सतराव्या लोकसभेचे पहिले अधिवेशन कालपासून सुरू झाले. हे अधिवेशन पुढील चाळीस दिवस चालणार आहे. म्हणजे लोकसभेच्या कामकाजाचे ३० आणि राज्यसभेच्या कामकाजाचे २७ दिवस हे पावसाळी अधिवेशन चालेल. प्रचंड बहुमतानिशी केंद्रात सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील हे पहिलेच संसद अधिवेशन आहे. साहजिकच अनेक गोष्टींबाबत देशाला कुतूहल आहे. पहिली बाब म्हणजे या लोकसभेमध्ये सत्ताधार्‍यांचे पारडे बरेच वर गेेलेले असल्याने विरोधकांची स्थिती अधिकच क्षीण झालेली दिसते आहे. अर्थात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांनी संख्येची चिंता करू नये, विरोधकाची भूमिका बजावावी, अशी उदार भूमिका पहिल्याच दिवशी प्रकट केलेली आहे. परंतु विरोधकांचा गमावलेला आत्मविश्वास अद्याप आल्याचे दिसत नाही. खरे तर कोणत्याही संसद अधिवेशनापूर्वी विरोधी पक्ष एकत्र येऊन आपली रणनीती आखत असतात. यावेळी तसे काहीच घडलेले नाही. कॉंग्रेसने या सतराव्या लोकसभेमध्ये पुरेसे संख्याबळ न मिळवता आल्याने पुन्हा एकदा विरोधी पक्षनेतेपद गमावले आहे. संसदेच्या नियमांनुसार एकूण जागांच्या किमान दहा टक्के जागा जिंकणार्‍या पक्षालाच विरोधी पक्षनेतेपद मिळते. कॉंग्रेस तोही आकडा गाठू शकलेली नाही. परंतु किमान स्वतःचा राज्यसभा आणि लोकसभेतील संसदीय नेता तरी निवडायचा! तोही अद्याप निवडला गेलेला नाही. गेल्या वेळचे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खडगे यावेळी पराभूत होऊन घरी बसले आहेत. कॉंग्रेसच्या अनेक दिग्गजांना यावेळी पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. त्यामुळे पक्षाच्या संसदीय नेतेपदाची धुरा राहुल गांधी यांनी स्वीकारावी अशी कॉंग्रेसजनांची जरी इच्छा असली, तरी अजूनही त्यांची त्याला तयारी दिसत नाही. सोडलेले पक्षाध्यक्षपदही त्यांनी पुन्हा स्वीकारलेले नाही. काल संसद अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सकाळच्या सत्रात ते गैरहजर होते. कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाची ही स्थिती करुणास्पद आहे. या सतराव्या लोकसभेला अनेक दिग्गज नेत्यांची गैरहजेरी नक्कीच जाणवेल. यावेळी लोकसभेमध्ये अडवाणी नाहीत, मुरलीमनोहर नाहीत, सुषमा स्वराज नाहीत, उमा भारती नाहीत, लोकसभेच्या सभापती सुमित्रा महाजन यांनी देखील यावेळी लोकसभेची निवडणूकच लढवली नसल्याने त्यांच्या जागीही नवीन सभापती निवडला जाणार आहे. माजी पंतप्रधान देवेगौडाही यावेळी लोकसभेत नसतील, मनमोहनसिंग राज्यसभेत नसतील. या सार्‍या नेत्यांची अनुपस्थिती नक्कीच जाणवेल. अर्थात, त्यांची जागा भरून काढायला नवी मंडळी संसदेत दाखल झाली आहेत. त्यामध्ये गौतम गंभीरसारखा क्रिकेटपटू आहे, सनी देओलसारखा अभिनेता आहे, अमित शहांसारखे राजकीय धुरंधर आहेत. सोनिया गांधी पुन्हा निवडून आलेल्या असल्या तरी यावेळी त्यांच्यावर उत्तर प्रदेशातील उर्वरित खासदारांसमवेत शपथ घेण्याची पाळी आली. गेल्या वेळी दिला गेलेला ज्येष्ठतेचा मान यावेळी त्यांना लाभला नाही. सर्व नूतन सदस्यांचा शपथविधी आटोपल्यानंतर आणि राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर आभार व्यक्त झाल्यावर खर्‍या कामकाजाला सुरूवात होईल. आधार ऐच्छिक करणारे, तिहेरी तलाकला मान्यता देणारे विधेयक संसदेत यायचे आहे. जम्मू काश्मीरमधील राष्ट्रपती राजवट सहा महिन्यांनी वाढवली गेली आहे, त्याला संसदेची मान्यता मिळवायची आहे. मोदी सरकार लोकसभेमध्ये यावेळी बहुमतात आहे, परंतु राज्यसभेतील बळ अजूनही कमी आहे. तेथे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीपाशी फक्त १०२ सदस्य आहेत. मोदी सरकारला याच अधिवेशनामध्ये आपला पहिला पूर्णकालिक अर्थसंकल्प सादर करावा लागणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण येत्या पाच जुलैला तो मांडतील. अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी देण्याचे मोठे आव्हान मोदी सरकारपुढे आहे, त्याच बरोबर गेल्या निवडणूक प्रचारात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तताही करायची आहे. त्याचे प्रतिबिंब येणार्‍या अर्थसंकल्पात कसे पडेल हे अर्थमंत्र्यांनी पाहायचे आहे. सरकारपक्षापाशी भरभक्कम बहुमत असल्याने संसदेमध्ये त्याचा प्रभाव तर असेलच, परंतु खरे आव्हान विरोधी पक्षांपुढे आहे. लोकशाही जागी ठेवायची असेल तर सत्ताधार्‍यांवर विरोधकांचा तितकाच प्रभावी अंकुश असणे अपेक्षित असते. ती जबाबदारी यावेळी विरोधक कशी पार पाडणार आहेत, यावर देशाची नजर आहे. केवळ विरोधासाठी विरोध न करता आणि निवडणुकीतील अत्यंत वैयक्तिक पातळीवर पोहोचलेली टीकाटिप्पणी विसरून देशहित समोर ठेवून कार्यरत राहायचे आहे. स्वतः पंतप्रधान मोदी यांनी हाच भाव पहिल्याच दिवशी व्यक्त केलाच आहे. पक्ष आणि विपक्ष हे भेद विसरून राष्ट्रहितार्थ निष्पक्ष काम करण्याची अपेक्षा त्यांनी सर्वांकडून व्यक्त केलेली आहे. देशाला आज त्याचीच खरी आवश्यकता आहे. आपले खंदे नेते निवडून आणता येऊ न शकलेले विरोधी पक्ष सरकारवर अंकुश ठेवण्याचे आणि संसदेचे व्यासपीठ त्यासाठी प्रभावीपणे वापरण्याचे हे आव्हान कसे पेलतात हे दिसेलच!
