>> समाज कल्याण मंत्र्यांची विधानसभेत ग्वाही
पर्ये मतदारसंघातील सालेली, सत्तरी येथील सरकारी जमिनीतील घरे मोडण्यात आलेल्या दोन्ही धनगर कुटुंबीयांचे जलस्रोत खाते आणि महसूल खात्याशी चर्चा करून योग्य पुनर्वसन करण्याचे आश्‍वासन समाज कल्याण मंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी विधानसभेत काल दिले.
फोंड्याचे आमदार रवी नाईक यांनी सालेली येथील दोन धनगर कुटुंबीयांच्या घरे मोडण्याच्या प्रश्‍नावर लक्षवेधी सूचना मांडली होती. दोन्ही कुटुंबे मागास समाजातील आहेत. दोन्ही घर मालकांना त्यांच्या घरातील सामानसुद्धा बाहेर काढण्याची संधी देण्यात आली नव्हती. धनगर कुटुंबीयांना बेघर करण्यात आले आहे. सरकारने या दोन्ही कुटुंबीयांचे जागा देऊन पुनर्वसन करण्याची गरज आहे, अशी मागणी आमदार नाईक यांनी केली. धनगर कुटुंबीयांची घरे मोडण्यासाठी सरकारी पातळीवरील प्रक्रिया अयोग्य होती. घरे पाडण्याच्या कारवाईबाबत गुप्तता पाळण्यात आली. या दोन्ही कुटुंबीयांना घरे मोडण्याची नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याशी संपर्क साधून तोडगा काढण्याची विनंती केली होती. या प्रकरणी लक्ष घालण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळाला दिले होते, असे विरोधी पक्षनेते चंद्रकांत कवळेकर यांनी सांगितले.
सालेली येथे दोन्ही घरे जलस्रोत खात्याच्या जागेत होती. सदर बेकायदा घरे पाडण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली होती. या दोन्ही कुटुंबीयांच्या पुनर्वसनाबाबत जलस्रोत खाते आणि महसूल खात्याशी चर्चा करून योग्य तोडगा काढला जाणार आहे. वाळपईचे आमदार तथा मंत्री विश्‍वजित राणे यांनी या दोन्ही कुटुंबीयांच्या राहण्याची तात्पुरती व्यवस्था केली आहे, असे मंत्री मडकईकर यांनी सांगितले. सरकारी जमिनीत बेकायदा घरे बांधणार्‍यांना अभय कुणी दिले? याची चौकशी करावी, अशी मागणी पर्येचे आमदार प्रतापसिंह राणे यांनी केली. राज्यात सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण वाढले आहे. सरकारने सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणाचे सर्वेक्षण करून अहवाल तयार करण्याची सूचना राणे यांनी केली. सालेली येथील दोन्ही धनगर कुटुंबे घरे मोडण्यात आल्यानंतर आपल्याजवळ आली होती, असेही आमदार राणे यांनी सांगितले.
