सरकारी कार्यालयात १ ऑक्टोबर २०१८ नंतर रोख रक्कम स्वीकारली जाणार नाही. सरकारने डिजिटल पध्दतीची १०० टक्के कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारी कार्यालयांत पेमेंटसाठी डिजिटल मशीन उपलब्ध केली जाणार आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल दिली.
नार्बाडच्या स्टेट फोकस पेपरच्या प्रकाशन समारंभात मुख्यमंत्री पर्रीकर बोलत होते. डिजिटल पेमेंट पध्दत भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. सरकारकडून करण्यात आलेले पेमेंट डिजिटल पध्दतीने केले जात आहेत. डिजिटल पेमेंटची कार्यवाही यशस्वी करण्यासाठी राज्यातील बँक अधिकार्‍यांची फेब्रुवारी महिन्यात बैठक घेऊन सविस्तर आराखडा तयार केला जाणार आहे. स्टेट बँकेशी ६५० पॉईंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन उपलब्ध करण्याची चर्चा सुरू आहे. राज्यातील इतर बँकाचे सहकार्य आवश्यक आहे, असेही मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले.
राज्यात ७० हजारावर शौचालये उभारण्यासाठी नार्बाडने आर्थिक सहकार्य करण्यास पुढाकार घ्यावा, अशी विनंती मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी यावेळी केली. येत्या २ ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत राज्य उघड्यावर शौचमुक्त जाहीर करण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. कमी कालावधीत मोठ्या प्रमाणात शौचालये उभारणे प्रशासनासाठी आव्हानात्मक काम आहे. काही वर्षापासून केंद्र सरकारच्या योजनेखाली गावा गावात एक लाखापेक्षा जास्त शौचालये बांधण्यात आली होती. परंतु या शौैचालयाचा दर्जा योग्य नसल्याने त्यांचा नागरिकांकडून सामान साठवून ठेवण्यासाठी वापर केला जात आहे. ग्राम पातळीवरील शौचालयाचा आढावा घेतल्यास प्रत्येक गावात १५० च्या वर शौचालये उभारण्याची गरज आहे. सरकारने नव्या पध्दतीची बायो शौचालये उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या शैौचालयाची किंमत साधारण ४० ते ४५ हजार रूपये एवढी आहे. सरकारला शौचालये उपलब्ध करण्यासाठी मोठ्या निधीची गरज आहे, असेही मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले.
शेतकर्‍यांच्या कर्जफेडीची
सरकार हमी घेणार
सरकार शेतकर्‍यांच्या कर्जाच्या परतफेडीची हमी घेणार आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी दिली. राज्यातील शेतकर्‍याचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केला जात आहे. केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ शेतकर्‍यांना मिळवून देण्याची गरज आहे. सीआरझेड, खासगी वन, जमीन मालकीचा प्रश्‍न आदी कारणांमुळे शेतीच्या प्रमाणात वाढ होण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे सरकार कंत्राटी शेतीच्या प्रस्तावावर विचार करीत आहे. बर्‍याच शेतकर्‍याना जमीन मालकीच्या प्रश्‍नामुळे शेतीसाठी कर्ज मिळू शकत नाही. राज्यातील शेतकर्‍यांना किसान कार्ड वितरीत करण्यात आली आहेत. या कार्डाच्या आधारे बँकांनी शेतकर्‍यांना कर्ज देण्यास पुढे यावे. शेतकर्‍याच्या कर्जाच्या परतफेडीची जबाबदारी सरकारकडून स्वीकारली जाणार आहे. राज्य सरकारकडून शेतकर्‍यांना अनुदान, आधारभूत किंमत दिली जाते. गरज भासल्यास ही रक्कम शेतकर्‍याच्या कर्ज खात्यात थेट जमा करण्याची सोय केली जाऊ शकते, असेही पर्रीकर यांनी सांगितले.
पॉली हाऊस कर्ज घोटाळ्याची सरकारकडून चौकशी केली जाणार आहे. पॉली हाऊस सुरू केलेले काही शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात सापडले आहे. पुष्पशेतीतून मोठ्या प्रमाणात कमाई करण्याचे आमिष दाखविण्यात आले. शेतकर्‍याच्या कर्जावर लवकरात लवकर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले.
