सीएएवरून राहुल, प्रियांकांकडून दंगली

0
185
New Delhi: Union Home Minister Amit Shah speaks during BJP's booth-level workers rally 'Delhi Karyakarta Samelan' in New Delhi, Sunday, Jan. 5, 2020. (PTI Photo/Atul Yadav)(PTI1_5_2020_000050B)

>> अमित शहा यांचा नवी दिल्लीतील मेळाव्यात आरोप

राहुल आणि प्रियांका गांधी यांनी नागरिकत्व कायद्याबाबत जनतेची दिशाभूल करून दंगली घडवल्याचा गंभीर आरोप केंद्रिय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केला. दिल्ली येथे इंदिरा गांधी स्टेडियममध्ये भाजप कार्यकर्ता मेळावा आयोजित केला होता.

त्यावेळीमेळाव्याला संबोधित करताना शहा यांनी वरीलआरोप केला. यावेळी त्यांनी आम आदमी पक्ष व दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावरही टीका केली.
नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात दिल्लीत झालेल्या हिंसक आंदोलनाला कॉंग्रेस आणि आम आदमी पक्ष जबाबदार असल्याचा आरोप शहा यांनी केला. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत कॉंग्रेसकडून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला गेला. १९८४मध्ये शीखविरोधी दंगल झाली. समाजातील अनेक लोकांच्या हत्या झाल्या. कॉंग्रेस सरकारने त्यावेळी पीडितांना दिलासा दिला नाही. मोदी सरकारने मात्र प्रत्येक पीडित व्यक्तीला पाच-पाच लाख रुपये नुकसान भरपाई दिली. जे दोषी होते, त्यांना तुरुंगात पाठवण्यात आल्याची माहिती शहा यांनी यावेळी दिली.

शीखांवरील हल्ल्यावरून विरोधकांवर टीका
पाकिस्तानमधील ननकाना साहिब गुरुद्वारावरील हल्ल्याच्या घटनेवरूनही शहा यांनी विरोधकांना लक्ष केले. पाकिस्तानने ननकाना साहिबसारख्या पवित्र स्थळावर हल्ला करून शीख समुदायाच्या भावना दुखावल्या आहेत हे विरोधकांना दिसत नाही का असा सवाल शहा यांनी केला.

केजरीवाल यांच्यावर टीकास्त्र
यावेळी बोलताना गृहमंत्री शहा यांनी दिल्लीतील केजरीवाल सरकारवरही जोरदार टीका केली. केजरीवाल यांनी दिल्लीसाठी काय केलं ते सांगावे असे आव्हान देतानाच २० महाविद्यालये सुरू करण्यात येणार होती ती कुठे गेली असा सवाल केला. पाच हजारांहून अधिक शाळा उभारण्याचे आश्‍वासनही हवेतच विरले, असा टोला लगावला.

सीएएची अंमलबजावणी करणारे
उत्तर प्रदेश पहिले राज्य ठरणार
सुधारित नागरिकत्व कायद्याची अंमलबजावणी करणारे उत्तर प्रदेश हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितले आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश येथून आलेल्या सर्व अल्पसंख्यक निर्वासितांची (हिंदू, शीख, ख्रिश्चन, जैन, बौद्ध आणि पारसी) ओळख पटवण्याचे निर्देश दिले आहेत. यानुसार त्यांचे नागरिकत्व निश्चित केले जाणार आहे. सुधारित नागरिकत्व कायदा लागू करण्याच्या दिशेने पावले उचलणारे उत्तर प्रदेश पहिले राज्य आहे.