प्रमोद मुजुमदार (नवी दिल्ली)
क्षणक्षेत्रातील सुधारणांसंदर्भात अभ्यासपूर्वक उपाययोजना सुचवण्यासाठी अनेक समित्या नेमण्यात आल्या. परंतु त्यांच्या शिङ्गारशींवर कार्यवाही झाली नाही. या पार्श्‍वभूमीवर शेकटकर समितीच्या शिङ्गारशी स्वीकारून त्यातील ६५ शिङ्गारशींच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले जाणे ही महत्त्वाची घडामोड म्हणावी लागेल. अर्थात, संरक्षण क्षेत्रातील संपूर्ण सुधारणांसाठी समितीच्या सर्व शिङ्गारशींची अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे. संरक्षणक्षेत्रातील सुधारणांच्या दिशेने…
अलीकडे देशाच्या संरक्षण क्षेत्रात होत असलेल्या बदलांचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आहे. विशेषत: चीनसारख्या प्रगत देशाच्या मानाने आपल्याकडे युद्धसामग्रीची बरीच कमतरता असल्याचं एका लष्करी अधिकार्‍याचं वक्तव्य समोर आल्यानंतर भारताच्या संरक्षण सामर्थ्याबद्दल शंका उपस्थित होत होती. या पार्श्‍वभूमीवर भारतीय सैन्याची मारक क्षमता वाढवण्यासाठी लष्करामध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणले जाणार असल्याचं वृत्त महत्वाचं आहे.
या बदलान्वये ५० हजार लष्करी अधिकारी पुन्हा तैनात केले जाणार आहेत. तसेच उपलब्ध स्रोतांचा चांगल्या रीतीने वापर करण्यावरही भर दिला जाणार आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय लष्करातील हा मोठा बदल असल्याचं संरक्षणमंत्री अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केलं आहे. भारतीय लष्करात नव्या सुधारणांची अंमलबजावणी ३१ डिसेंबर २०१९ पासून केली जाणार आहे. खरं तर संरक्षण क्षेत्रातील सुधारणांची प्रक्रिया दीर्घकालीन असते. साहजिक त्याविषयी आधीपासूनच विचार होत होता. त्यानंतर यासंदर्भात निवृत्त लेफ्टनंट जनरल दत्तात्रय शेकटकर यांच्या नेतृत्त्वाखाली समिती नेमण्यात आली. या समितीने लष्कराची क्षमता वाढवण्यासाठी आणि संरक्षण खर्चात संतुलन निर्माण करण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण शिङ्गारशी केल्या. या समितीच्या एकूण ९९ शिङ्गारशींपैकी ६५ शिङ्गारशी संरक्षण मंत्रालयाने स्वीकारल्या आहेत. आता या शिङ्गारशींच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने पावलं टाकली जाणार आहेत.
विशेषत: लष्कराच्या शांतता क्षेत्रात डाक संस्था तसेच ङ्गार्म्स असतात. या दोन्ही यंत्रणा बंद करण्याची शिङ्गारस या समितीने केली आहे. अशा प्रकारचे ङ्गार्म्स सुमारे १३० वषार्ंंपूर्वी ब्रिटिश राजवटीमध्ये सुरू करण्यात आले होते. मात्र, आता त्याची काही आवश्यकता नसल्याचं मत या समितीने व्यक्त केलं. याशिवाय निवृत्त लष्करी अधिकार्‍यांना मार्गदर्शनासाठी पुन्हा लष्करात सामावून घेण्याची शिङ्गारसही या समितीने केली आहे. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे यापुढील काळात नॅशनल कॅडेट कोर (एनसीसी) संदर्भातही महत्त्वाची पावलं टाकली जावीत, अशी अपेक्षा या समितीने व्यक्त केली आहे. त्यानुसार एनसीसीशी संबंधित अधिकार्‍यांनाही आघाडीवर पाठवण्याची या समितीची सूचना आहे. एवढंच नाही तर लष्कराचे वर्कशॉप डेपो तसेच वाहतूक कक्षांमध्येही बदल करावेत, लष्करामध्ये चालक लेखनिकाची नियुक्ती करण्याबाबत सध्या असणार्‍या पात्रतेत सुधारणा व्हावी, असं या समितीचं म्हणणं आहे. या शिङ्गारशी लक्षात घेता लष्कराची क्षमता वाढवण्यात त्यांचं योगदान किती महत्त्वाचं ठरणार आहे, याची कल्पना आहे.
