साळगावचा तिढा

0
131

साळगाव कचरा प्रकल्पाकडे ओला कचरा घेऊन येणारे ट्रक रोखून साळगाववासीयांनी काल परत पाठवले. साळगावचा प्रकल्प हा घनकचरा प्रकल्प आहे, त्यामुळे ओला कचरा येथे आणू नका असे साळगाववासियांचे म्हणणे आहे. साळगावात ठिकठिकाणहून येणारे ट्रक उघड्या स्वरूपात कचरा घेऊन येतात. त्यामुळे ती सगळी घाण रस्त्यावर सांडते, दुर्गंधी येेते वगैरे वगैरे साळगाववासीयांची तक्रार आहे आणि ती रास्त आहे. मात्र, हा प्रश्न सरकारमार्फत सामंजस्याने सोडविता येऊ शकतो. राज्याचे कचरा व्यवस्थापन खात्याचे मंत्री मायकल लोबो त्याच परिसरातील असल्याने त्यांना या समस्येची पूर्ण जाणीव आहे. त्यामुळे ते या विषयात तातडीने पावले उचलतील अशी अपेक्षा आहे. आंदोलकांचे नेतृत्व माजी मंत्री जयेश साळगावकर यांनी केले. स्थानिक लोकप्रतिनिधी या नात्याने त्यांनी आपल्या जनतेचे नेतृत्व करणे गैर म्हणता येणार नाही, परंतु त्याचबरोबर आता मंत्रिपद गमावलेले असल्याने मतदारसंघामध्ये आपले अस्तित्व राखून ठेवण्यासाठी अशा प्रकारचे मुद्दे शोधून आंदोलने उभारणे ही त्यांची गरज आहे हेही दुर्लक्षून चालणार नाही. त्यानुसार ते वागत आहेत. मंत्री होता तेव्हा दुर्गंधी येत नव्हती का, असे विचारून लोबोंनी त्यांच्या वर्मावर बोट ठेवले आहे. हा विषय साळगावकर विरुद्ध लोबो असा नाही आणि तसा तो असू नये. साळगाववासियांच्या ज्या काही तक्रारी आहेत, त्यासंदर्भात सकारात्मकतेने तोडगा काढता येऊ शकतो. कचरावाहू ट्रक उघड्या स्वरूपात कचरा आणतात, ती घाण रस्त्यात इतस्ततः पडत राहते आणि त्या सांडपाण्यामुळे अपघात होऊ शकतात हे शंभर टक्के खरे आहे. ट्रकमधून कचरा वाहून नेताना तो आच्छादित स्वरूपातच नेला गेला पाहिजे आणि वाटेत त्याची दुर्गंधी पसरू नये यासाठी या ट्रकांना विशिष्ट प्रकारच्या टाक्या बसवता येऊ शकतात. नागरी स्वच्छतेच्या दृष्टीने ही अत्यावश्यक बाब आहे आणि सरकारने ती मान्य करायलाच हवी. मात्र, साळगाव आणि कळंगुटबाहेरचा कचरा आम्ही येथे आणू देणार नाही, साळगाव ही कचर्‍याची राजधानी बनवू देणार नाही असेही आंदोलकांचे म्हणणे आहे, ते पटण्याजोगे नाही. हा कचरा प्रकल्प केवळ साळगाव आणि कळंगुटपुरताच नाही. त्याच्या क्षमतेचा पूर्ण स्वरूपात वापर होण्यासाठी अन्य भागांतील, विशेषतः राजधानीतील कचर्‍यावरही त्यात प्रक्रिया केली जाणे गैर नाही. बायंगिणीच्या कचरा प्रकल्पाचे घोडे गेली अनेक वर्षे पेंड खात राहिले आहे, त्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बायंगिणी प्रकल्प पूर्णत्वास येईल तेव्हा पणजीचा कचरा तेथे वळवण्यात येईलच. साळगाव कचरा प्रकल्प हा दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या दूरदर्शित्वातून साकारलेला प्रकल्प आहे. गोव्याला अभिमान वाटावा अशा प्रकारचा तो आदर्श प्रकल्प आहे. वाट्टेल तसा आणि वाट्टेल तो कचरा फेकून देण्यासाठी तो प्रकल्प म्हणजे काही सोनसडा नव्हे. त्यामुळे ज्या पालिका आणि पंचायतींकडून तेथे कचरा पाठवला जातो त्यांनी जर तो पद्धतशीरपणे, आवरणाखालून आणि व्यवस्थित वर्गीकरण करून पाठवला असता तर स्थानिक नागरिकांना तक्रारीला वावच राहिला नसता. परंतु व्यवस्था कितीही चांगली असली तरी मानवी बेजबाबदारपणातून त्यांची वासलात लागते तसे साळगाव प्रकल्पाचे झाले आहे. पणजीचा कचरा तेथे स्वीकारला जाणार नसेल तर पणजीच्या सांडपाणी प्रकल्पात कळंगुट आणि साळगावचे सांडपाणी घेऊन येणारे टँकर अडवू असे प्रतिआव्हान आता पणजीचे आमदार बाबूश मोन्सेर्रात यांनी दिले आहे. एवढ्या बालिश पातळीवर हा विषय येऊ नये असे वाटत असेल तर सरकारने तत्परतेने या विषयामध्ये सामंजस्याने मार्ग काढणे गरजेचे असेल. साळगाव कचरा प्रकल्पाची क्षमता वाढवण्याच्या योजनेला खो घालण्यासाठी आता साळगाववासीय पुढे सरसावतील असे दिसते आहे. असे काही होऊ द्यायचे नसेल तर सध्याच्या कचरा वाहतुकीमध्ये शिस्त आणण्याचे काम सरकारने प्राधान्याने करावे लागेल. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सध्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या प्रचार मोहिमेत व्यस्त आहेत. परंतु या समस्येमध्ये त्यांनी तत्परतेने लक्ष घातले नाही तर काट्याचा नायटा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा प्रकारचे अनेक प्रश्न वेळीच लक्ष न घातल्यास पुढे अधिक व्यापक आणि बिकट बनत असतात हा आजवरचा अनुभव आहे. हा विषय किनारपट्टीचे नागरिक विरुद्ध पणजीवासीय असा नाही. त्यामुळे तुम्ही यंव केलेत तर आम्ही त्यंव करू असला बाष्कळपणा यात होता कामा नये. कचरा ही संपूर्ण गोव्याची एक मूलभूत समस्या आहे. साळगाव कचरा प्रकल्प निर्माण झाल्यानंतर ती सुटण्याच्या दिशेने एक पाऊल टाकले गेल्यासारखे वाटत होते, परंतु साळगाववासियांच्या आंदोलनाने सारे काही आलबेल नाही याची चाहुल दिलेली आहे. मुख्यमंत्री तत्परतेने या विषयाकडे लक्ष देतील, सर्व संबंधितांना एकत्र आणतील आणि कोणालाही या विषयाचे राजकीय भांडवल बनवण्याची संधी मिळवू न देता सर्वमान्य असा तोडगा काढतील अशी अपेक्षा आहे.