हरमल येथे छापा मारायला गेलेल्या अमलीपदार्थविरोधी विभागाच्या अधिकार्‍यांवर झालेला हल्ला आणि त्यानंतरच्या घडामोडी पाहिल्या, तर गोव्यात अमली पदार्थांविरुद्ध कारवाई करणे किती कठीण आहे आणि त्यात कसकसे हितसंबंध गुंतलेले असू शकतात याचे विदारक दर्शन घडते. जेथे छापा टाकला गेला, तेथे खरोखरच अमली पदार्थ व्यवहार होत होता की नाही हा वेगळा भाग, परंतु या घटनेनंतर राजकीय पातळीवर झालेल्या हालचाली, स्थानिक राजकारण्याकडून त्वरेने उमटलेली कारवाईविरुद्धची प्रतिक्रिया, छापे मारणार्‍या अधिकार्‍यांविरुद्धच लगोलग दाखल झालेली पोलीस तक्रार, वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांनी छापे मारणार्‍याचीच सुरू केलेली खातेनिहाय चौकशी हे सगळे पाहिले, तर मुळात अमली पदार्थांची ही कीड निपटू पाहणार्‍यांपेक्षा अमली पदार्थांविरोधात कारवाई होऊ नये असे वाटणारे घटकच गोव्यात अधिक प्रबळ आहेत की काय असा प्रश्न पडतो. कोणतेही अवैध व्यवहार काही एकाएकी फोफावत नसतात. त्यांना राजकीय वरदहस्त हा असतोच असतो. त्याच्या जोरावरच तर कोणताही गैरव्यवहार बिनबोभाट चालत असतो. मटका असो वा अमली पदार्थ असोत, पोलीस यंत्रणेच्या डोळ्यांदेखत असे व्यवहार जेव्हा चालताना आम नागरिक पाहतो, तेव्हा त्यामागची बडी साखळी न उमगण्याएवढा तो दूधखुळा नक्कीच नसतो. गोव्यातही किनारी भागांत अमली पदार्थांचे जाळे विणले गेले आहे, त्याला मुख्यत्वे पोलीस यंत्रणा आणि स्थानिक राजकारणीच जबाबदार आहेत. सरकारने अमली पदार्थांविरुद्ध प्रखर भूमिका वेळोवेळी बोलून दाखवली आहे. परंतु हरमलच्या घटनेनंतरचा एकूण घटनाक्रम पाहिला तर छापे मारणार्‍या अधिकार्‍यांपेक्षा संशयितांनाच अधिक सहानुभूती व्यक्त झालेली दिसून आली. छापे मारायला गेलेले अधिकारी साध्या कपड्यांत होते, त्यांनी पेडणे पोलीसांना कल्पना दिली नव्हती, त्यांनी दादागिरी केली वगैरे सगळे युक्तिवाद भ्रामक आहेत. छापे मारायला आलेल्या अधिकार्‍यांनी ‘दादागिरी’ करायची नाही तर काय बाबापुता करायचे? या प्रकरणात पेडणे पोलीस अनभिज्ञ होते, परंतु म्हापशाचे पोलीस पथक सोबत होते. जेव्हा एखाद्या पोलीस स्थानकाच्या कार्यक्षेत्रात गैरगोष्टी चालत असतात तेव्हा स्थानिक पोलिसांचेच हितसंबंध त्यात गुंतलेले असू शकतात. त्यामुळे आकस्मिक छाप्यांची पूर्वसूचना संबंधितांना देणे म्हणजे मूळ उद्देशालाच हरताळ फासणे ठरते. अधिकार्‍यांनी गणवेशातच जायला हवे अशी अपेक्षा ठेवणे म्हणजे अधिकार्‍यांनी गुन्हेगारांना आपल्या आगमनाची पूर्वसूचना देऊन सावध करूनच छापा टाकायला हवा होता अशी अपेक्षा धरण्यासारखे आहे. त्यांनी ओळखपत्रे जवळ बाळगली होती, दोन पंचही सोबत नेले होते. कायद्यानुसार महिला पोलीसही सोबत होती. तरीही त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ला करण्याची संबंधितांची हिंमत कशी झाली? अशा छाप्यांमध्ये गोपनीयता आणि आकस्मिकता आत्यंतिक महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे पूर्वपरवानगीच्या आवश्यकतेसंदर्भात एनडीपीएस कायद्याने अधिकार्‍यांना निर्णयस्वातंत्र्य दिलेले आहे. त्यामुळे वरिष्ठांची पूर्वपरवानगी घेतली गेली नाही म्हणून एवढे अकांडतांडव का हाही प्रश्न विचार करण्याजोगा आहे. या वरिष्ठांवर संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाईसाठी राजकीय दबाव तर नाही? उत्तर गोव्याच्या पोलीस अधीक्षकांची प्रतिक्रिया हा संशय निर्माण करणारी आहे. अमली पदार्थांसारख्या गंभीर विषयात छापा मारायला जाताना वास्तविक अशा प्रकारच्या छाप्याच्या कारवाईसंबंधी सुस्पष्ट निर्देश लिखित स्वरूपात देणारे फील्ड ऑफिसर्स हँडबूक एनसीबीच्या अधिकार्‍यांना दिलेले असते. नार्कोटिक्स ब्यूरोच्या संकेतस्थळावरही ते उपलब्ध आहे. अनेकदा छाप्यात मुद्देमाल सापडूनही गुन्हेगार तांत्रिक कारणांवरून न्यायालयांत निर्दोष सुटतात, त्यामुळे अशा प्रकारची कारवाई करताना केवळ मुद्देमाल सापडून चालत नाही, तर तांत्रिकदृष्ट्याही खटला बळकट बनावा यासाठी सुरवातीपासून काही काळजी घेणे अपेक्षित असते. एनडीपीएस कायद्याच्या कलम ४१, ४२ मध्ये त्यासंबंधी स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. एनसीबीचे अधिकारी कायद्यातील तरतुदींबाबत एवढे गाफील राहतील असे वाटत नाही. छापा मारायला गेलेल्या अधिकार्‍यांवर झालेला प्राणघातक हल्ला हा अतिशय गंभीर विषय आहे आणि अमली पदार्थ व्यवहाराचा कणा मोडायची खरोखरच राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर सरकारने या अधिकार्‍यांच्या पाठीशी राहायला हवे. केवळ मतांसाठी राजकारणी विरोधात भूमिका घेतात तेव्हा ती बाब त्यांचे मनोधैर्य खच्ची करणारी ठरतेे. हरमलची घटना ही प्रातिनिधिक आहे. राज्यात फोफावलेला अमली पदार्थ व्यवहारांचा कणा जर मोडायचा असेल तर अशा कारवाईबाबत सर्वांची भूमिका आधी स्पष्ट हवी आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे इरादे नेक हवेत!
