केंद्र सरकारने राबविलेल्या अन्न सुरक्षा योजनेखालील लाभ सरकारी नोकरी असलेल्यांनीही उठविल्याचे आढळून येत असल्याने नागरी पुरवठा खात्याने वरील कार्डे खात्याच्या संबंधित तालुका कार्यालयांमध्ये आणून देण्याचे आवाहन केले आहे. वरील योजनेखालील धान्य वार्षिक १ लाख २० हजार रुपये उत्पन्न असलेल्या सर्व सामान्य कुटुंबासाठी मिळवून देण्याची तरतुद आहे. असे असतानाही काही सरकारी कर्मचार्‍यांनीही बेकायदेशीरपणे लाभ उठविला आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींची अंमल बजावणी केल्यानंतर सरकारी सेवेत असलेल्या सफाई कर्मचार्‍यांनाही वरील लाभ मिळू शकत नाही. त्यामुळे खात्याने परिपत्रक जारी करून वरील योजनेचा लाभ उठविणार्‍या कर्मचार्‍यांना कार्डे परत करण्याचा आदेश जारी केला आहे. वर्षाकाठी पाच लाखापर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना दारिद्य्र रेषेवरील कुटुंबासाठी असलेली रेशनकार्डे घेण्याची तरतूद आहे. दरम्यान सरकारच्या वरील आवाहनाची दखल घेवून वर्षाकाठी पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्यांनी आपली कार्डे सरकारकडे सुपूर्द करण्यास सुरुवात केली आहे.
