गोवा सरकारने आयटी हॅबिटॅट आणि इलेक्ट्रॉनिक सिटीची संकल्पना पुन्हा एकवार पुढे रेटली आहे. रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टिकोनातून या दोन्ही औद्योगिक वसाहतींची गरज गोव्याला आहे. माहिती तंत्रज्ञान उद्योग हे गोव्यासारख्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील प्रदेशास अनुरूप जरी असले, तरी या संदर्भात यापूर्वी झालेल्या प्रयत्नांचा पूर्वानुभव काही चांगला नाही. वेर्ण्याला अशाच प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक सिटी उभारण्याचा संकल्प तत्कालीन सरकारने सोडला होता, परंतु त्या क्षेत्रातील काही मोजके उद्योगच तेथे येऊ शकले. दोनापावल येथे राजीव गांधी आयटी हॅबिटॅट उभारण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, ती योजना सुरूवातीपासूनच वादाच्या भोवर्‍यात अडकत गेली. भूखंड वाटपाच्या स्तरावरच त्यामध्ये घोटाळ्यांचा दर्प येण्यास सुरूवात झाली. बाबूश मोन्सेर्रात यांनी अन्य कारणांसाठी त्या योजनेविरुद्ध आंदोलन करून त्यात खो घातला. त्यानंतरच्या सरकारने भूखंड विक्रीचे पैसे परत करून तो प्रकल्पच गुंडाळून टाकला. हे भूखंड पुनर्वाटपासाठी उपलब्ध केले गेले, तेव्हा त्यांना अत्यल्प प्रतिसाद लाभला. प्रति चौरस मीटरमागे पंचवीस हजार रुपये या दराने उद्योग उभारणी परवडणारी नाही अशी भूमिका तेव्हा माहिती तंत्रज्ञान उद्योगांनी घेतली. पेडण्यातील इलेक्ट्रॉनिक सिटीची कल्पना तर रमाकांत खलप दरवेळी मांडत आले, परंतु त्या आघाडीवर प्रत्यक्षात सामसूमच राहिली. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योगांना गोव्यात आणण्याच्या प्रयत्नांची ही सगळी पार्श्वभूमी लक्षात घेतली, तर नव्या मुख्यमंत्र्यांनी नववर्षात सोडलेल्या या संकल्पांच्या भवितव्याबाबत चिंता वाटते. केंद्र सरकारने उद्योगांभिमुख धोरण स्वीकारलेले आहे आणि ‘मेक इन इंडिया’ सारखी मोहीम आक्रमकपणे राबवलेली आहे. थेट विदेशी गुंतवणुकीलाही हे सरकार प्रोत्साहन देत आहे. त्यामुळे या सकारात्मक वातावरणाचा लाभ गोव्याला मिळू शकतो. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योग हे प्रदूषणकारक नसल्याने आणि त्यापैकी बहुतेक बड्या कंपन्या हरित तंत्रज्ञानाचा वापर करीत आल्या असल्याने पर्यावरण विनाशाचा बागुलबुवा दाखवून अशा प्रकल्पास विरोध करणार्‍यांना यावेळी संधी मिळणार नाही अशी आशा आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रामधील भारताची आजवरची कामगिरी चांगली आहे. इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा अशा भारतीय कंपन्यांनी जगाच्या माहिती तंत्रज्ञान नकाशावर आपली मुद्रा उमटवलेली आहे आणि अनेक जागतिक आयटी कंपन्यांना बिझनेस प्रोसेस आऊटसोर्सिंगसाठी (बीपीओ) भारताची भूमी आणि मनुष्यबळ योग्य वाटल्याने त्यांच्या कामांचा ओघ भारताकडे वळत आला आहे. नव्वदच्या दशकामध्ये जेव्हा भारतात माहिती तंत्रज्ञान उद्योगांचे वारे वाहू लागले, तेव्हा या क्षेत्राची येथील उलाढाल १०० दशलक्ष डॉलरची होती आणि जेमतेम पाच हजार कर्मचारी त्यात कार्यरत होते. गेल्या वर्षापर्यंत ही उलाढाल ऐंशी अब्ज डॉलरवर गेली आहे आणि सुमारे अडीच – तीन कोटी माणसे या क्षेत्रात वावरत आहेत. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या जेमतेम १.२ टक्के भर घालणारा हा उद्योग आता साडेसात टक्क्यांच्या वर योगदान देतो आहे. जगाचा माहिती तंत्रज्ञान स्वीकारण्याचा वेग लक्षात घेता, या उद्योगाला नवनवी बाजारपेठ मिळण्यात अडचण येणार नाही. मध्यपूर्व आफ्रिका, पूर्व युरोप, दक्षिण पूर्व आशियासारखी नवी बाजारपेठ निर्माण होऊ लागली आहे. चीन, तैवानसारखे स्पर्धक असले, तरी भारतीय आयटी उद्योग बौद्धिक गुणवत्तेच्या बळावर ठामपणे पाय रोवून उभा आहे. सरकारच्या वरील दोन्ही प्रस्तावित योजनांतून माहिती तंत्रज्ञान उद्योगांची ही गंगा गोव्यात येऊ शकते. यापूर्वी जे काही घडले, त्यापासून बोध घेऊन प्रामाणिकपणे पुढे गेल्यास हे संकल्प सिद्धीस जाणे अशक्य नाही. पण, एसईझेडपासून राजीव गांधी हॅबिटॅटपर्यंतचा कटू अनुभव पाहता कठीण मात्र नक्कीच आहे. यातून निर्माण होणार्‍या रोजगारसंधींचा लाभही गोमंतकीय तरूणाईलाच मिळाला पाहिजे. अन्यथा परप्रांतीयांचे नवे लोंढे गोव्याकडे लोटू लागले, तर स्थिती बिकट बनेल. निर्माण होणार्‍या रोजगारांचा लाभ गोमंतकीय तरूणाईला व्हायला हवा असेल तर या उद्योगांना लागणारे कुशल मनुष्यबळही निर्माण करण्याच्या दिशेने पावले टाकण्याची गरज आहे. नुसत्या उद्योगांना पायघड्या अंथरणे पुरेसे ठरणार नाही.
