सक्षम परराष्ट्र नीती

– दत्ता भि. नाईक

विसर्जित सोव्हिएत युनियन, निष्प्रभ युरोपीयन युनियन व एकाकी अमेरिका अशा शीतयुद्धोत्तर कालखंडात भारतासमोर फार मोठ्या आव्हानांचा डोंगर उभा आहे. तसाच संधीचा महासागरही पसरलेला आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची परराष्ट्र नीती या कसोटीला उतरेल काय?

द्वितीय महायुद्ध थांबले आणि इंग्लंड व फ्रान्स या दोन्ही देशांना आपापली साम्राज्ये हळूहळू खाली करावी लागली. त्यानंतर अमेरिका व सोव्हिएत रशिया अशा स्पर्धात्मक पवित्र्यात असलेल्या शक्ती उदयास आल्या. देशात लोकशाही असूनही अमेरिका म्हणजे उरल्यासुरल्या साम्राज्यवादाचा व शोषणावर आधारित भांडवलदारी अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कर्ता देश, तर सामान्य नागरिकांना खदखदून हसण्याचे व तावातावाने बोलण्याचेही स्वातंत्र्य नाकारणार्‍या सोव्हिएत संघराज्याला गरीब, दलित व शोषितांचा रक्षक, तसेच छोट्यामोठ्या देशांच्या स्वातंत्र्याचे प्रेरणास्थान असल्याचे एक सर्वमान्य प्रमेय जगजाहीर होते.

१९९१च्या डिसेंबरमध्ये सोव्हिएत रशियाचे विसर्जन झाले आणि शीतयुद्धाचीही समाप्ती झाली. इथूनच शीतयुद्धोत्तर काळ सुरू झाला. सुरुवातीच्या काळात अमेरिकेला पर्याय नाही असेच वाटत होते. जागतिकीकरण व व्यापारीकरण ही या काळाची महत्त्वाची लक्षणे आहेत. या युगाची चाहूल चीनला सर्वप्रथम लागली व हे युग अवतरण्यापूर्वीच कम्युनिस्ट पार्टीची सत्ता असलेल्या चीनने व्यापारीकरणाचा मार्ग अनुसरून मार्क्सवाद कालबाह्य झाल्याचे घोषित केले. या काळात भारतात कॉंग्रेस पक्षाचे स्व. नरसिंहराव यांचे सरकार सत्तास्थानी होते व डॉ. मनमोहन सिंग हे त्यांच्या मंत्रिमंडळातील अर्थमंत्री होते. त्यांनी ताबडतोब जागतिकीकरण व व्यापारीकरणाचा मार्ग अनुसरण्याचे ठरवले.

स्व. इंदिरा गांधींची परराष्ट्र नीती
शीतयुद्धोत्तर काळात प्रत्येक लहानमोठ्या देशाच्या परराष्ट्र व्यवहार नीतीला खूपच महत्त्व प्राप्त झाले. यापूर्वी जगातील देश दोन गटांमध्ये विभागले होते. दोन्ही गटांपासून स्वतःला दूर ठेवण्याकरिता अलिप्त राष्ट्र परिषदही बनवली गेली होती. परंतु तिचाही झुकाव सोव्हिएतच्या बाजूनेच होता. राजकीय, आर्थिक वा सामरिक सहकार्याच्या क्षेत्रात त्यांनी एकमेकांना किती मदत केली हा संशोधनाचा विषय आहे. पाश्‍चात्त्य राष्ट्रांचा ‘नाटो’ करार व सोव्हिएत व पूर्व युरोपीय राष्ट्रांचा ‘वॉर्सा’ करार याला पर्याय म्हणून उभे राहण्याइतकी ताकद अलिप्त राष्ट्रसंघटनेने कमावण्याचे जाणतेपणे वा अजाणतेपणे टाळले असेच दिसून येते.

