>> गुन्हा दंडनीय ठरणार : फेब्रुवारीपासून होणार अंमलबजावणी
राज्यात सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान करणे दंडनिय गुन्हा ठरणार आहे. यासंबंधीचा मसुदा तयार करण्याचे काम येत्या पंधरा दिवसात पूर्ण होणार असून फेब्रुवारी महिन्यापासून अंमलबजावणीला सुरूवात केली जाणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल केली.
राज्यात पीव्हीसीचा वापर करून तयार प्लॅस्टिकच्या वापर करण्यास बंदी घातली जाणार आहे. नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार केलेले विघळणारे प्लॅस्टिक वापरण्यास मुभा दिली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात २६ जानेवारीपासून प्लॅस्टिक पिशव्यांच्या वापरावर बंदी घातली जाणार आहे. पीव्हीसी वापर करून तयार केलेल्या प्लॅस्टीकवर ३० मेपासून बंदी घातली जाणार आहे. १९ डिसेंबरपासून प्लॅस्टिक पॅकवर बंदी घातली जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले.
पाटो पणजी येथे गोवा राज्य साधन सुविधा विकास महामंडळाने उभारलेल्या कचरा विल्हेवाट प्रकल्पाचे उद्घाटन केल्यानंतर मुख्यमंत्री पर्रीकर बोलत होते. यावेळी उपसभापती मायकल लोबो, गोवा राज्य साधनसुविधा विकास मंडळाचे अध्यक्ष तथा आमदार दीपक पाऊसकर, उपाध्यक्ष सिध्दार्थ कुंकळ्येकर, महानगरपालिकेचे आयुक्त अजित राय, नगरसेवक वैदेही नाईक, शुभम चोडणकर व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
कचरा विल्हेवाटीसाठी
४० हजार चौ.मी. जागेसाठी प्रक्रिया
राज्यातील विविध भागात रस्त्याच्या बाजूला टाकण्यात येणार्‍या बांधकामाच्या कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी ४० हजार चौरस मीटर जागा ताब्यात घेण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. रस्त्याच्या बाजूला टाकण्यात येणार्‍या बांधकामाच्या कचर्‍यामुळे रस्त्याला ओंगळवाणे स्वरूप प्राप्त होत आहे. सरकारकडून वर्षाला ६०० टन रस्त्याच्या बाजूला टाकण्यात आलेला कचरा उचलला जात आहे. मागील सहा वर्षात ४२०० टन कचरा उचलण्यात आला आहे. कचरा उचलला नसता तर दुर्गंधी पसरली असती, असेही मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले.
कचरा टाकणारे ट्रक जप्त करणार
सावर्जनिक ठिकाणी अस्वच्छता करणार्‍यांवर कडक शिक्षा करण्याची तरतूद केली जाणार आहे. रस्त्याच्या बाजूला कचरा टाकणार्‍यांवर कारवाईच्या दंडाच्या रक्कमेत वाढ केली जाणार आहे. कचरा टाकण्यासाठी वापरण्यात येणारे ट्रक जप्त केले जाणार आहेत. यासाठी नवीन कायदा तयार केला जात आहे. कचर्‍याची विल्हेवाटीसाठी पंचायतीना यंत्रसामुग्री उपलब्ध केली जाणार आहे. पंचायतीच्या कचरा विल्हेवाटीच्या शुल्कात चार ते पाच पटीने वाढ केली जाणार आहे. ज्या पंचायती कचरा विल्हेवाटीसाठी सहकार्य करीत नाहीत. त्यावर कारवाईची तरतूद केली जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले. पाटो येथे कचरा प्रकल्प उभारलेली जागा हडप करून पंचतारांकीत हॉटेल उभारण्याचा डाव होता. परंतु, विरोधी पक्षनेतेपदी असताना जागा हडप करण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला, असेही मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले. सिध्दार्थ कुंकळ्येकर यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. उपसभापती मायकल लोबो, आमदार पाऊसकर, आयुक्त अजित राय यांची भाषणे झाली. हा कचरा प्रकल्प उभारण्यासाठी ३.०२ कोटी रूपये खर्च करण्यात आले आहेत. नगरसेवक शुभम चोडणकर यांनी आभार मानले. सूत्रसंचालन पुंडलिक राऊत देसाई यांनी केले.
बायंगिणीतील काम जूनपासून करण्याचे प्रयत्न
बायंगिणी ओल्डगोवा येथील कचरा प्रकल्पाच्या कामाला जून – जुलै महिन्यापासून सुरूवात करण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. कुंडई येथे बायो मेडिकल कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभारला जाणार आहे. पिळर्ण येथे घातक कचरा विल्हेवाटीसाठी प्रकल्प उभारला जाणार आहे. पाटो येथील कचरा प्रकल्पात दर दिवशी पाट टन कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्याची सोय आहे. या ठिकाणी अत्याधुनिक पध्दतीने कचर्‍याची विल्हेवाट लावली जाणार आहे. तसेच आसपास वस्ती नसल्याने नागरिकांना त्रास सुध्दा सहन करावा लागणार नाही. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास दरदिवशी १५ टनच्या आसपास कचर्‍याची विल्हेवाट लावली जाऊ शकते, असेही मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले.
