- शंभू भाऊ बांदेकर
गेले वर्ष जसे गोव्याला अस्वस्थ वर्ष म्हणून गेले, तसेच जर खाणप्रश्‍न आणि म्हादईचा प्रश्‍न या वर्षात सुटला नाही, तर हे वर्ष ही अस्वस्थ वर्ष म्हणूनच गोवेकरांना अस्वस्थ करून टाकेल, अशी भीती वाटत आहे. देव करो नि हे दोन्ही प्रश्‍न मार्ग लागोत…
डिसेंबर महिन्याचा पहिला पंधरवडा संपला की, आपल्याला वेध लागतात ते नव्या वर्षाचे स्वागत करण्याचे. व्यक्तिगत जीवनात आपल्या मित्रमंडळींकडून, नातेवाईकांकडून काही वाईट गोष्टी घडल्या तर काहींचा स्वभाव त्या गोष्टी पुढच्या वर्षीही न विसरण्याचा असतो. काही जण तर मी ‘त्याचे’ किंवा ‘तिचे’ आयुष्यात कधीही तोंड पाहणार नाही, असा चंगच सरत्या वर्षात बांधतात, तर काहींचा स्वभाव ‘झाले गेले गंगेला मिळाले’ आता नवीन वर्षात तरी ‘आम्ही एकमेकांना समजून घेऊया’ असा असतो. काहीजण ‘जुने जाऊ द्या मरणालागून’ म्हणत परत ‘कालाय तस्मै नम:’ म्हणून मैत्रीचा आणि मदतीचा हात पुढे करतात.
वैयक्तिक जीवनात हे ठीक, पण राज्यात किंवा देशात वर्षभर अशा काही गोष्टी घडतात की, आपण त्याच्यावर दृष्टिक्षेप टाकल्यानंतर अस्वस्थ होतो आणि मनोमन म्हणतो की, सरते वर्ष बरे नाही गेले, निदान येणारे वर्ष तरी बरे येऊ द्या. हा झाला सर्वसामान्य माणसांचा विचार, पण ज्या राजकारण्यांच्या हातात हे आहे, त्यांनी नको का यावर गंभीरपणे विचार करायला? जे निसर्गनिर्मित आहे त्यावर आपला इलाज चालेलच असे नाही, पण ज्या राज्यकर्त्यांच्या हातात आहे, त्यांनी हातातहात घालून यावर नको का निर्णय घ्यायला? पण सत्तेच्या राजकारणात असे होतेच असे नाही. यासाठी आपण नुकत्याच सरलेल्या २०१९ सालात देशात आणि आपल्या गोव्यात काय घडले आणि काय घडले पाहिजे याचा विचार करू.
वर्षाच्या सुरुवातीलाच देशात लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या आणि भाजपने आपली केंद्रातील सत्ता पुन्हा राखली. या आनंदात त्या पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यावर बोट ठेवत एकेक गोष्ट प्रत्यक्षात आणायला सुरुवात केली. अयोध्येत राम मंदिराचा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयाने धसास लावला आणि अयोध्येत सहा महिन्यात भव्य मंदिर उभारणार, अशी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केली. केंद्राने तोंडी तिहेरी तलाक घेण्याच्या प्रथेविरोधात कायदा बनविला. त्यानंतर काश्मीरमधील कलम ३७० मागे घेऊन जम्मू आणि काश्मीर तसेच लडाख हे वेगळे केंद्रशासित प्रदेश बनवले. अयोध्या मंदिर प्रकरणी मुस्लिमांना इतरत्र पर्यायी जागा देऊन तेथे मशीद उभारावी या तोडग्यावर उलटसुलट चर्चा चालू आहे. धूर धुमसत आहे. आग लागू नये यासाठी केंद्रापासून सर्वांनीच प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. तिहेरी तलाकबाबत आपल्या देशापेक्षा इतर मुस्लीम देशांकडून जास्त खळखळ निर्माण करण्यात आली. हळूहळू हे प्रकरण मिटेल असा अंदाज बांधायला हरकत नाही. काश्मीरमध्ये मग दहशतवादाने उचल खाल्ल्याचे दिसते. अधूनमधून पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये हल्ले चालूच असून भारताच्या जवानांबरोबरच दहशतवादी आणि पाकिस्तानी सैनिक ठार झाल्याच्या बातम्या वाचायला मिळतात. सरत्या वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात डिसेंबरमध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि नागरिक रजिस्टर या दोन निर्णयांवरून आसाम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक सारख्या राज्यांत वित्तहानीबरोबरच जीवितहानीही झाली. जाळपोळ आंदोलनांमुळे देशाला बरेच चटके बसले. विरोधकांच्यादृष्टीने समाधानाची गोष्ट म्हणजे सरत्या वर्षात राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, महाराष्ट्र आणि झारखंड ही पाच राज्ये भाजपच्या हातून निसटली. याचा जबर फटका आणि झटका भाजपला बसल्यामुळे कॉंग्रेससकट सगळे विरोधी पक्ष हेतुपुरस्सर हिंसाचार घडवून आणीत आहेत, असा आरोप भाजपकडून झाला व होत आहे. देशातील महागाई, बेरोजगारी जशी वाढली तसे वाढते बलात्कार, अत्याचार, खून आदींमुळे महिलांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. हैद्राबादमधील एन्काउंटर प्रकरणामुळे देशभर हा प्रश्‍न गंभीरपणे चर्चिला जात आहे.