चीनकडून १९६२ साली पराभव झाल्यानंतर भारत देश टिकणार की नाही या संबंधाने चर्चा सुरू झाली होती. १९६५च्या भारत-पाक युद्धाच्या वेळी अमेरिका व इंग्लंड पाकिस्तानच्या बाजूने उभे होते, त्यामुळे भारताला सोव्हिएत रशिया सोडून मित्र देश नव्हता. स्व. इंदिरा गांधींच्या काळात परराष्ट्र व्यवहारात देश किती पुढे गेला हा संशोधनाचा विषय आहे. त्यांना राष्ट्रीय हितापेक्षाही वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेने पछाडले होते. १९६९ साली स्व. दिनेश सिंह परराष्ट्र व्यवहारमंत्री होते. या वर्षीच्या सप्टेंबर महिन्यात मोरोक्कोची राजधानी राबात येथे इस्लामिक राष्ट्रांची परिषद भरली होती. या परिषदेस उपस्थित राहण्यासाठी इंदिरा गांधी आणि दिनेश सिंह या जोडगोळीने फक्रुद्दिन अली अहमद यांना भारत नावाच्या ‘इस्लामी’ देशाचे प्रतिनिधी म्हणून पाठवले होते. पॅलेस्टाईनचे तसेच लिबियाचे हुकूमशहा यांच्या हितरक्षणासाठी तर तत्कालीन सरकार तळमळीने वावरत होते. यावरून स्व. इंदिरा गांधी यांची परराष्ट्र नीती कोणत्या वळणावरून जात होती हे लक्षात येते.

अलीकडे अतिशय गतिमानतेने बदलणार्‍या आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करडी नजर ठेवून आहेत असे लक्षात येते. पॅलेस्टाईनशी चालत आलेले संबंध शाबून ठेवून इस्रायलशी दोस्ती करणे हे त्यांच्या गतिमान राजकीय व्यूहरचनेचे उदाहरण आहे. भारत देशाने विशाखापटनम् येथे ५२ देशांच्या नौसेनांची कवाईत घडवून आणली, त्यामुळे हे सर्व देश भारताच्या जवळ आले. व्हिएतनाम, फिलिपिन्स, इंडोनेशिया हे आग्नेय आशियातील देश भारताकडे आशेने पाहत आहेत. आफ्रिकेतही अलीकडे भारताचे वजन वाढले आहे.

विश्‍वासावर आधारलेले धोरण
काहीही झाले तरी कोणत्याही विस्तारवादी सत्तेच्या आधिपत्त्याखाली आपला देश जाऊ नये म्हणून विकसनशील देश काळजी घेतात. त्यामुळे अफगाणिस्तानमध्ये आजच्या मितीस अमेरिकी फौजा असल्या तरी तेथील सरकार व जनतेचाही भारत सरकारवर विश्‍वास आहे. मध्य आशियातील पूर्व सोव्हिएत देशही भारत देशाशी दोस्ती बनवण्यास अनुकूल आहे. अमेरिकेच्या धरसोड वृत्तीमुळे इराण-भारत संबंधाची गाडी अधूनमधून हळूहळू चालताना दिसते.

इराणमधून पाईपलाईन टाकून क्रूड तेल भारतात आणण्याचा प्रकल्प सध्या रखडलेला आहे. तरी इराण-भारत मैत्री दिवसेंदिवस दृढ होत आहे. अरब अमिरातीतील राज्यकर्त्यांचा पूर्वी असलेला पाकिस्तान सरकार व जनता यांच्यावरील विश्‍वास उडू लागला आहे. भारतातील लोकशाही पद्धतीची त्यांना भुरळ पडत आहे. म्हणूनच मूर्तिपूजेला वर्ज मानणार्‍यांच्या देशात हिंदू दैवतांच्या मंदिरांची उभारणी केली जात आहे. इराणच्या आखातापासून मनक्का समुद्रधुनीपर्यंत भारतीय परराष्ट्र नीतीने विश्‍वासार्हतेचे वातावरण उत्पन्न केले आहे. सावकारीला मुळातून विरोध करणार्‍या कम्युनिस्ट चीनने विश्‍वातील कित्येक दुर्बल देशांना सावकारी पाशात अडकवून ठेवले आहे, परंतु भारताचे इतर देशांशी असलेले मैत्रीसंबंध हे सामान्य जनतेपासून सरकारपर्यंतच्या विश्‍वासार्हतेवर आधारलेले आहेत.

