कर्नाटकातील राजकीय पेचप्रसंग आता अधिकच गुंतागुंतीचा बनत चालला आहे. कॉंग्रेस नेते डी. शिवकुमार यांनी मुंबईत बंडखोरांची भेट घेण्याचा केलेला प्रयत्न, त्यांची व मिलिंद देवरांची स्थानबद्धता, कर्नाटक विधानसभेच्या सभापतींनी राजीनाम्यांसंदर्भात घेतलेली कडक भूमिका, त्याविरुद्ध बंडखोरांनी सर्वोच्च न्यायालयात घेतलेली धाव आणि भाजपाने कर्नाटकमध्ये सरकारविरुद्ध चालवलेली निदर्शने या सर्व नाट्यमय घटनांनी गेले दोन दिवस धामधुमीचे गेले असले तरी अजून तोडगा दृष्टिपथात नाही. सरकारमधून बाहेर पडलेले १३ बंडखोर आमदार मुंबईच्या एका हॉटेलमधून दुसर्‍या हॉटेलात डेरेदाखल झाले आहेत. त्यांची भेट घेण्याचा नाट्यमय प्रयत्न कॉंग्रेस नेते डी. के. शिवकुमार यांनी काल करून पाहिला, परंतु शिवकुमार मुंबईत दाखल होणार असल्याची बातमी आधीच जगजाहीर झाल्याने बंडखोरांनी पोलिसांना पत्र देऊन स्वतःच्या जिवाला धोका असल्याचे कळविल्याने शिवकुमार यांचे त्याच हॉटेलमध्ये आरक्षण असूनही त्यांना बाहेर रोखण्यात आले. कर्नाटकात सभापतींनी बंडखोरांचे राजीनामे न स्वीकारता आपल्याकडे आलेल्या १३ राजीनाम्यांपैकी केवळ पाच रीतसर असून त्यांनाही आपण भेटीसाठी बोलावणार असल्याचे जाहीर केलेले आहे. कॉंग्रेसने आपल्या बंडखोर आमदारांविरुद्ध सभापतींकडे अपात्रता याचिका सादर केलेली असल्याने त्याला अनुसरून सभापती या आमदारांना अपात्र ठरविण्याची कारवाई करू शकतात. मात्र, बंडखोरांनी सभापतींविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतलेली असल्याने आता न्यायपालिका विरुद्ध विधिमंडळ असा संघर्ष उद्भवण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. कॉंग्रेसच्या विधिमंडळ गट बैठकीला बंडखोरांबरोबरच आणखी सात – आठ जणांची गैरहजेरी होती हेही उल्लेखनीय आहे. रीतसर परवानगी घेऊन जरी हे आमदार गैरहजर राहिलेले असले, तरीही प्रत्यक्षात बंडखोरांना त्यापैकी आणखी काहीजण सामील होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. म्हणजेच कर्नाटकात कॉंग्रेसच्या बहुमताचा पाया ढासळत चाललेला आहे. आता पक्षाची भिस्त आहे ती केवळ सभापतींवर. पण सभापतींनी या आमदारांना अपात्र ठरवले, तरी देखील ते त्यांना पोटनिवडणुकीला पुन्हा उभे राहण्यावाचून रोखू शकत नाहीत. लोकप्रतिनिधी कायद्यात राजीनामा देऊन पुन्हा निवडून येण्याची पळवाट आहे आणि आपल्या गोव्यात तिचा कसा वारंवार गैरवापर झाला आहे हे तर आपण पाहतोच आहोत. त्यामुळे सभापतींनी या बंडखोरांना अपात्र केले काय किंवा त्यांचे राजीनामे स्वीकारले काय, भाजपला बहुमत सिद्ध करण्यापासून रोखण्याएवढे संख्याबळ कॉंग्रेस – जेडीएसकडे आता राहिलेले नाही. बंडखोरांचे मन वळवता आले तरच सरकार टिकवता येऊ शकते. भाजपापाशी १०५ आमदारांचे बळ आहे. सगळ्या बंडखोरांचे राजीनामे स्वीकारले गेले अथवा त्यांना अपात्र ठरवले गेले, तर विधानसभेचे एकूण संख्याबळ तेवढे खाली घसरेल आणि साहजिकच बहुमताचा आकडाही तेवढाच खाली घसरेल. त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष कॉंग्रेसला पायउतार करून सत्ता हस्तगत करण्यासाठी कर्नाटकात उतावीळ दिसतो आहे. भाजप नेते बी. एस. येडीयुराप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यपालांना हस्तक्षेपाची विनंती करण्यात आलेली आहे. सभापतींना बंडखोरांच्या राजीनाम्यांसंदर्भात लगोलग निर्णय घेण्यास भाग पाडण्याची मागणी भाजप लावून धरणार असे दिसते. दुसरीकडे सभापतींकडून वेळकाढू धोरण अवलंबले गेले तर त्याचा फायदा सत्ताधारी पक्षाला थोडी उसंत मिळणार असली, तरीही आपल्या सरकारचा ढासळता मनोरा सावरण्याची आता फारच थोडी संधी हाताशी उरलेली आहे हेही नाकारता येणार नाही. प्रश्न आहे तो नैतिकतेचा. परंतु सत्तेपुढे नैतिकतेची चाड आजच्या काळात आहे कोणाला? खरे तर अशा प्रकारचे घटनात्मक पेचप्रसंग उद्भवू नयेत आणि लोकशाहीचा बाजार मांडला जाऊ नये यासाठी पक्षांतर प्रतिबंधक कायद्याबरोबरच अशा प्रकारे मनमानीपणे राजीनामे देऊन पुन्हा दुसर्‍या पक्षाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवण्याचे जे काही प्रकार चालवले जातात, त्यांनाच पायबंद बसण्याची आवश्यकता आहे. परंतु तसे करणे राजकीयदृष्ट्या गैरसोयीचे ठरत असल्याने ती पळवाट बंद करण्याची कोणाची तयारी असेल का हा खरा प्रश्न आहे. कर्नाटकातील मतदारांचा कौल धाब्यावर बसवून तेथे जो सत्तेचा खेळ चालला आहे, तो लांच्छनास्पद आहे. अशा प्रकारचा घोडेबाजार चालविण्याची संधी कोणाला मिळू द्यायची नसेल आणि मतदारांच्या कौलाचा अनादर होऊ द्यायचा नसेल तर राजीनामे देणार्‍यांना पुन्हा निवडणूक लढविण्यास काही काळ तरी बंदी घालणे गरजेचे असेल. इकडून तिकडे उड्या मारून स्वार्थ साधण्याच्या विकाऊ प्रवृत्तीला पायबंद घालायचा असेल तर तसे कडक प्रावधान लोकप्रतिनिधी कायद्यामध्ये केेले गेले पाहिजे. त्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांची सहमती जरूरी असेल, परंतु मागल्या दाराने सत्ता हस्तगत करण्यासाठी अशा पळवाटा सोयीच्या ठरत असल्याने नैतिकतेच्या गप्पा करणारेही अशा विषयांत चुप्पी साधतात हेच आजचे राजकीय वास्तव आहे!