खरं तर आजवर देशाच्या संरक्षण क्षेत्रातील सुधारणांसंदर्भात, बदलांच्या संदर्भात विचार करून योग्य उपाययोजना सुचवण्यासाठी अनेक समित्या नेमण्यात आल्या. उदाहरणार्थ गाडगीळ समिती, नरेशचंद्र समिती, रामाराव समिती इत्यादी. परंतु या समितीने तत्कालीन केंद्र सरकारला सादर केलेल्या अहवालातील शिङ्गारशींची अंमलबजावणी झाली नाही. साहजिक संरक्षण क्षेत्रातील सुधारणांना म्हणावी तशी चालना मिळू शकली नव्हती. या पार्श्‍वभूमीवर नव्या समितीची कल्पना पुढे आली आणि संरक्षणमंत्री असताना मनोहर पर्रीकर यांनी शेकटकर समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला. पर्रीकरांची अभ्यासू वृत्ती आणि दूरदृष्टी यामुळे ही समिती अस्तित्त्वात आली. येणार्‍या काळात संपूर्ण देशाची संरक्षणव्यवस्था कशी असावी, या व्यवस्थेसमोर कोणते संभाव्य धोके असणार आहेत आणि त्यावर कशी मात करता येईल, यावर या समितीने विचार करावा, अभ्यास करावा असा पर्रीकरांचा मानस होता. त्याचबरोबर प्रचलित संरक्षण व्यवस्थेत कोणते बदल व्हावेत आणि या व्यवस्थेवर खर्च होणार्‍या रकमेतून जास्तीत जास्त ङ्गायदा कसा होईल, याचा विचार करून आवश्यक त्या सूचना शिङ्गारशींसह सरकारला सादर कराव्यात, असा अंदाज होता.
या समितीत चार निवृत्त सेनाधिकार्‍यांबरोबरच एअरङ्गोर्सचे दोन अधिकारी, दोन ऍडमिरल जनरल, एक अर्थतज्ज्ञ यांच्यासह एकूण अकराजणांचा समावेश होता. विशेष म्हणजे या समितीतील प्रत्येकाला लष्करातील ४० वर्षांच्या नोकरीचा अनुभव होता. म्हणजे सर्वांचा मिळून ४०० वर्षांचा अनुभव या ठिकाणी कामी आला! याशिवाय समितीच्या सदस्यांनी जागतिक स्तरावर घडणार्‍या घडामोडी, भारताच्या अवतीभोवती घडणार्‍या घडामोडी आणि येणार्‍या काळात निर्माण होऊ शकणारं संकट, चीनचा भारताबद्दलचा दृष्टिकोन, पाकिस्तानचा भारताबद्दलचा दृष्टिकोन तसंच या दोघांचा भारताबद्दलचा एकत्रित दृष्टिकोन या बाबींचा अभ्यास केला.त्याचबरोबर सैन्याच्या तिन्ही दलांचे प्रमुख तसेच युद्धक्षेत्रात काम करणारे तरुण अधिकारी यांच्याशी संवाद साधण्यात आला. अशा सार्‍या प्रयत्नांतून समितीने आपला अहवाल तयार केला.
