येत्या जुलैपासून आयकर विवरणपत्र भरताना आधार कार्डाचा क्रमांक देण्याची सक्ती सरकार करू पाहात असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाने कालच्या आपल्या निवाड्यात तूर्त ते ऐच्छिक राहील असा दिलासा आम करदात्यांना दिलेला आहे. आधार कार्डाशी संबंधित माहिती चोरीला गेल्यास नागरिकांच्या वैयक्तिक अधिकारांवर गदा येईल असा आक्षेप घेणार्‍या काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठापुढे सध्या प्रलंबित आहेत. त्यामुळेच न्यायालयाने ही तात्पुरती सवलत दिलेली आहे. याचाच अर्थ जर उद्या त्या याचिका निकाली निघाल्या, तर सरकारला अपेक्षित असलेली सक्ती देशात लागू होईल. ‘आधार’ आणि पॅनकार्ड संलग्न करण्याच्या प्रक्रियेला सुरूवात झालेली आहे, परंतु या कार्डांवरील स्पेलिंगच्या क्षुल्लक चुकांमुळे ही जोडणी करणे असंभव होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. आधार आणि पॅन कार्ड ही दोन्ही कार्डे नागरिकांसाठी आज अत्यावश्यक बनलेली असली, तरी दोन वेगवेगळ्या यंत्रणांद्वारे त्यांचे वाटप होत असल्याने त्यांच्यात ताळमेळ नाही. परिणामी अनेक तफावती राहिल्या आहेत. खरे तर पॅनकार्डपेक्षा आधार कार्ड हा अधिक महत्त्वाचा दस्तावेज आहे, कारण त्यात वैयक्तिक माहितीबरोबरच व्यक्तीच्या बोटांचे ठसे, बुब्बुळाची प्रतिमा साठवलेली असल्याने एका व्यक्तीला एकच आधारकार्ड मिळवता येऊ शकते. याउलट बनावट माहितीच्या आधारे कितीही पॅनकार्ड बनवणे सहजशक्य आहे. आजवर याचा फायदा घेत अनेक करबुडव्यांनी आर्थिक व्यवहार केले. सरकारचा कोट्यवधींचा कर बुडवला. त्यामुळे अशी बनवेगिरी रोखण्यासाठी सरकार त्याची आधारशी सांगड घालू पाहात असले, तरी प्रत्यक्षात आधारमधील माहितीच्या सुरक्षिततेची हमी सरकार नागरिकांना देऊ शकलेले नाही. काही दिवसांपूर्वी एका खासगी फोर जी सेवेचा बोलबाला सुरू झाला, तेव्हा सरकारने त्या कंपनीला आधारशी संबंधित माहितीचा आधार आपल्या नव्या भ्रमणध्वनी जोडण्यांची नोंदणी करण्यासाठी घेऊ दिला. एखाद्या मर्जीतल्या कंपनीला अशा प्रकारे या माहितीचा लाभ उठवू देणे कितपत योग्य होते? परंतु हे घडले. अलीकडेच सरकारने आपल्या तपास यंत्रणांना गरज भासल्यास नागरिकांच्या आधारमधील माहितीची मदत घेऊ देणारा फतवा काढला. नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीचा या यंत्रणांकडून दुरुपयोग तर होणार नाही ना ही शंका यातून पुढे आली. शेवटी सरकार ही नियामक व्यवस्था जरी असली तरी नागरिकांना मोकळा श्‍वास घेता आला पाहिजे. त्यांच्या प्रत्येक हालचालीवर सरकारचे नियंत्रण राहणे लोकशाहीसाठी चांगली बाब नव्हे. परंतु आज नागरिकांच्या प्रत्येक हालचालींवर कोणाची ना कोणाची देखरेख राहते. उदाहरणार्थ, आजकाल प्रत्येकाजवळ मोबाईल असतो. त्यावर गुगलची कुठली ना कुठली सेवा असते. तुमची प्रत्येक हालचाल गुगल टिपत असते. तुम्ही कुठे कुठे जाऊन आलात, कोणकोणत्या ठिकाणांना भेट दिली या सगळ्याचा नकाशासह तपशील पार्श्वभूमीवर त्यातील ‘टाइमलाइन’ या विभागात टिपला जात असतो. एका जागी बसून तुम्ही इंटरनेटवर सर्फिंग करीत असाल, तरीही तुम्ही त्यावर काय पाहता आहात त्याचे विश्लेषण करून त्यानुसार त्या प्रकारच्या जाहिराती तुमच्यापर्यंत पोहोचवल्या जातात. तंत्रज्ञानाचे जेवढे फायदे आहेत, तेवढे तोटेही निश्‍चित आहेत. विशेषतः तुमच्या प्रायव्हसीवर त्याद्वारे घाला घातला जाऊ शकतो. दुर्दैवाने भारतासारख्या देशामध्ये नागरिकांना आपल्या प्रायव्हसीचे महत्त्व उमगलेले नाही. त्यामुळे देशातील करोडो लोकांच्या वैयक्तिक माहितीचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी सर्रास होतो आहे. आता सरकारही जर त्याचाच कित्ता गिरवणार असेल तर ते भविष्यात अतिरेकी ठरू शकते.
