संसदेचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होते आहे. हे अधिवेशन कामकाजाच्या १८ दिवसांचे आहे आणि ते १० ऑगस्टला संपेल. संसदेचे मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बँक घोटाळे आणि कावेरीप्रश्नी विरोधकांनी चालवलेल्या गदारोळातच संपुष्टात आले होते. संसदेचे काहीही विशेष कामकाज त्या अधिवेशनात होऊ शकले नाही. अधिकृत आकडेवारी तपासली तर लोकसभेचे जेमतेम १ टक्का आणि राज्यसभेचे ६ टक्के सांसदीय कामकाज त्या अधिवेशनामध्ये उरकता आले. याचाच अर्थ ते सत्र जवळजवळ वायाच गेले. आता किमान पावसाळी अधिवेशन तरी पाण्यात वाहून जाऊ नये अशी अपेक्षा आहे. सरकार आणि विरोधी पक्ष यांची सर्वपक्षीय बैठक नुकतीच पार पडली, त्यात कामकाज चालवू देण्याचा वायदा जरी झालेला असला, तरी प्रत्यक्षात येत्या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या देशामध्ये जे अनेक ज्वलंत मुद्दे आहेत ते तसेच येत्या अधिवेशनात चर्चेला येणार असलेली लक्षणीय विधेयके पाहिली, तर हे सत्रही सुरळीत पार पडण्याची फारच कमी शक्यता वाटते. केंद्र सरकार माहिती हक्क कायद्यामध्ये करू पाहात असलेले बदल, लोकसभेत संमत झालेले, परंतु राज्यसभेची मंजुरी अद्याप न मिळालेले तिहेरी तलाकविषयक मुस्लीम महिला विवाह हक्क संरक्षण विधेयक, २०१७, आर्थिक गुन्हेगारांसंबंधीचे केंद्र सरकारचे नवे विधेयक असा बराच दारूगोळा यावेळी विरोधकांसाठी उपलब्ध आहे. सध्या देशाच्या विविध भागांमध्ये जमावाकडून निरपराधांची निव्वळ अफवांवरून निर्घृण हत्या करण्याचे जे प्रकार चालले आहेत, त्यावरही गदारोळ माजणे स्वाभाविक आहे. देशात वाढलेला जातीय हिंसाचार, महिलांवरील वाढते अत्याचार, काश्मीरमधील पीडीपीशी भाजपाने घेतलेला काडीमोड आणि खोर्‍यातील परिस्थिती, शेतकर्‍यांची देशात झालेली आंदोलने व त्यात सध्या महाराष्ट्रात चाललेले दूध उत्पादक शेतकर्‍यांचे आंदोलन, कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीनंतर तेथे सत्ता मिळवण्यासाठी भाजपाने केलेली धडपड अशा अनेक प्रक्षोभक विषयांवरून गदारोळ होऊ शकतो. अठरा नवी विधेयके या अधिवेशनामध्ये मांडली जाणार आहेत. सरकार माहिती हक्क कायद्यात करू पाहात असलेल्या बदलांवरून विरोधक सरकारला पहिल्याच दिवशी घेरण्याचा विचार बोलून दाखवताना दिसत आहेत. जवळजवळ पंचवीस वर्षांच्या मागणीनंतर देशात २००५ साली माहिती हक्क कायदा झाला, परंतु त्यानंतर एका बाजूने त्या कायद्याचा प्रभावी वापर करून एकामागून उघडकीस आलेले महाघोटाळे, तर दुसर्‍या बाजूने माहिती हक्क कायद्याचा खंडणीखोरीसाठी वापर करून अळंब्यांप्रमाणे उगवलेले माहिती हक्क कार्यकर्ते अशा बर्‍या वाईट बाजूंनी या कायद्याकडे पाहिले गेले. आता सरकार या अधिवेशनामध्ये त्यात काही बदल घडवू इच्छिते आहे आणि विशेष म्हणजे हे बदल नेमके काय आहेत यासंबंधी आम जनतेशी सल्लामसलत करण्याची गरज सरकारला वाटलेली दिसत नाही. मोघम उल्लेख करून हे विधेयक मांडले गेले आहे. केंद्र व राज्यातील माहिती आयुक्तांचे वेतन केंद्र सरकारने देण्याची एक तरतूद यात आहे. आता आपले वेतन आणि भत्ते जर सरकार ठरवणार असेल तर कोणता अधिकारी त्या सरकारच्या विरोधात जाईल? त्यामुळे माहिती हक्क कार्यकर्त्यांचा या बदलास आक्षेप आहे. शिवाय या आयुक्तांचा कार्यकाळ सध्याच्या पाच वर्षांवरून सरकारला हवा तेवढा करण्याचे घाटते आहे. माहिती हक्क कायद्याची सरकारला एवढी धास्ती का वाटावी? यापूर्वी राजकीय पक्षांना या कायद्याखाली आणण्याचा निवाडा केंद्रीय माहिती आयुक्तांनी देताच सरकारने कायदा बदलून राजकीय पक्षांना अभयदान दिले होते. आता पुन्हा एकदा या कायद्याला कुचकामी करण्याच्या दिशेने ही जी पावले पडत आहेत, तिला या अधिवेशनात विरोध होईल असे सध्या तरी दिसते. तिहेरी तलाकसारख्या संवेदनशील विषयावर तर गदारोळ होणे अटळ आहे. सध्या देशात राजकीय पक्षांचे धर्माच्या आधारावर ध्रुवीकरण करण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न चाललेले दिसत आहेत. देशाच्या एकात्मतेच्या दृष्टीने हे अतिशय घातक आहे आणि निषेधार्हही आहे. मुस्लीम महिलांच्या संरक्षणाच्या मानवतावादी मुद्द्याचे राजकारण होऊ नये अशी अपेक्षा आहे. सरकारपक्ष आणि विरोधक यांनी संसदीय मर्यादांचे आणि कर्तव्यांचे पालन करणे आज आवश्यक आहे. विरोधकांनीही केवळ आरडाओरडा आणि गोंधळ करून कामकाज बंद पाडण्याऐवजी लोकशाहीने बहाल केलेल्या घटनात्मक मार्गांचा वापर करून जनतेच्या न्यायालयात सरकारला खडे करणे अपेक्षित आहे. लोकसभा किंवा राज्यसभा ही व्यासपीठे म्हणजे जनतेचा दरबार आहे. जनतेच्या साक्षीने सरकार आणि विरोधक यांनी काम करणे अपेक्षित आहे. गोंधळ आणि आरडाओरडा केल्याने काहीही साध्य होत नाही. ना जनतेचे प्रश्न सुटतात, ना तिला दिलासा मिळतो. हे भान ठेवून हे अधिवेशन वाद – वादंग निर्माण करूनच, परंतु सुरळीत पार पडेल अशी अपेक्षा आहे.