एकूण ५८० पानांच्या या अहवालात १८० शिङ्गारशी करण्यात आल्या आहेत. हा अहवाल केंद्र सरकारला सादर केल्यानंतर १८ मार्च रोजी संरक्षणमंत्री अरुण जेटली यांनी या अहवालातील १८० पैकी ९९ शिङ्गारशींच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले होते. मात्र या शिङ्गारशींचा पुन्हा एकदा अभ्यास करण्यात आला आणि आता केंद्र सरकारने या समितीच्या एकूण शिङ्गारशींमधील ६५ शिङ्गारशींच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत. ही अंमलबजावणी ताबडतोब केली जावी, असंही सांगण्यात आलं आहे. अर्थात, येत्या काळात समितीच्या अहवालातील उर्वरित शिङ्गारशींचीही अंमलबजावणी केली जाईल, असा विश्‍वास आहे. खरं तर शासनाने समितीच्या सर्वच्या सर्व १८० शिङ्गारशी मान्य करून त्यांच्या अंमलबजावणीचे आदेश द्यायला हवेत. तसं झालं तरच अपेक्षित परिणाम समोर येतील; अन्यथा यातील काही शिङ्गारशींच्या अंमलबजावणीतून एखादं कार्य अर्धवट राहील की काय, असा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो. उदाहरण द्यायचं तर एखाद्या प्रश्‍नी अनेक छोट्या मुद्द्यांची मिळून एक साखळी असते. त्यातील एखादी कडीकमजोर झाली तर साखळी तुटू शकते. त्यामुळे सर्व कड्या मजबूत असण्याची आवश्यकता असते. त्यानुसार देशाच्या संरक्षण क्षेत्रातील सुधारणांबाबत अपेक्षित चित्र दिसून यायचं तर या समितीच्या सर्व शिङ्गारशींची अंमलबजावणी होणं गरजेचं आहे. त्यामुळे निदान येत्या काळात तरी सरकारने समितीच्या शिङ्गारशींमधील उर्वरित शिङ्गारशींच्या अंमलबजावणीत काटछाट करू नये, अशी अपेक्षा आहे.
असं असलं तरी आता आदेश दिलेल्या ६५ शिङ्गारशींची नीट अंमलबजावणी झाल्यास त्यातून ५७ हजार सैन्यबल उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे सैन्यबलावर खर्च होणार्‍या जवळपास २५ हजार कोटींची बचत होणार आहे. त्यात वेतनावरील खर्च तसंच देखभालीवरील खर्च यातील बचतीचा समावेश असणार आहे. संरक्षण मंत्रालयाकडून होणार्‍या खर्चापैकी मोठा खर्च हा तिन्ही संरक्षण दलांपेक्षा अन्य संस्थांवरच अधिक होतो. या संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ असून त्यांच्याकडून त्या तुलनेत काम होत नाही. त्यामुळे संरक्षणसिद्धतेत भर पडली नसतानाही खर्च होत राहिल्याने लष्करावर प्रचंड पैसा खर्च होत असल्याचा नागरिकांचा समज आहे. हे लक्षात घेऊन अनावश्यक खर्च बंद करण्याबाबत आमच्या समितीने महत्त्वपूर्ण शिङ्गारशी केल्या आहेत. मुख्यत्वे निवृत्त लष्करी अधिकारी तसंच एनसीसीशी संबंधित अधिकार्‍यांना आघाडीवर पाठवल्यास तोही महत्त्वाचा आधार ठरणार आहे. याशिवाय समितीच्या संपूर्ण १८० शिङ्गारशी मान्य करण्यात आल्या तर दीड ते दोन लाख इतकं मनुष्यबळ उपलब्ध होईल. ही या देशातील संरक्षण क्षेत्राच्या दृष्टीने मोठी उपलब्धी ठरणार आहे. एकंदरीत, संरक्षण क्षेत्रातील सुधारणांच्या संदर्भात या समितीच्या शिङ्गारशींचं सर्वत्र स्वागत करण्यात आलं आहे. मात्र, या शिङ्गारशींची त्वरित आणि काटेकोर अंमलबजावणी केंद्र सरकारच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून आहे. तूर्तास तरी सरकारची तशी इच्छाशक्ती दिसत आहे. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रातील सुधारणांच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा टप्पा लवकरच आकारास येईल, अशी आशा करावयास हरकत नाही.