बेरोजगारी, महागाई, खाजगी क्षेत्रातील घसरलेली गुंतवणूक हे केवळ आपल्या देशाचेच नव्हेत, तर जगातील प्रश्‍न बनलेले आहेत. देशातील विविध राज्यांमध्ये जसे त्या राज्याचे म्हणून काही जटिल प्रश्‍न असतात किंवा आहेत तसेच गोव्याचेही अनेक प्रश्‍न ऐरणीवर आहेत. या प्रश्‍नांमुळे गेले वर्ष तर अस्वस्थ गेलेच, पण आलेले नवीन वर्ष तर अस्वस्थ वर्ष म्हणून गणले जाऊ नये, याची काळजी राज्यसरकारने घेणे आवश्यक आहे.
गेल्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचा आजार बळावला. त्या दुर्धर अवस्थेत त्यांना बांबोळी, मुंबई, अमेरिका याठिकाणी वैद्यकीय उपचारांसाठी जावे लागले. त्यातच त्यांचा मार्चमध्ये मृत्यू झाला. गोव्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी कार्यरत असलेल्या या विकासपुरुषाच्या मृत्यूने गोवा हळहळला. त्यांचे वारसदार म्हणून तत्कालीन सभापती डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतली, पण कॉंग्रेसला विधानसभेत जास्त जागा मिळूनही मगो, गोवा फॉरवर्डची मोट बांधून भाजपचे आघाडी सरकार बनविलेल्या मुख्यमंत्री पर्रीकर यांच्यानंतर गोवा फॉरवर्ड-मगो मधील दिलजमाई तुटत आहे असे दिसताच प्रदेश भाजपाध्यक्ष खासदार विनय तेंडुलकर आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कॉंग्रेसचे एकगठ्ठा दहा आमदार गळाला लावले. दोन ‘बाबू’ना उपमुख्यमंत्री, एक उपसभापती बाकीचे मंत्री व महामंडळाची अध्यक्षपदे देऊन पूर्वीपेक्षा जास्त स्थिर सरकार देण्याचा प्रयत्न केला, पण यामुळे कॉंग्रेस, फॉरवर्ड, मगो आदी सारेच सरकार पक्षाला धारेवर धरून सरकार अस्थिर करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत आहेत. डॉ. सावंत यांनी विकासाकडे लक्ष केंद्रित केले असले व विरोधकांचा हल्ला तितक्याच ताकदीने परतवून लावत असले, तरी सत्तेच्या टांगत्या तलवारीची कसरत चालू आहे असे दिसते. तशातच राज्याची आर्थिक अवस्था फार नाजूक असून ३१ डिसेंबरला सरकारी रोख्यांच्या विक्रीद्वारे ३८७१ कोटींचे कर्ज घ्यावे लागले आहे. त्यामुळे मागील वर्षी सरकारी रोखे विकून घेण्यात आलेल्या कर्जाचा आकडा २ हजार ३३१ कोटी रुपयांवर पोचला असून राज्याच्या डोक्यावरील कर्जाचा आकडा २० हजार कोटींवर जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
गेली सात वर्षे भिजत पडलेला खाणप्रश्‍न ऐरणीवर आला असून याला अप्रत्यक्षरीत्या केंद्र सरकारच कारणीभूत आहे. दि. ८ जानेवारी रोजी होणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत योग्य तो तोडगा निघेल, असा दिलासा मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिला असून खाणग्रस्तांच्या सोयींसाठी पर्याय शोधत असल्याचे सांगितले आहे.
गोव्याची जीवनदायिनी म्हादईचा प्रश्‍नही असाच ऐरणीवर आला आहे. या नदीचे पाणी कर्नाटकात वळविण्याचे कर्नाटकाचे नाटक अजूनही चालू आहे आणि केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी हा प्रश्‍न अधिक जटिल केला आहे. ‘म्हादई बचाव’ अभियानासाठी सर्व राजकीय पक्ष आणि एनजीओ एकत्र आले असून नजीकच्या काळात हा प्रश्‍न सुटला नाही, तर प्रकरण हाताबाहेर जाऊन त्याचे दुष्परिणाम गोवा व गोवकरांना भोगावे लागणार आहेत. गेले वर्ष जसे गोव्याला अस्वस्थ वर्ष म्हणून गेले, तसेच जर खाणप्रश्‍न आणि म्हादईचा प्रश्‍न या वर्षात सुटला नाही, तर हे वर्ष ही अस्वस्थ वर्ष म्हणूनच गोवेकरांना अस्वस्थ करून टाकेल, अशी भीती वाटत आहे. देव करो नि हे दोन्ही प्रश्‍न मार्ग लागोत, ही सदीच्छा.
