गोव्यात दुचाकींवरील दोन्ही स्वारांना येत्या गांधी जयंतीपासून हेल्मेट सक्ती करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. अर्थात, या घोषणेची प्रत्यक्ष कार्यवाही कितपत होईल हा प्रश्न आज गोमंतकीयांच्या मनात आहे, कारण यापूर्वीही अनेकदा अशा प्रकारच्या सक्तीच्या घोषणा झाल्या आणि कालांतराने त्या विरूनही गेल्या. राज्यातील रस्ता अपघातांमध्ये मात्र घट होताना दिसत नाही. गेल्या रविवारी तिघा तरुणांचा दुचाकींच्या अपघातांत बळी गेला. तीन कुटुंबांचा आधार हरपला. तिघेही वयाच्या विशी – तिशीतील होते आणि तिघांनीही हेल्मेट घातलेले नसल्याने डोके आपटल्याने ते प्राणांस मुकले. असे हकनाक बळी गेलेले नको असतील तर हेल्मेटसक्ती हा त्यावरील एक महत्त्वाचा उपाय ठरतो. केंद्रीय मोटारवाहन कायदा, १९८८ च्या कलम १२९ अनुसार दुचाकीवरील दोन्ही स्वारांनी हेल्मेट परिधान करणे सक्तीचे आहे. परंतु कायद्याने सक्तीचे असूनही त्याची कधीही तमा बाळगली जात नाही आणि वाहतूक पोलीसही डोळ्यांवर झापडे ओढून बसत असल्याने एखादा अपघात झाला की डोके फुटून स्वार दगावतात. येथे प्रश्न केवळ कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आहे, परंतु त्यातही दरवेळी धरसोड वृत्तीच दिसून आली आहे. २००१ साली हेल्मेट सक्तीचे फर्मान सुटले होेते. पण तेव्हा एका संघटनेने अशा प्रकारच्या सक्तीला विरोध केला. मग सरकारने कायदा सचिव, वाहतूक संचालक, पोलीस अधीक्षक वगैरेंची एक समिती नेमून विषयातून अंग काढून घेतले. दोन वर्षांपूर्वी वाढत्या अपघातांमुळे पुन्हा सरकारला जाग आली आणि हेल्मेट सक्तीच्या घोषणा झाल्या. पुन्हा सारे काही शांत झाले. आता गेल्या विधानसभेत विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंह राणे यांनी रस्ता अपघातांचा विषय उपस्थित केला, तेव्हा वाहतूकमंत्र्यांनी हेल्मेट सक्तीच्या कार्यवाहीची ग्वाही दिली होती. पंधरा दिवसांत अंमलबजावणी करू असे तेव्हा सांगितले गेले होते, परंतु तेही घडले नाही. आता गांधी जयंतीचा मुहूर्त काढला गेला आहे. काही दिवस युद्धाला तोंड फुटल्यागत कारवाईचे शस्त्र उगारले जाईल, परंतु त्यात सातत्य राहील याची काय हमी? वाहतूक खात्याच्या आजवरच्या मोहिमांसंदर्भात हेच घडत आलेले आहे. काळ्या काचांविरुद्ध मध्यंतरी गाजावाजा करून मोठी मोहीम आखली गेली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याच्या अनुषंगाने काही दिवस कारवाई झाली, परंतु बड्या बड्यांच्या गाड्या काळ्या काचांच्या असल्याचे दिसून येताच कारवाई आपसूक बारगळली. मध्यंतरी राज्यातील टॅक्सी आणि रिक्षांना मीटर सक्तीची जोरदार घोषणा मंत्र्यांनी केली होती. पण आजतागायत त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. देशात सर्वत्र रिक्षा टॅक्सी मीटरनुसार भाडे आकारतात, परंतु आपल्या गोव्यात मात्र मनमानी चालते, चालू दिली जाते. खासगी बस वाहतुकीसंदर्भातही वर्षानुवर्षे तेच रडगाणे सुरू आहे. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांविरुद्ध कारवाईचे म्हणावे तर केवळ परराज्यांतील वाहने अडवण्यात आपल्या वाहतूक पोलिसांना विलक्षण रस दिसतो. देशात कोठेही अशा प्रकारे पर्यटकांची अडवणूक होत नाही, जेवढी गोव्यात होते. स्थानिकांवर कारवाई करायला गेले, तर कोणाचे हात कोणत्या ‘भाई’पर्यंत पोहोचलेले असतील ते सांगता येत नाही! त्यामुळे त्यांना सहसा हात लावला जात नाही. वर्षातून दोनवेळा रस्ता सुरक्षा सप्ताह चालतो. तेव्हा मात्र धडाक्यात कारवाई चालते. अशा निव्वळ देखाव्यांमुळे वाहतूक पोलिसांचा आणि मोटारवाहन कायद्याचा धाक जनतेला मुळीच राहिलेला नाही. खरे तर वाहतूक नियमांचे पालन हा आपल्या कार्यसंस्कृतीचा भाग बनला पाहिजे. शेवटी ही सक्ती स्वतःच्याच भल्यासाठी आहे याची जाणीव मुळात प्रत्येक दुचाकीस्वाराला आणि त्याच्या कुटुंबियांना असायला हवी. ही सक्ती अमलात आली नाही, तर नुकसान सरकारचे नाही, दुचाकीस्वाराचेच आहे. श्री. गुरूनाथ केळेकरांची ‘मार्ग’ सारखी संस्था रस्ता वाहतूक नियमांच्या पालनाबाबत जीव तोडून जनजागृती करीत आली आहे. परंतु रस्त्यावरील बेशिस्त आजही सुरू आहे आणि कायदा कितीही कडक केला, तरी जोवर या गोष्टी प्रत्येकाच्या अंगवळणी पडत नाहीत, तोवर त्यांची अंमलबजावणी तोंडदेखलीच होईल. ज्याला ‘डोके’ आहे, तो हेल्मेट वापरील हेच खरे!
