महाराष्ट्रातील सत्तानाट्याचा दुसरा अंक काल रंगला. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये राज्यपालांच्या निर्णयासंदर्भात जोरदार युक्तिवाद करताना अजित पवार यांनी गेल्या २२ नोव्हेंबरला महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना सादर केलेल्या पत्राच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केले गेले, तर दुसरीकडे शिवसेना – राष्ट्रवादी कॉंग्रेस – कॉंग्रेस व काही अपक्षांच्या महाविकासआघाडीने आपल्यापाशी १६२ आमदारांचे बहुमत असल्याचे सांगणारे पत्र काल राज्यपालांना सादर केले. एकूण घटनाक्रम पाहिला तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे बहुतेक सर्व आमदार पक्षासोबत सध्या परतलेले दिसत आहेत. ज्या अर्थी त्यांनी राज्यपालांना काल दिलेल्या महाविकासआघाडीच्या पत्रावर सह्या केल्या आहेत, त्या अर्थी ते अजित पवार यांच्यासोबत नाहीत असे तांत्रिकदृष्ट्या म्हणावे लागते. त्यामुळे २२ नोव्हेंबरच्या ५४ आमदारांच्या सह्यांच्या पत्राबाबत साशंक होऊन खरे म्हणजे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी देवेंद्र फडणविसांना त्वरित विधिमंडळामध्ये आपले बहुमत सिद्ध करण्यास लावणे हे न्याय्य ठरले असते, परंतु दुर्दैवाने ज्यांनी लोकशाहीची बूज राखायची त्या वैधानिक पदांवरील व्यक्तीच अलीकडे रबरी शिक्क्याची भूमिका बजावताना दिसतात हे देशाचे दुर्दैव आहे. सर्वोच्च न्यायालय आपला निवाडा आज देणार आहे. अर्थात, काल झालेले एकूण युक्तिवाद लक्षात घेता न्यायालय राज्यपालांच्या निर्णयात हस्तक्षेप करणार का, विधानसभेतील विश्वासदर्शक ठरावाची राज्यपालांनी दिलेली ३० नोव्हेंबरची मुदत मागे आणणार का हे आज स्पष्ट होईल. महाविकासआघाडीने काल नव्याने सादर केलेली सर्व आमदारांची प्रतिज्ञापत्रे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने दिलेले नव्या गटनेत्याच्या निवडीसंदर्भातील पत्र आदी कागदपत्रे न्यायालयाने स्वीकारलेली नाहीत हेही येथे नमूद करण्याजोगे आहे. परंतु राज्यपालांना अजित पवार यांनी दिलेले पत्र अधिकृत नाही असे जेव्हा पक्षातर्फे सांगितले जाते, त्यांच्याऐवजी नव्या गटनेत्याची निवड केल्याचे जेव्हा पक्ष सांगतो, आपल्या व मित्रपक्षांच्या सर्व आमदारांच्या सह्यानिशी नव्याने पत्र सादर करतो, तरीही महाराष्ट्राचे राज्यपाल जर अजित पवार यांच्या पूर्वीच्या पत्राबाबत साशंक होणार नसतील तर ते योग्य म्हणता येत नाही. आमदारांच्या पाठिंब्याबाबत एवढी स्पष्ट साशंकता निर्माण झालेली असूनही ३० नोव्हेंबरपर्यंत विश्वासदर्शक ठरावासाठी मुदत कायम ठेवली जाणे याचाच सरळसरळ अर्थ घोडेबाजाराला वाव देणे हा होईल. भारतीय जनता पक्षाने सत्तेच्या लालसेपोटी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा गटनेताच फोडला आणि त्या बदल्यात त्यांच्याविरुद्धच्या सिंचन घोटाळ्यातील नऊ प्रकरणांची फाईल अठ्ठेचाळीस तासांत बंद झाल्याचे काल उघड झालेले आहे. वा रे न्याय! पक्षातर्फे तांत्रिक बाब म्हणून सर्व आमदारांच्या सह्यांचे जे पत्र तयार केले गेले होते, ते पळवून भाजपला परस्पर पाठिंबा देऊन मोकळे होणार्‍या अजित पवार यांची ती कृती तर फौजदारी गुन्हा आहे आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने त्यासंदर्भात पोलीस तक्रार दाखल करणे अपेक्षित होते, परंतु सद्यस्थितीत अजित पवार यांच्यासंदर्भात शरद पवार यांनी सौम्य भूमिका स्वीकारलेली दिसते. त्यांनी अजित पवारांचे गटनेतेपद काढले, परंतु एवढे मोठे गैरकृत्य करूनही त्यांना पक्षातून मात्र काढण्यात आलेले नाही, कारण शेवटी कौटुंबिक हितसंबंधही यात दडलेले आहेत. त्यामुळे बंडाचा झेंडा फडकवू न देता अजित पवार यांना दादापुता करून पक्षामध्ये परत आणण्याचे निकराचे प्रयत्न त्यांच्या काकांनी चालवलेले आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी काल दुसर्‍यांदा पदभार स्वीकारला खरा, परंतु त्यांच्यामागे त्यांचे स्वतःचे व छोट्या मित्रपक्षांचे व काही अपक्ष आमदार वगळता १४४ चा जादुई आकडा पार करण्याइतपत संख्याबळ सध्या तरी दिसत नाही. दोन तृतीयांशच्या संख्येने अन्य पक्षांतले आमदार फोडणेही त्यांच्यासाठी मोठे आव्हानात्मक आहे. तसे करायचे झाले तर त्यांना शिवसेनेच्या ५६ पैकी ३८ किंवा कॉंग्रेसच्या ४४ पैकी ३० नाही तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या ५४ पैकी ३६ आमदारांचा स्वतंत्र गट तयार करावा लागेल. संख्येचा विचार करता ही फार कठीण गोष्ट आहे. विरोधी पक्षातील काही आमदारांना राजीनामे द्यायला लावून पुन्हा निवडून आणण्याची चाल सध्याची जनभावना लक्षात घेता धोकादायक ठरू शकते. अशा परिस्थितीत आपले सरकार टिकत नसल्याचे पाहून महाराष्ट्र विधानसभा बरखास्त करून पुन्हा राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. बहुमत असले तरीही महाविकासआघाडीच्या हाती सत्तेची सूत्रे भाजपा सहजासहजी जाऊ देईल असे वाटत नाही. परंतु सत्ता हाती राखण्यासाठी हा जो काही खेळ राज्यपालांकरवी चाललेला आहे, तो भारतीय जनता पक्षाची प्रतिमा मलीन करणारा आहे. गोवा, कर्नाटक आणि आता महाराष्ट्रामधील या राजकीय डावपेचांतून सत्ता हस्तगत भले करता येत असेल, परंतु सत्तेच्या जोरावर संविधानाची पायमल्ली चालविल्याचा ठपका पक्षावर येतो आहे आणि सर्वांत खेदजनक म्हणजे सदैव भारतीय लोकशाहीचा अभिमान व्यक्त करणार्‍या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा कलंकित करणारी ही गोष्ट ठरली आहे.
