– शशांक मो. गुळगुळे
या योजनेसाठी अर्ज करताना कुटुंबातील कोणाच्याही नावावर भारतात कुठेही पक्के घर असता कामा नये. ही सबसिडी घर बांधण्याकरिता किंवा घर खरेदी करण्यासाठी देण्यात येते व या घराचा आकार ९० चौरस मीटर्सपर्यंत हवा, तर १८ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणार्‍यांच्या घराचा आकार ११० चौरस मीटर्सपर्यंत हवा.
२२ सप्टेंबर २०१७ रोजी केंद्रसरकारतर्फे प्रधानमंत्री आवास योजनेत घर घेणार्‍यांच्या व्याजाच्या रकमेवर देण्यात येणारी ‘सबसिडी’ आता मध्यम उत्पन्न गटात मोडणार्‍यांनाही देण्यात येणार असल्याचे परिपत्रक काढून घोषित करण्यात आले आहे. याचा फायदा ज्या घरातील व्यक्तींचे वार्षिक उत्पन्न ६ लाख रुपये ते १८ लाख रुपये आहे अशांना होणार आहे. सुरुवातीस डिसेंबर २०१७ अखेर ही व्याजावर देण्यात येणारी सबसिडी बंद करण्याचा केंद्रसरकारचा विचार होता, पण आता या योजनेला पंधरा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली असून आता या योजनेचा लाभ ग्राहकांना मार्च २०१९ पर्यंत मिळणार आहे.
दि क्रेडिट संलग्न सबसिडी योजना प्रधानमंत्री आवास योजनेखाली मध्यमवर्गीय उत्पन्नधारकांसाठी पंतप्रधानांनी ३१ डिसेंबर २०१६ रोजी जाहीर केली होती. यात ६ लाख ते १२ लाख वार्षिक उत्पन्न असणार्‍यांनी जर २० वर्षांच्या कालावधीसाठी कर्ज घेतले तर अशांना बँक आकारत असलेल्या कर्जाच्या दरापैकी ४ टक्के कर्जाच्या दराची रक्कम सबसिडी म्हणून केंद्र सरकारकडून मिळणार आहे. यात कर्जाची कमाल रक्कम ९ लाख रुपयांपर्यंत हवी.
ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १२ लाख रुपयांहून अधिक व १८ लाख रुपयांहून कमी आहे अशांना ते भरत असलेल्या कर्जावरील व्याजदराच्या ३ टक्के रक्कम केंद्रशासनातर्फे सबसिडी म्हणून मिळणार आहे. समजा गृहकर्जावरील व्याजदर ८.३५ टक्के असेल तर या योजनेत घर खरेदी करणार्‍यांना ५.३५ टक्के व्याज स्वतःच्या खिशातून भरावे लागेल. यासाठी कर्जाची मुदत मात्र २० वर्षे हवी. यात कर्जाची कमाल रक्कम १२ लाख रुपयांपर्यंत हवी. या रकमेहून कर्जाची रक्कम जास्त असेल तर त्यावर सबसिडी मिळणार नाही.
या योजनेसाठी उत्पन्न ठरविताना घरातील कर्ता पुरुष, त्याची पत्नी, विवाहित नसलेले मुलगे व मुली या सर्वांचे उत्पन्न एकत्र करता येते. या योजनेसाठी अर्ज करताना कुटुंबातील कोणाच्याही नावावर भारतात कुठेही पक्के घर असता कामा नये. ही सबसिडी घर बांधण्याकरिता किंवा घर खरेदी करण्यासाठी देण्यात येते व या घराचा आकार ९० चौरस मीटर्सपर्यंत हवा. १८ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणार्‍यांच्या घराचा आकार ११० चौरस मीटर्सपर्यंत हवा.
नागरी वस्तीत २०२२ पर्यंत सर्वांना परवडणारी घरे देणार अशी केंद्रसरकारची आतापर्यंत त्यांनी केलेल्या कित्येक घोषणांपैकी एक आहे. या घोषणेची परिपूर्ती व्हावी म्हणून शासनाने हे ‘सबसिडी’चे गाजर वाटप सुरू केले आहे. शासनाच्या या घोषणेला बांधकाम उद्योजकांकडून हवा तितका पाठिंबा मिळत नसून गेली कित्येक वर्षे बांधकाम उद्योगात असलेली मरगळ तशीच आहे. ग्राहकही घरखरेदीस हवा तितका प्रतिसाद देत नसल्याचे वास्तव आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांसाठी सबसिडी ही फार गरजेची आहे. सबसिडी दिल्यामुळे बांधकाम उद्योगातील मरगळ जाऊन या उद्योगास ऊर्जितावस्था येईल असे शासनास वाटत आहे. या सरकारच्या कालावधीत सार्वत्रिक औद्योगिक मरगळ आहे व याचाच एक भाग म्हणजे बांधकाम क्षेत्रात मरगळ आहे. बँकांकडेही कर्जासाठी मागणी नसून त्याही कठीण परिस्थितीतून जात आहेत. तुम्हाला किती सबसिडी मिळू शकते हे जाणून घेण्यासाठी ुुु.िारूाळी.र्सेीं.ळप/एचख लरश्रर्लीश्ररींेी.रीिु ही वेबसाईट उपलब्ध आहे. या योजनेबाबतच्या संपूर्ण माहितीसाठी लळीं.श्रू/२ूवहक्षसे ही वेबसाईट उपलब्ध आहे. कारण सबसिडी रक्कम ग्राहका-ग्राहकांप्रमाणे वेगळी असते. या वेबसाईटवर कर्जाची रक्कम, व्याजदर, कर्जाचा कालावधी वगैरे सर्व तपशील ‘फीड’ करावा लागतो. त्यानंतर या वेबसाईटवर तुम्हाला किती सबसिडी मिळेल हा आकडा समजू शकतो. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घर व कमी उत्पन्न गटातील घर खरेदी करणार्‍यांना जास्तीत जास्त २.६७ लाख रुपये सबसिडी मिळू शकते, तर ६ ते १२ लाख रुपये उत्पन्न असणार्‍या मध्यमवर्गीयांना २ लाख ३५ हजार रुपये व १२ लाख ते १८ लाख उत्पन्न असणार्‍या मध्यमवर्गीयांना २ लाख ३० हजार रुपये सबसिडी मिळू शकते.
