>> गोवा फाऊंडेशनतर्फे सरकारसमोर पर्याय
सरकारने खाण महामंडळ स्थापन करावे. राज्यातील सर्व खाणी स्वतःच्या ताब्यात ठेवाव्यात व केवळ खनिज उत्खननाचा लिलाव करावा. हा लिलाव करताना कुठल्या खाणपट्ट्यातून किती खनिजाचे उत्खनन करता येईल ते स्पष्ट करावे म्हणजे कुणालाही अमर्यादपणे खनिज उत्खनन करता येणार नाही. ५ ते १० हेक्टरपर्यंतचे छोटे खनिज पट्टे उत्खननासाठी स्थानिक लोकांना द्यावेत. त्यासाठी ह्या लोकांना त्यांच्या सहकारी सोसायट्या स्थापन करू द्याव्यात. तसे केल्याने खाणपट्ट्यातील गरीब जनतेचे कल्याण होऊ शकेल, असे पर्यावरणवादी तथा गोवा फाऊंडेशनचे प्रमुख डॉ. क्लॉड अल्वारीस यांनी या प्रतिनिधीला सांगितले.
सरकारला आम्ही लिलावाऐवजी वरील पर्याय सुचवला आहे, असे आल्वारीस यांनी यावेळी सांगितले. परराज्यातील काही खाण माफियानी यापूर्वीच राज्यात पाय ठेवले असल्याचे ते म्हणाले. सरकारने खाण लिजांचा लिलाव करू नये. लिजेस स्वतःजवळच ठेवाव्यात व खनिज उत्खननाचा तेवढा लिलाव करावा, असे गोवा फाऊंडेशनचे म्हणणे आहे, असे त्यांनी सांगितले. सरकारने खाण लिजेसचा लिलाव न करता केवळ खनिज उत्खननाचा लिलाव केला की खाणपट्टेही सरकारकडे राहतील व खनिज उत्खननाच्या लिलावाद्वारे सरकारला चांगला महसूलही प्राप्त होऊ शकेल, जो सरकार राज्याच्या कल्याणासाठी वापरू शकेल, असे आल्वारीस म्हणाले.
