सचिन पायलट यांच्या गटाला उच्च न्यायालयाने २४ जुलैपर्यंत दिलासा देत सभापती सी. पी. जोशी यांना कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.
राजस्थानमध्ये राजकीय नाट्य सुरूच असून सध्या सचिन पायलट यांच्या गटाने विधानसभेचे सभापती सी. पी. जोशी यांनी बजावलेल्या नोटिसीविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