या योजनेसाठी कर्ज देणार्‍या ज्या संस्थांची नोंद आहे अशा संस्थेकडे अर्ज करावा. या संस्थांची किंवा बँकांची यादी लळीं.श्रू/२ू४२४क्षु या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. यासाठी अर्जाबरोबर काही मामुली डॉक्युमेन्टस् जोडावे लागणार. इतर गृहकर्जांप्रमाणे प्रचंड डॉक्युमेन्टस् जोडावे लागत नाही. कर्ज देणार्‍या संस्थेला आमचे कुठेही पक्के घर नाही असे नोटराइज्ड ऍफिडेव्हिट करून द्यावे लागते.
सबसिडीची रक्कम कर्ज घेणार्‍याच्या कर्जाच्या खात्यात थेट जमा करण्यात येते. या केंद्रसरकारने सर्व प्रकारच्या सबसिडींच्या रकमा या लाभार्थींच्या बचत खात्यातच जमा करावयाच्या असा फार चांगला निर्णय घेतला आहे. कारण पूर्वी लाभार्थींची जास्त रकमेवर किंवा देण्यात आलेल्या रकमेवर सही घेऊन प्रत्यक्षात त्यांच्या हातात कमी पैसे पडल्याची प्रकरणे सातत्याने घडत होती. सबसिडीचा खात्यात भरणा झाल्यानंतर बँक किंवा वित्तीय संस्था, जिच्यामार्फत कर्ज घेतले आहे, ती यंत्रणा गृहकर्जदाराचा मासिक हप्ता (ईएमआय) तेवढ्या प्रमाणात कमी करते.
घर हवे असणार्‍यांची संख्या भारतात प्रचंड आहे हे लक्षात आल्यानंतर केंद्रसरकारने जुलै २०१५ मध्ये २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घर ही घोषणा केली होती. या वेळच्या अभ्यासानुसार भारतात १९० लाख घरांची आवश्यकता होती व यांपैकी ९६ टक्के घरे कमी उत्पन्नधारकांना व आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गटातील जनतेला हवी होती. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी ही घरे सार्वजनिक व खाजगी भागीदारीतून बांधली जावीत यासाठी शासनाने पावले उचलली.
२०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पात या योजनेखाली घरे बांधणार्‍यांना नफ्यावर कर भरण्यासाठी पाच वर्षांची सूट दिली. तसेच हे प्रकल्प तीन ते पाच वर्षांत पूर्ण करण्याचीही परवानगी देण्यात आली. या योजनेसाठी केंद्रसरकारने २०१६-१७ या आर्थिक वर्षी १५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती ती यंदा किंवा चालू आर्थिक वर्षी वाढवून २३ हजार कोटी रुपये करण्यात आली आहे. नॅशनल हाऊसिंग बँक ही रिझर्व्ह बँकेची उपकंपनी आहे. ही बँक चालू आर्थिक वर्षी वैयक्तिक गृहकर्जांसाठी २० हजार कोटी रुपये ‘रिफायनान्स’ करणार आहे. या योजनेसाठी बांधकाम उद्योजक एर्क्स्टनल कमर्शियल बॉरोव्हिंग्ज मार्गेही निधी उभारू शकतात. ४० लाख रुपयांपर्यंतच्या परवडणार्‍या घरांना मागणी आहे. ही घरे शहरांच्या टोकाला उभारती जात आहेत. कारण शहराच्या मध्यभागी असलेले प्रचंड दर या योजनेत घर बांधणार्‍यांना परवडणारे नाहीत. जून २०१७ अखेरपर्यंत परवडणार्‍या घरांच्या मागणीत १६ टक्के वाढ झाली होती, तर अन्य सदनिकांच्या मागणीत ४ टक्के व ऐषोआरामी सदनिकांच्या बाबतीत ९ टक्के मागणीत वाढ झाली होती.
केंद्र शासनाचे ‘सर्वांना घरे’ हे उद्दिष्ट साध्य होण्यासाठी बँकाही मोठ्या प्रमाणावर कर्जे देण्यासाठी सरसावल्या आहेत व सध्याच्या सणासुदीच्या दिवसांत गृहकर्ज घेणारे जास्तीत जास्त ग्राहक जाळ्यात यावेत म्हणून त्यांच्यासाठी वेगवेगळ्या आकर्षक योजनाही जाहीर करण्यात येत आहेत.
