- कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)
भारताचा वारू आर्थिक आणि तंत्रज्ञानाच्या आघाड्यांवर स्वैर ऊधळतो आहे. त्यामुळे कदाचित त्याला क्षेत्रीय व जागतिक महत्वही प्राप्त होईल. पण ते टिकवायला सक्षम संरक्षण दले असतील का हा यक्ष प्रश्‍न आहे. सरकार, प्रशासन आणि राजकीय पक्षांनी यावर गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे
विद्यमान सरकारने आपले चौथे वित्त अंदाजपत्रक नुकतेच संसदेत सादर केले. या अंदाजपत्रकात तरी आपल्याला समुचित न्याय मिळेल अशी संरक्षण दलांना आशा होती, परंतु तसे काही दिसून आले नाही. संरक्षण तरतुदींच्या दृष्टीकोनातून मागील चार वर्षे संरक्षणदल, मुख्यत्त्वेकरून स्थल सेनेकरता अत्यंत निराशेची होती, कारण या काळात सांप्रत सरकारने संरक्षणदलांकरता विशेष काहीच केलेले दिसून आले नाही. संरक्षणदल आणि त्यातही स्थल सेना, अजूनही आधुनिकीकरणाच्या प्रतिक्षेतच आहे. संरक्षण मंत्रालयातील नागरी प्रशासकीय अधिकार्‍यांनुसार, संरक्षण अंदाजपत्रकात पुरेशी तरतूद नसल्यामुळे
अ) वरिष्ठ संरक्षण पद/संस्था आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या पुनर्बांधणी आणि एकीकरणाचा गाडा अडकून पडला आहे, ब) संरक्षणदलांचा प्रयासी युध्दाभ्यास करणे शक्य नाही. क) संरक्षणदलांना त्यांच्या, वन रँक वन पेन्शनसारख्या मागण्यांची अर्जित थकबाकी देता येत नाही.
संरक्षण मंत्रालयातील नागरी प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या तसेच सरकारच्या आत्मसंतुष्टतेमुळे आजतायगत बाह्य आक्रमणासाठी सामरिक सुरक्षा धोरण व अंतर्गत आव्हानांसाठी सटीक रक्षाधोरण बनू शकलेले नाही, कारण तसे झाल्यास त्याला लागणारी हत्यारे व संरक्षण संसाधन सामुग्रीसाठी जादा रकमेची तरतूद संरक्षण अंदाजपत्रकाच्या तरतुदीत करावी लागेल जी आजमितीला शक्य नाही. त्याच प्रमाणे नागरी प्रशासकीय अधिकार्‍यांचा आडमुठेपणा, विविध कामगार संघटनांची दादागिरी आणि सहकार्‍यांच्या आर्थिक भलावणेपोटी संरक्षण खात्याअंतर्गत येणार्‍या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑर्डनन्स फॅक्टरीज, डिफेंस रिसर्च अंड डेव्लपमेंट ऑर्गनायझेशन आणि अनौत्पादक नागरी कर्मचार्‍यांच्या कपातीचा प्रश्‍न लोंबकळतोच आहे..
त्याचप्रमाणे मागील जवळपास चार वर्षार्ंमध्ये सांप्रत सरकारने चार संरक्षणमंंत्र्यांची नेमणूक करून संरक्षण व सुरक्षेबद्दल असणार्‍या त्यांच्या कळकळीची जाणीवही संरक्षणदलांना करून दिली आहे. कामकाजाचा सुरळीतपणा व एकात्मतेसाठी प्रत्येक मंत्रालयाला स्थैर्याची आवश्यकता असते. देशाच्या संरक्षणाची जबाबदारी असलेल्या संरक्षण मंत्रालयासाठी तर हे अत्यावश्यक असते. असे न झाल्यास संरक्षणदलांकडून उर्वरित मंत्रालयांची जबाबदारी असलेल्या – मुंबईत रेल्वेचा पादचारी पूल बांधण्यासारख्या गोष्टी – करवून घेण्याची वृत्ती बळावत जाते.
वर उल्लेखित बहुतांश आणि काही नुकतेच नवीन निर्माण झालेले विषय अनंत काळापासून दुर्लक्षित आहेत. या विषयांची सखोल चर्चा अनेकदा संरक्षणतज्ज्ञांनी सर्व बारकावे समोर ठेवत केली असल्यामुळे त्याची पुनरावृत्ती करत नाही. सरकारचे अंदाजपत्रक, सकल घरेलू उत्पादनाच्या (जीडीपी) केवळ १.५ टक्के आणि मागील वर्षाच्या तुलनेत ६.५ टक्के वाढीव असेल असे वित्त मंत्र्यांनीच जाहीर केल्यामुळे संरक्षण मंत्रालयाला देखील मागील ७० वर्षे मिळते आहे त्यापेक्षा वेगळी वागणूक दिली जाईल असे वाटत नाही.
