मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी केंद्र सरकारच्या सीआरझेडच्या नवीन अधिसूचनेच्या प्रश्‍नावर स्पष्टीकरण करून सीआरझेडप्रश्‍नी सरकारची भूमिका स्पष्ट करावी. तसेच गोवा फॉरवर्डच्या नेत्यांनी सीआरझेड प्रश्‍नी भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना काल केली.
केंद्र सरकारच्या नवीन सीआरझेड अधिसूचनेमुळे राज्यातील पर्यावरण धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारच्या नवीन सीआरझेड अधिसूचनेला अनेक लोकांनी आक्षेप घेऊन संबंधित अधिकार्‍याकडे निवेदन सादर केली आहेत. परंतु, या तक्रारी, आक्षेपांची दखल न घेता राज्य सरकारने केंद्र सरकारला सीआरझेड प्रश्‍नी मान्यता देणारे पत्र पाठविले आहे, असे चोडणकर यांनी सांगितले. केंद्रीय सीआरझेड अधिसूचनेला आक्षेप घेण्याबाबत जनसुनावणी घ्यायला हवी होती. सरकारी अधिकार्‍याने नागरिकांचे आक्षेप विचारात घेतलेले नाहीत. भाजपच्या केंद्रातील नेत्यांच्या दबावामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कॉंग्रेस पक्ष सीआरझेडच्या प्रश्‍नावर गप्प बसणार नाही. असा इशारा चोडणकर यांनी दिला. राज्य सरकारने नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण, वारसा स्थळे देखभालीसाठी खासगी संस्थांकडे देताना लोकांना विश्‍वासात घेतलेले नाही. त्याच प्रमाणे केंद्रीय सीआरझेड प्रश्‍नी स्थानिक लोकांना विश्‍वासात घेतलेले नाही. नवीन सीआरझेड अधिसूचनेमुळे पर्यावरण धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
