गोवा अगेन्स्ट सीआरझेड २०१८ च्या झेंड्याखाली स्वयंसेवी संस्था आणि राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी काल मिरामार येथे निदर्शने करून सीआरझेड २०१८ ची अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी केली. यावेळी कॉंग्रेसचे नेते अमरनाथ पणजीकर, माजी महापौर सुरेंद्र फुर्तादो, आपचे सरचिटणीस प्रदीप पाडगावकर यांची उपस्थिती होती.
राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या सीआरझेड २०१८ च्या अधिसूचनेला स्वयंसेवी संस्था व काही राजकीय पक्षांचा विरोध असताना मान्यता दिल्याने आंदोलन सुरू केले आहे. केंद्र सरकारच्या सीआरझेड २०१८ च्या अधिसूचनेला विरोध करण्यासाठी गोवा अगेन्स्ट सीआरझेड २०१८ च्या झेंड्याखाली राज्यभरात आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.
सीआरझेड २०१८ च्या मसुद्यामध्ये सीआरझेड रेषा मर्यादा २०० आणि १०० मीटरवरून ५० मीटरवर आणण्याची तरतूद आहे. यामुळे पारंपरिक मच्छीमार आणि पर्यावरणाची हानी होणार आहे. त्यामुळे सीआरझेड २०१८ अधिसूचनेच्या विरोधात किनारी भागात निदर्शने करून आवाज उठविला जात आहे. राज्यातील सर्वच किनारी भागात निदर्शने केली जाणार आहेत, अशी माहिती केनडी आफोन्सो यांनी दिली.
सीआरझेड २०१८ च्या अधिसूचनेच्या मसुद्याला मान्यता दिल्यास पर्यावरणाचा विनाश अटळ आहे. गोवा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात कॉंग्रेस पक्षाचे आमदार सीआरझेड २०१८ च्या अधिसूचनेवर आवाज उठविणार आहेत, अशी माहिती कॉंग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते अमरनाथ पणजीकर यांनी दिली. केंद्र सरकारकडून वाहतूक खर्च कमी करण्यासाठी जलमार्गातून वाहतूक सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. किनारी भाग हा इंडस्ट्रीयल कोरीडोअर करण्याचा विचारात आहे. समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढून किनार्‍यांवरील घरांना धोका निर्माण झाल्याने बायणा येथील सुमारे २ हजार घरे जमीनदोस्त केली. आता, सीआरझेड मर्यादा ५० मीटरवर आणल्यानंतर किनारी भागात नवी बांधकामे केली जातील. या अधिसूचनेमुळे भविष्यात कोणती परिस्थिती निर्माण होईल हे सांगता येणे कठीण आहे, असे रापणकारांचो एकवोटचे ऑलांसियो सिमॉईश यांनी सांगितले.
