मालेगाव स्फोट प्रकरणात राष्ट्रीय तपास संस्थेने बदललेली भूमिका आणि साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूर आणि इतरांची नावे आरोपपत्रातून वगळण्याचा घेतलेला निर्णय यामुळे या तपाससंस्थेच्या स्वायत्ततेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. केंद्रातील सरकार बदलले की त्याप्रमाणे जर सीबीआय, एनआयए सारख्या तपास यंत्रणांच्या भूमिकाही बदलू लागल्या तर त्यातून अशा तपासकामाबाबत अविश्वासाखेरीज दुसरे काही प्रत्ययास येणार नाही. गुजरातमधील २००२ च्या दंगलीसंदर्भातही हेच घडले. इशरतजहॉं प्रकरणातही एवढी वर्षे गदारोळ चालल्यानंतर अचानक काही नव्या गोष्टींचा उलगडा झाला आणि त्या प्रकरणातील काही दुव्यांचा तपास यंत्रणेने तपासच केला नव्हता असेही स्पष्ट झाले. म्हणजेच अशा संवेदनशील प्रकरणांचा वापर आपापल्या राजकीय सोयीने करण्याची एक परंपरा या देशात निर्माण झालेली आहे याच वास्तवावर यातून प्रकाश पडतो. आपल्या राजकीय विरोधकांवर लगाम आवळण्यासाठी अशा प्रकरणांचा वापर चतुराईने होत आला आहे. मालेगाव प्रकरणात एनआयएने घेतलेले यू टर्न म्हणजे स्वतःच्याच आजवरच्या तपासकामाबाबत अविश्वास दाखवण्यासारखे तर आहेच, परंतु मुंबई हल्ल्यात शहीद झालेल्या अशोक चक्राने सन्मानित हेमंत करकरेंसारख्या कर्तव्यनिष्ठ पोलीस अधिकार्‍याने महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पोलीस दलाच्या प्रमुख पदावर असताना केलेल्या तपासकामाबाबतही प्रश्नचिन्हे उपस्थित करणारे आहे. साध्वी प्रज्ञासिंग व इतरांचा मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात कोणताही सहभाग नव्हता असे जर एनआयएचे म्हणणे असेल तर त्याचाच अर्थ करकरेंनी हिंदुत्ववादी नेत्यांविरुद्ध बनावट पुरावे गोळा करून त्यांना या प्रकरणात गुंतवले असा होतो. सुशिलकुमार शिंदेंनी ज्या ‘हिंदू टेरर’ ची बात केली तो सिद्धान्त मग खोटा ठरतो आणि साध्वी प्रज्ञासिंग आणि सहकार्‍यांना आठ वर्षे तुरुंगात कुजवत ठेवले गेले असाही त्यातून अर्थ निघतो. एनआयएचे नवे आरोपपत्र अप्रत्यक्षपणे जणू हेच सुचवते आहे. परंतु प्रज्ञासिंग ठाकूर यांचे नाव जरी एनआयएने वगळले असले तरी कर्नल पुरोहित व इतरांवरील आरोप त्यांना रद्द करता आलेले नाहीत. पुरोहित यांचे भ्रमणध्वनीवरील कथित संभाषण, ‘अभिनव भारत’ च्या बैठकांतील सहभाग आदी पुराव्यांच्या उपलब्धतेमुळे त्यांना आरोपमुक्त करण्याची घाई एनआयएने केलेली नाही. मात्र, ‘मोक्का’ कायद्याऐवजी त्यांच्यावर ‘यूएपीए’ खाली खटला चालणार असल्याने पोलीस अधिकार्‍यांपुढे त्यांनी दिलेले जबाब न्यायालयात ग्राह्य नसतील. केंद्रात नवे सरकार सत्तारूढ झाले तेव्हापासून या प्रकरणात सौम्य भूमिका स्वीकारण्यात आल्याचा आरोप होत आला आहे. काही काळापूर्वी सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांनी आपल्या वरिष्ठांकडून आपल्यावर दबाव आणि दडपण येत असल्याचा जाहीर आरोप केला होता. आता अविनाश रसाळ या विशेष सरकारी वकिलाने एकूण प्रकाराबाबत नापसंती व्यक्त केलेली आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांचे काम राजकीय दबाव – दडपणांखालीच चालते असे चित्र यामुळे निर्माण झाले आहे. तपास अधिकारी जर वेळोवेळी ‘हीज मास्टर्स व्हॉईस’ ऐकून कळसूत्री बाहुल्यांप्रमाणे वागू लागले तर अशा तपास यंत्रणांवरचा जनतेचा विश्वास उडेल. सीबीआयला स्वायत्तता देण्याची चर्चा अनेक वर्षे चालली आहे, परंतु आजही पिंजर्‍यातल्या पोपटागत तिची स्थिती आहे. तीच बाब एनआयएची झाली आहे की काय असा प्रश्न मालेगाव प्रकरणात उपस्थित झाला आहे. सरकारे येतील नि जातील, परंतु तपासकामाशी असा खेळ मांडला जाणार असेल तर त्यातून या यंत्रणा म्हणजे सत्ताधार्‍यांच्या हातचे खुळखुळे बनून उरतील आणि त्यांची विश्वासार्हताच लयाला जाईल. या देशामध्ये न्याय अजून जागा आहे हा सर्वसामान्यांचा विश्वास आहे. एनआयए काही निवाडा देऊ शकत नाही. तिने केवळ आरोपपत्र सादर केलेले आहे. एनआयएचे हे नवे आरोपपत्र आणि पूर्वी महाराष्ट्र पोलिसांच्या दहशतवाद विरोधी विभागाने सादर केलेले आरोपपत्र यांचा काळजीपूर्वक व तारतम्याने अभ्यास करून न्यायदेवता योग्य त्या निष्कर्षाप्रत येईल असा विश्वास वाटतो. शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील, पण एका निरपराध्याला शिक्षा होता कामा नये असे तत्त्व आपली न्यायसंस्था सांगते. त्यामुळे तपासयंत्रणांकरवी चाललेल्या राजकीय खेळामध्ये चोराचा साव आणि सावाचा चोर करण्याचा कितीही प्रयत्न जरी झाला तरी न्यायदेवता पुराव्यांच्या कसोटीवरच न्यायनिवाडा करील आणि सत्य समोर आणील असा विश्वास आहे.
