सपा – बसपा एकत्र आल्याने भाजपला आव्हान

0
165
  • देवेश कु. कडकडे (डिचोली)

भाजपाला २०१९ च्या लोकसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी प्रचंड मेहनत घ्यावी लागेल. राजस्थान, मध्यप्रदेश या राज्यांत आपली सत्ता राखण्याबरोबरच कर्नाटकमध्येही पुनश्‍च सत्तेवर येण्याची किमया साधावी लागेल, कारण या राज्यातील निवडणुका उपांत्य फेरी म्हणून गणल्या जातील…

उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या पोटनिवडणुकीत समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रीय जनता दलाने यश मिळवून भाजपाचे विजयाच्या दिशेने चालणारे एक पाऊल रोखून धरले आणि सततच्या पराभवाने अस्वस्थ झालेल्या विरोधी पक्षाला यामुळे किंचितसा दिलासा मिळाला आहे. तसेच त्रिपुराच्या प्रचंड यशानंतरचा भाजपच्या वाढलेल्या आत्मविश्‍वासाला ठेच लागली आहे आणि या निकालाने मायावती यांच्याकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष वेधले आहे. भलेही भाजपाने आत्मचिंतन अतिआत्मविश्‍वास या शब्दावलीने आपले सांत्वन केले असले, तरी बसपा-सपाच्या युतीची शक्यता भाजपाची चिंता वाढवणारी आहे.

जनता एक भक्कम पर्याय शोधित असते. अनेक राज्यांत एक पर्याय म्हणून कॉंग्रेसला जनतेने स्वीकारलेले नाही. त्यामुळे जनता प्रादेशिक पक्षाच्या रूपात पर्याय शोधत आहे. मात्र तरीही जर सर्व भाजपाविरोधी पक्षाची मोट बांधून आघाडी स्थापन करण्यात कॉंग्रेस एक महत्त्वाचा घटक आहे हे नाकारून चालणार नाही. कॉंग्रेस पक्षासमोर अनेक वर्षांपासून अनेक अडचणी वाढल्या आहेत.

अलीकडेच सोनियांनी आपल्या निवासस्थानी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना मेजवानी दिली होती. त्यातील मुख्य उद्देश होता राहुलला या आघाडीचा नेता बनवणे. कारण राहुल गांधी यांना पंतप्रधानपदी बसवण्याचे सोनिया आणि कॉंग्रेस पक्षाचे स्वप्न काही लपून राहिलेले नाही. मात्र या निककांनी ही महत्त्वाकांक्षा धुळीस मिळाली आहे, कारण कॉंग्रेसची उत्तर प्रदेशमधील स्थिती एकदम वाईट आहे आणि सत्तेच्या दृष्टीने उत्तर प्रदेश महत्त्वाचे राज्य आहे.

कॉंग्रेसला पक्षाच्या उभारणीसाठी मुळापासून योजना आखावी लागेल आणि आता राहुल गांधींना अखिलेश यादव आणि मायावतीसमोर झुकावेच लागेल. उत्तर प्रदेश, बिहार सारख्या उत्तर भारतातील राज्यात अजूनही जातीपातीच्या आधारावर मोठ्या प्रमाणात मतदान होते. त्या त्या जातीचे नेते आपल्या जातीच्या समुदायावर वर्चस्व गाजवतात. तो नेता भ्रष्ट, गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा असला तरी फरक पडत नाही.
लालु प्रसाद यादव अजूनही तुरुंगात बसून आपल्या पक्षावर आणि समुदायावर वर्चस्व राखून आहे. बसपाचे संस्थापक काशिराम यांनी मायावतींना सोबत घेऊन दलितांची एकगठ्ठा मते तयार करण्याची अवघड गोष्ट साध्य करून दाखवली. राजकीय निरीक्षकांच्या मते मायावतींचा दलित समाजावर अजूनही घट्ट पगडा आहे. त्या वेळोवेळी आपल्या भूमिका बदलून त्यातून प्रयोग यशस्वी करण्याची किमया लिलया साधतात. त्या देशातील अशा एकमेव नेत्या आहेत, ज्या आपल्या मतपेटीचा एक मोठा हिस्सा दुसर्‍या पक्षाच्या पारड्यात फिरवू शकतात. अशी किमया कदाचित ममता, नवीन, नितीश, उद्धव ठाकरे आणि राहुलही करू शकत नाहीत. काही क्षेत्रांतील मतदार मतपत्रिकेवर आपल्या पक्षाचा उमेदवार दिसला नाही तर मित्रपक्षाच्या उमेदवाराला शिक्का मारण्याचे सौजन्य दाखवत नाही.

उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपने कधीही चाळीस टक्क्यांचा आकडा पार केलेला नाही. उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपाला ३९% मते मिळून त्यांनी ३२५ जागा मिळवल्या होत्या. बसपाला २२% तर सपाला २१% मते मिळाली होती. कॉंग्रेसला ७%. परंतु लोकसभा निवडणुकीत (२०१४) सपा आणि बसपाच्या एकत्रित मतापेक्षा अधिक मते भाजपाला मिळाली होती. म्हणजे बसपा-सपा युती हे एकमेव कारण नाही. मतांच्या वजाबेरीज गणिताचीही कमाल नाही. म्हणजे जनतेच्या मनात भाजपाच्या सरकाराविरोधी प्रवाह वाढत आहे. अशा परिस्थितीत सपा-बसपा या पक्षाला कॉंग्रेसच्या साथीची जोड मिळाली तर ही आघाडी भक्कम बनू शकते. मात्र, त्यासाठी कॉंग्रेसला सपा-बसपाने टाकलेले तुकडे उचलावे लागतील.

आज सर्वांच्या नजरा मायावतींवर रोखल्या गेल्या आहेत. त्यांनी आपला सर्व अहंकार बाजूला ठेवून सपाच्या उमेदवाराला बिनशर्त पाठिंबा दिला. निकालानंतर अखिलश यादव स्वतः मायावतींना जाऊन भेटले. त्यांनी स्वतः मिठाई खाल्ली आणि मायावतींना खायला घातली. आज समाजवादी पक्ष बदलला आहे. तो मुलायम सिंग आणि शिवपाल यांचा राहिलेला नाही. म्हणूनच अखिलेश मनमोकळेपणाने मायावतींशी जोडले गेले.

एक काळ असा होता जर सपा आणि बसपाचे आमदार, खासदार एकमेकांशी बोलले तरी पक्षाचे नेते त्यांची कानउघडणी करायचे. तेच आता एकमेकांचे तोंड गोड करतात. राजकारणात कोणी सदा कुणाचा शत्रू राहत नाही. इथे महत्त्वाची असते ती सत्ता आणि कालसुसंगत तडजोडी.

कोणताही पक्ष उत्तर प्रदेशातील भक्कम आधाराशिवाय सत्तेचे सोपान गाठू शकत नाही. भाजपाला मध्यप्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्रात अभूतपूर्व यश मिळाले होते. शेतकरी, मध्यमवर्गियांची भाजपाला साथ होती. मोदींच्या गुजरात मॉडेलची संकल्पना मतदारांना रुचली होती. मात्र ही स्थिती २०१९ पर्यंत टिकेल का? आंध्रप्रदेशमध्ये चंद्राबाबू नायडूंचा तेलगू देसम आणि महाराष्ट्रात शिवसेना यांच्या साथीशिवाय बहुमताचा आकडा गाठणे कठीणच आहे.

एक वेळ शिवसेना अंतिम क्षणी आपला निर्णय बदलेलही, मात्र आंध्राचे एकूण राजकारण पाहता चंद्राबाबूंचे यावेळी तरी भाजपाशी पुनश्‍च मनोमीलन शक्य नाही, कारण वायएसआर कॉंग्रेसने राज्याला विशेष दर्जा या मुद्यावरून रान उठवले तर चंद्राबाबूंना विरोधी पक्षात बसावे लागेल. त्यामुळे भाजपाला २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत यशाची वाट तशी सोपी नाही. मोदींनी २०१४ ची लोकसभा ते २०१७ च्या उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांपर्यंत भाजपाची हवा टिकवून ठेवण्यात यश मिळवले होते, परंतु एखादी हवा किंवा लाट, मग ती कसलीही असो; चिरंतन नसते. तिची वेळ ठरलेली असते.

भाजपाला खरा धोका होता तो त्यांनी चालवलेल्या दिग्विजयी प्रचाराचा. विकासाचे चित्र जे निर्माण केले आहे त्याची गोड फळे किती जणांना मिळाली, त्यांनी राबवलेल्या योजना, घेतलेले निर्णय किती फलदायी ठरले याचे डोळसपणे निरीक्षण करून आणि आपल्या चुकांपासून धडा घेऊन आपल्या कार्यातून निवडणुका जिंकाव्या लागतील.
भाजपाला २०१९ च्या लोकसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी प्रचंड मेहनत घ्यावी लागेल. राजस्थान, मध्यप्रदेश या राज्यांत आपली सत्ता राखण्याबरोबरच कर्नाटकमध्येही पुनश्‍च सत्तेवर येण्याची किमया साधावी लागेल, कारण या राज्यातील निवडणुका उपांत्य फेरी म्हणून गणल्या जाणार असून त्यातील यश हे लोकसभेच्या अंतिम फेरीला सामोरे जाण्यास आत्मविश्‍वास निर्माण करणारे ठरेल.

देशाला प्रथमच नरेंद्र मोदींच्या रुपाने कणखर, तत्पर निर्णय घेणारा पंतप्रधान मिळाला आहे. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांनी भविष्यात सकारात्मक बदल घडेल असे मानणारा वर्ग देशात आहे. त्यांनी मोदींना परत संधी द्यायची आहे. येणार्‍या वर्षात पंतप्रधानांना आणि भाजपाला सावध पावले टाकावी लागतील, ज्यातून ते जनतेच्या विश्‍वासाला परत पात्र ठरतील.