीएएविरोधी आपण एक होऊन लढणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
एका विशेष अधिवेशनात वरील ठराव संमत करण्यात आला. विधानसभेत उभय आघाड्यांच्या सदस्यांनी केंद्र सरकारने संसदेत संमत केलेल्या सीएए कायद्यावर कडाडून टीका केली. सभागृहातील एकमेव भाजप सदस्याने सीएएविरोधी ठरावाच्या विरोधात मतप्रदर्शन केले. हा ठराव बेकायदा व घटनाविरोधी असल्याचा दावा भाजप सदस्याने केला.
केरळ राज्यात स्थलांतरीतांना ठेवण्यासाठी डिटेंशन सेंटर्स उभारण्यात येणार नसल्याचे यावेळी विजयन यांनी स्पष्ट केले. केवळ संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सीएए संमत झाला म्हणून त्याची सर्व राज्यांमध्ये अंमलबजावणी केली जाऊ शकत नाही, असे ते म्हणाले.
भारत धार्मिक राष्ट्र
बनविण्याचा डाव ः विजयन
मुख्यमंत्री विजयन यांनी हा सीएएविरोधी ठराव मांडला व विरोधी पक्षनेते रमेश चेन्निथाला यांनी त्याला अनुमोदन दिले. यावेळी सीएए कायदा भारताला धार्मिक राष्ट्र बनविण्याचा एक डाव असल्याचा आरोप विजयन यांनी केला. या कायद्याची अंमलबजावणी केल्यास नागरिकत्व देताना धार्मिक पातळीवर भेदभाव होणार असल्याने भारतीय राजघटनेतील धर्मनिरपेक्ष मूल्यांचे ते उल्लंघन ठरेल, असे विजयन म्हणाले. त्यामुळे केंद्र सरकारने हा कायदा रद्द करण्यासाठी पावले उचलण्याची मागणी त्यांनी केली.