आगामी अंदाजपत्रकात लोकांनी मोठी सुट मिळेल अशी वेडी आशा बाळगू नये हे पंतप्रधानांनी जानेवारी २०१८च् या तिसर्‍या आठवड्यात दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरील आपल्या पहिल्या मुलाखतीत स्पष्ट केले असले तरी पुढील वर्षी सार्वत्रिक निवडणुका असल्यामुळे हे अंदाजपत्रक लोकाभिमुख असेल अशी आशा होती, परंतु यासाठी पहिला घाव संरक्षणदलांसाठीच्या निधीवर व त्यांच्या संरक्षण अंदाजपत्रकावर पडला आहे.
अरूण जेटली दोनदा संरक्षण मंत्री होते. पण ते मुख्यत: वित्तमंत्री असल्यामुळे स्वाभाविकपणे संरक्षण मंत्रालयाकडे पुरेसे लक्ष देऊ शकले नाहीत किंवा त्यांच्या समुचित हिश्शासाठी भांडू शकले नाहीत. त्यांच्या जागी आलेल्या मनोहर परीर्र्करांना संरक्षण मंत्रालयात अनेक बदल घडवायचे होते; पण नागरी प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी ज्यांचे हितसंबंध यात गुंतले होते अशा राजकीय नेत्यांच्या सहकार्याने व मदतीने ते होऊ दिले नाही. ही सांगड इतकी भक्कम आहे की दुर्दैवाने खुद्द पंतप्रधानांनाही यावर काहीच करता आले नाही. या लोकांनी पर्रीकरांना प्रत्येक गोष्टीसाठी समिती नेमण्यास बाध्य केले आणि त्यामुळे पैसा लागणारी प्रत्येक महत्वाची बाब, आपोआप थंड्या बस्त्यात टाकली गेली. २०१७ मध्ये संरक्षण मंत्रालय व संरक्षणदलांच्या पुनर्रचनेसाठी नियुक्त झालेल्या, लेफ्टनंट जनरल दत्तात्रय शेकटकर कमिटीने यासाठी अनेक लहान मोठ्या वाजवी/अवाजवी शिफारसी केल्या होत्या. मात्र काही क्षुल्लक शिफारसी वगळता सर्व दूरगामी शिफारशींना नेहमीप्रमाणेच थंड्या बस्त्यात टाकण्यात आले. सांप्रत संरक्षण मंत्री अजून तरी भारत दर्शन आणि रणगाडे, फायटर विमान आणि पाणबुड्यां मध्येे बसून फोटो काढण्यात गर्क असल्यामुळे संरक्षण दलांसाठी त्या काय करतील/करू शकतील/करणार आहेत हे स्पष्ट होऊ शकलेले नाही.
भारतातील वरिष्ठ संरक्षण सूत्रांमध्ये आजही सुसंगती आलेली नाही. कारगिल युद्धानंतर एनडीए सरकारने नियुक्त केलेल्या नरेशकुमार कारगिल रिव्ह्यु कमिटीच्या शिफारशी अमलात आणण्यासाठी, तत्कालीन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्सनी घेतलेले निर्णय त्यानंतर सत्तेत आलेल्या कॉंग्रेस सरकारांनी अमलातच आणले नाहीत. चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफची नियुक्ती अजूनही झालेली नाही. प्रत्यक्ष युद्धासाठी तिन्ही दलांच्या समन्वयाने बनलेल्या ‘थिएटर कमांड’ची संकल्पना कुठे गेली देवच जाणे. अंदमानमध्ये निर्माण करण्यात आलेल्या भौगोलिक संयुक्त कमांडला नंतरच्या सरकारने काही कारणास्तव नेव्हल कमांडमध्ये परावर्तित केले. कोणत्याही संवैधानिक आधाराशिवाय वा बदलाशिवाय निर्माण केलेला राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (एनएसए) हा संरक्षण मंत्री व तीनही दल प्रमुखांवर सत्ता गाजवू लागल्याचे दृष्टीपथास येते. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असणार्‍या कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटीमध्ये संरक्षण मंत्र्यांचे स्थान पंतप्रधानांनंतरचे असते. त्यांच्यावर किंवा तीनही दल प्रमुखांवर एनएसएचा वचक नसतो, याची जाणीव संरक्षणमंत्र्यांना करून देण्याची वेळ आता आली आहे.