आव्हानांचा डोंगर व संधीचा महासागर
१९६५ च्या भारत-पाक युद्धाच्या वेळी इंग्लंडने पाकिस्तानला पाठिंबा दिला होता. १९७१ च्या वेळेस सगळे काही बदलले होते. पाकिस्तानचे विभाजन होताच बांगला देश या नूतन राष्ट्राला इंग्लंडने ताबडतोब मान्यता दिली. यामुळे संतापून पाकिस्तानने ब्रिटिश राष्ट्रकुलाच्या (कॉमनवेल्थ) सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. भारताच्या बाबतीत सांगायचे म्हणजे, कळीवाचून काटा गेला, औषधावाचून खोकला गेला असे झाले. सध्याच्या मितीस भारताला विरोध करणारा देश कॉमनवेल्थमध्ये नाही. साहजिकपणे इंग्लंडकडे नेतृत्व असले तरी कॉमनवेल्थमधून भारत बाहेर पडल्यास ही संघटना निष्प्रभ होईल हे आता इंग्लंडलाही माहीत झाले आहे.

एकेकाळी चीनने सीमेवर सेनादलांची जमावाजमव केली की भारत सरकारचा थरकाप उडत असे. चिनी शिष्टमंडळातील एखाद्या सदस्याने भारतीय शिष्टमंडळाकडे पाहून स्मितहास्य केले तरी त्याचे कितीतरी कौतुक केले जायचे. प्रधानमंत्री राजीव गांधींच्या काळात चीनशी जो करार झाला त्यामुळे सीमेवरील युद्धसदृश्य परिस्थिती निवळली. परंतु चीनने व्यापलेला इंचन् इंच प्रदेश परत मिळवायच्या संसदेच्या एकमुखी ठरावाला यामुळे हरताळ फासला गेला. या करारानुसार भारत व चीन या दोन देशांमध्ये सीमावाद आहे हे मान्य करण्यात आले. याउलट डोकलाममध्ये चीनने जेवढ्या प्रमाणात सीमेवर सैन्य खडे केले, नेमके तेवढेच सैन्य भारत सरकारने खडे करून दबावाला दबावाने उत्तर दिले. चीनचे सर्वेसर्वा शी जिन पिंग यांची साबरमतीच्या किनार्‍यावर केलेली सरबराई व त्याचप्रमाणे वुहान येथे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे चीनकडून केलेले आदरातिथ्य या दोन्ही घटना आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या वायुमंडलावर शीतल वारा घालणार्‍या आहेत. पाकिस्तानमधील दहशतवादावर नियंत्रण ठेवले पाहिजे अशा निष्कर्षाप्रत आलेल्या फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्स या संस्थेच्या उपाध्यक्षपदी आज भारत आहे. या नियुक्तीला चीनने विरोध केला नसला तरी आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांवर बंदी घालण्याच्या भारतीय मागणीला चीन विरोध करत आहे. भारताच्या न्युक्लिअर सप्लाय ग्रूप व संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीवरील भारताचा प्रवेश चीन रोखून धरत आहे. मालदीवच्या आणीबाणी प्रकरणात चीनने भारतावर कुरघोडी केली हेही लक्षात ठेवावे लागेल.

अलीकडे नेपाळला भेट देऊन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी भारत-नेपाळ सांस्कृतिक संबंधांना उजाळा दिला. मोदींची रशियाभेटही फलदायी होईलच. त्यासंबंधाने सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध व्हावयाचे आहे. बांगला देशच्या प्रधानमंत्री शेख हसीना यांनी विश्‍वभारती विश्‍वविद्यालयाच्या पदवीदान समारोहासाठी आल्या असताना रोहिंग्यांना म्यानमारमध्ये परत पाठवण्यासाठी भारत सरकारची मदत मागितली आहे. त्यात भारताचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. विसर्जित सोव्हिएत युनियन, निष्प्रभ युरोपीयन युनियन व एकाकी अमेरिका अशा शीतयुद्धोत्तर कालखंडात भारतासमोर फार मोठ्या आव्हानांचा डोंगर उभा आहे. तसाच संधीचा महासागरही पसरलेला आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची सक्षम परराष्ट्र नीती या कसोटीला उतरेल अशी अपेक्षा आहे.