दबावाला बळी पडणार नसल्याची मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही
सरकारी कर्मचारी, अधिकार्‍यांचा कामचुकारपणा आपण मुळीच खपवून घेणार नाही. प्रशासनातील सर्व भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचार्‍यांना येत्या सप्टेंबरपर्यंत आपण घरी पाठविणार असून त्यासाठी आपल्यावर कोणीही दबाव आणू नये व आणला तरी त्याला आपण बळी पडणार नाही. कोणत्याही वाईट गोष्टींना हे सरकार थारा देणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी काल विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेस उत्तर देताना ठणकावले. राज्यातील पायाभूत सुविधा निधी तयार करण्यासाठी दि. १ ऑगस्टपासून पेट्रोलवर प्रति लिटर २ रुपये तर डिझेलवर १ रुपये साधनसुविधा अधिभार लागू करण्याची घोषणाही मनोहर पर्रीकर यांनी केली.
चांगले काम करणारे कंत्राटदार मिळत नाहीत. पूर्वीच्या सरकारने पैसे खाणारे कंत्राटदार तयार केले. सर्व प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करून देण्यास आपण तयार आहोत. पैशांची चिंता करण्याचे कारण नाही. ती चिंता आपण वाहू, असे सांगून खाण व्यवसाय बंद असतानाही राज्याची आर्थिक स्थिती उत्तम आहे. खाण व्यवसाय सुरू झाल्यानंतर दिलेली सर्व आश्‍वासने पूर्ण करण्याची ग्वाही पर्रीकर यांनी दिली. गेल्या दोन वर्षांपूर्वी राज्याची जी स्थिती होती, तीच स्थिती केंद्राची आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ती सुधारण्यासाठी प्रयत्न चालविले आहेत, असे पर्रीकर यांनी सांगितले.
तो जनतेचा पैसा नव्हे
गेल्या दहा वर्षांच्या काळात खाण क्षेत्राने राज्याला एक हजार कोटी उत्पन्न दिले. सरकारने खाण अवलंबितांना फक्त ९० कोटी रुपये दिले आहेत. पुरवणी मागण्या मंजूर झाल्यानंतर बार्ज, मशीनमालक व अन्य संबंधित घटकांनाही सरकार मदत करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. खाण अवलंबितांना आपण जनतेच्या करांतून गोळा केलेला पैसा दिलेला नाही. खनिजाच्या ई-लिलापासून मिळविलेला पैसा त्यांच्यासाठी खर्च केल्याचे ते म्हणाले. १३ दशलक्ष टन खनिजाचा ई-लिलाव होणार असून त्यातून १८०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल असे सांगून आपण मांडलेला अर्थसंकल्प राज्याला रूळावर आणण्यास मदत करील असा विश्‍वास पर्रीकर यांनी व्यक्त केला.
४ हजार कोटी हवेत
पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी निधीची गरज असते. साबांखा, वीज, निचरा व्यवस्था, पाणी पुरवठा यासाठी पुढील ३ वर्षांत किमान ४ हजार कोटींची गरज आहे. त्यादृष्टीकोनातूनच आपण पेट्रोल, डिझेलवर अधिभार लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातून दरमहा सरकारला ७ कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.
बांबोळीत आयआयटी व आयआयएम
राज्यात आयआयटी कशाला, त्याचा उपयोग काय असे प्रश्‍न विचारले जातात. एखाद्या फुलाचा सुगंध जसा दूरपर्यंत येतो, तसेच शिक्षणाचे असते. आयआयटी सारख्या संस्थांचा गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला उपयोग होईल, असे सांगून बांबोळी येथील ४ लाख ४७ हजार चौ. मी. जमीन आयआयटी व आयआयएम या शिक्षणसंस्थांना देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती पर्रीकर यांनी दिली.
जुवारी पुलावर टोल नसेल
जुवारी पुलासाठी केंद्राने १ हजार कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या पुलावरून वाहतूक करणार्‍या वाहनांसाठी टोल लागू केला जाणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. खांडेपार पूल बांधला जाईल, जुने गोवेपर्यंतच्या रस्त्याच्या चौपदरीकरणाच्या कामाचा आदेश लवकरच जारी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राष्ट्रीय महामार्ग १७ चे सहापदरीकरणही सरकार करणार आहे. मडगावच्या बाह्य रिंगरोडचे कामही हाती घेतले जाईल, असे ते म्हणाले. सरकारच्या खात्यांमध्ये तज्ज्ञांचा अभाव आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्यालाही सल्लागार संस्थांची मदत भासते, असे ते म्हणाले.
कचरामुक्त गोवा
कचरा विल्हेवाटीसाठी वायंगिणीसह तीन प्रकल्प होणार असून त्यासाठी लागणारी यंत्रसामुग्री आणण्याचा आदेशही जारी झाला आहे, असे सांगून १९ डिसेंबरपर्यंत रस्त्यांवर कचरा दिसणार नाही, असे आश्‍वासन दिले. पुढील सहा महिन्यात राज्यातील वीज पुरवठ्यात सुधारणा करण्याचे आश्‍वासनही त्यांनी दिले.
दबावाची पर्वा नाही
सेरूला कोमुनिदादीच्या प्रश्‍नावर बोलताना या कोमुनिदादीत सुमारे २०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे सांगून चौकशीच्या बाबतीत आपण कुणालाही बळी पडलो नाही. खाण घोटाळ्याच्या चौकशीच्याबाबतीतही आपले हेच धोरण असेल, असेही पर्रीकर यांनी सांगितले. बस बॉडी बांधणार्‍या कंपन्यांच्या व्यवसायाला चालना मिळावी म्हणून साडेबारा टक्के असलेला मूल्यवर्धित कर कमी करून तो फक्त ५ टक्के करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. बेकायदेशीर व धोकादायक बांधकामे पाडण्यास आपण मागे हटणार नाही, असे आश्‍वासनही त्यांनी दिले.