जवळपास चार वर्षे सत्तेत असूनही सांप्रत सरकारने चीन, पाकिस्तान, काश्मीर किंवा नक्षल्यांचा बिमोड करण्याचे धोरण नक्की केलेले नाही. यात त्यांचा दोष नाही. कारण मागील कुठल्याच सरकारने हा प्रयास केला नाही. जागतिक महाशक्ती बनू इच्छिणार्‍या देशांनी सुरक्षेसंदर्भात अशी हेळसांड करणे योग्य नाही. भारतीय संरक्षण दल जगातील तिसर्‍या क्रमांकावर असले तरी या जागेची जबाबदारी काय याची कल्पना त्यांना नाही असे कधीकधी वाटते. आधुनिकीकरणाचा त्याला गंधही लागलेला नाही आणि असाच गलथानपणा सुरू राहिला तर लवकरच त्याच्यावर आपली ड्युटी लाठीकाठीने बजावण्याची वेळ येऊ शकते. संरक्षण दलांपाशी असणारी हत्यारे व संसाधन एकतर जुनी झाली आहेत किंवा लवकरच जुनी होण्याच्या मार्गावर आहेत. उदाहरणच द्यायच झाले तर स्थल सेनेचा गनिमी आणि पारंपारिक युद्धातील कणा असलेल्या इंफ्रंट्रीकडे (पायदळ) कोणतेही आधुनिक हत्यार किंवा संसाधन नाही. १९९९ मध्ये सेनाध्यक्ष जनरल व्ही पी मलीकनी म्हटले होते ‘वुई विल फाइट विथ व्हॉट एव्हर वुई हॅव’ आज अठरा वर्षांनंतरही त्या परिस्थितीत अजिबात बदल झालेला नाही हे मी ‘ऍज ऍन इंफ्रट्रीयन’ सांगू शकतो. जानेवारी २०१८च्या सुरवातीला सरकारने सहा लाख आधुनिक रायफल्सच्या ‘ऑफ द शेल्फ’ खरेदीसाठीआणि कालांतराने त्यांचे देशात उत्पादन करण्यासाठी ३५०० कोटी रूपयांची तरतूद केली असली तरी ती प्रत्यक्षात यायला स्थल सेनेला अनेक चाचण्या, व्यवहार्यता तपासणी अभ्यास, वित्त पुरवठा आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे वेळ यांच्या दुष्टचक्रातून जावे लागेल. त्यामुळे त्या प्रत्यक्षात कधी कार्यान्वीत होतील हे येणारा काळच सांगेल.
काही दिवसांपूर्वी स्थल सेनेच्या पायदळासाठी ५०० दशलक्ष डॉलर्स किमतीच्या इस्त्रायलकडून खरेदी होणार्‍या स्पाईक अँटी टँक गायडेड मिसाईल्सना याच दुष्टचक्रातून जावे लागले. २००९ मधील याच्या करारानुसार ३२१ लॉंचर्स आणि ८३५६ मिसाइल्सची खरेदी ३० टक्के ऑफ सेट आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणासकट होणार होती. या अनुषंगाने फ्रांसच्या राफेल कंपनीने भारताच्या कल्याणी ग्रुप बरोबरील संयुक्त प्रकल्पाद्वारे ही मिसाईल्स भारतातच बनवण्यासाठी करारही केला. २०१७ च्या शेवटाला डीआरडीओने आम्ही हे साजोसामान सर्व तीन वर्षांमध्येे भारतात बनवून देऊ असे सांगितल्यामुळे सांप्रत सरकारने तो करार खारीज केला. डीआरडीओचा अर्जुन टँक, तेजस विमान आणि बुलेटप्रूफ जॅकेटस्‌चे संशोधन व उत्पादनाचा मागील ट्रॅक रेकॉर्ड पाहाता हे किमान पुढील दहा वर्ष तरी शक्य झाले नसते आणि स्थलसेना व वायुसेनेकडे ६८,००० मिसाइल्स आणि त्याच्या दुप्पट वॉर वेस्टेज रिझर्व्हच्या कमतरतेला झेलत राहाण्याखेरीज दुसरा काहीच पर्याय राहीला नसता.
संरक्षणक्षेत्रातील खाजगी सहभागाच्या पंतप्रधानांच्या स्वप्नांचा असा धुव्वा केवळ भारतातीलच लोक उडवू शकतात. आता इस्त्रायली पंतप्रधान बेंजामीन नेतन्याहूंच्या भारत दौर्‍यानंतर या कराराचे पुनरुज्जीवन झाले. सांगण्याचा मुद्दा असा की नेत्यांच्या खेळात संरक्षण दलांना उपाशी राहावे लागते ते असे. सर्व संरक्षण दलांची हीच स्थिती आहे हे कांप्ट्रोलर अंड ऑडिटर जनरलनी संसदेला सादर केलेल्या जुलै,१७ मधील आपल्या अहवालात सांगितलेच आहे.
सरकार आता लोकसभा निवडणुकांच्या मूडमध्ये जात असल्यामुळे यापुढे संरक्षण दलांच्या मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात येतील. कुठलाही गनिमी हल्ला झाला किंवा सीमापारहून चीनी/पाकिस्तानी घुसखोरी झाली की राजकीय नेते नेहमी प्रमाणेच जोशाने भाष्य करतील आणि प्रसारमाध्यमे त्याचा उदोउदो करतील. पण संरक्षण दलांच्या मागण्या मात्र कोणीही तत्वत:देखील मान्य करणार नाही. भारताचा वारू आर्थिक आणि तंत्रज्ञानाच्या आघाड्यांवर स्वैर ऊधळतो आहे. त्यामुळे कदाचित त्याला क्षेत्रीय व जागतिक महत्वही प्राप्त होईल. पण ते टिकवायला सक्षम संरक्षण दले असतील का हा यक्ष प्रश्‍न आहे. सरकार, प्रशासन आणि राजकीय पक्षांनी यावर गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे अन्यथा वेळ येईल तेव्हा आपण सुखनिद्रेत असू.
