सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
राज्य सरकारने स्टॅम्प ड्युटी स्वीकारलेल्या २७ लीजेसचे नूतनीकरण करावे, या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या निवाड्याला आव्हान देणारी गोवा फाऊंडेशनने दाखल केलेली विशेष याचिका काल सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयापुढे आली असता खाण खात्याने सर्व संबंधितांना नोटिसा जारी कराव्यात व सर्व २७ लीजधारकांना या प्रकरणी पक्षकार करावे असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. आता यासंबंधीची पुढील सुनावणी येत्या १३ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यालयाने सर्व सत्तावीसही लीजधारकांना या प्रकरणी पक्षकार करण्यास मान्यता दिली.
गोवा सरकारच्यावतीने ऍड्व्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी हे बाजू मांडत आहेत. तर गोवा फाऊंडेशनच्यावतीने ऍड्. प्रशांत भूषण हे बाजू मांडत आहेत. स्टॅम्प ड्युटी भरूनही लीजांचे नूतनीकरण होत नसल्याने यापैकी काही लिजधारकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात धाव घेतली होती. तेथे लीजधारकांच्या बाजूने निवाडा देण्यात आला होता. लीजांचे नूतनीकरण गोवा सरकारने लवकर करावे असे निर्देश खंडपीठाने दिले होते.
या पार्श्वभूमीवर गोवा फाऊंडेशनतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. आता यासंबंधीची पुढील सुनावणी १३ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
