- देवेश कु. कडकडे
वास्तव असे की अनेकजण तत्त्वे खुंटीला टांगून वार्‍याची दिशा ओळखून पक्ष बदलतात. निवडणुका जशा जवळ येतात तसा कोणता पक्ष बाजी मारेल याचा अंदाज घेत अनेकांची पळापळ आणि पळवापळवी सुरू होते.
जनता ही आमदार – खासदार यांना केवळ आपले एक मत देऊन निवडून देत नसते, तर त्या मतांमध्ये त्यांच्या आशा आकांक्षांचे बळ असते. निवडणुकांमध्ये पक्ष आपले जाहीरनामे प्रसिद्ध करतात. त्या जाहीरनाम्याच्या प्रत्येक गोष्टीवर त्या पक्षाचे लोकप्रतिनिधी बांधील असतात. त्यामुळे आपण निवडलेल्या पक्षाच्या प्रतिनिधींनी निदान पाच वर्षे तरी आपल्या पक्षाशी प्रामाणिक राहून निष्ठा वाहावी, अशी किमान अपेक्षा मतदारांनी बाळगली तर ती गैर म्हणता येत नाही.
ज्या लोकप्रतिनिधींनी आपल्या आचरणाने जगापुढे आदर्श ठेवत भावी पिढीला नीतीमत्तेचे धडे द्यावेत, तेच लोकशाहीच्या प्रांगणात गलीच्छ खेळ मांडत आहेत. जनतेचे जीवन सुसज्ज बनवण्यासाठी आमदार-खासदार कायदे करतात. आपल्या देशाच्या भवितव्याची धुरा जनतेने मोठ्या विश्‍वासाने त्यांच्याकडे सोपवली आहे. मात्र, आज आपल्या लोकशाहीचे दुर्दैव असे की, लोकप्रतिनिधींच्या माकडउड्या रोखण्यासाठी कायदे करावे लागतात आणि हेच लोकप्रतिनिधी या कायद्यातून पळवाटा शोधत या पक्षातून त्या पक्षात फिरत राहतात.
स्वत:च्या पक्षाला सोडचिठ्ठी देणे, दुसर्‍या पक्षात प्रवेश करणे अथवा स्वत:चा पक्ष स्थापन करणे किंवा पक्षविरहित राजकारण करणे म्हणजे अपक्ष निवडणूक लढविणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आहे. त्यामुळे पक्षांतर कायद्याने एखाद्याच्या पक्ष बदलण्यावर आडकाठी आणू शकत नाही यावर मर्यादेची कडी लागू शकते. एखादा पक्ष आपली विचारसरणी अथवा दिलेल्या आश्‍वासनांना हरताळ फासून सत्तेसाठी लाचार झाला, त्यातून एखादा निष्ठावंत कार्यकर्ता दुखावला आणि त्याने पक्षाशी काडीमोड घेतला तर त्याचे समर्थन करता येत असले तरी त्याने ज्या पक्षाशी अनेक वर्षे वैचारिक तत्त्वावर संघर्ष केला त्या पक्षात सामील होणे निश्‍चितच समर्थनीय नाही. वास्तव असे की अनेकजण तत्त्वे खुंटीला टांगून वार्‍याची दिशा ओळखून पक्ष बदलतात. निवडणुका जशा जवळ येतात तसा कोणता पक्ष बाजी मारेल याचा अंदाज घेत अनेकांची पळापळ आणि पळवापळवी सुरू होते.
आपल्या देशात उजव्या आणि डाव्या अशा दोन विचारसरणीचे पक्ष राजकीय क्षेत्रात वावरतात असा एक अनेक वर्षापासून बाळगलेला समज आहे. समाजवाद जपणारे आणि भांडवलशाहीला उत्तेजन देणारे असे दोन पक्षांचे लोक आज एकमेकांसमोर उभे ठाकत आहेत, असे चित्र जनतेसमोर देशात आहे. मात्र, स्वत:ला समाजवादी समजणारे डाव्या विचारसरणीचे नेते बेहिशोबी मालमत्तेच्या प्रकरणात तुरुंगाची हवा खात आहेत, तर स्वत:ला उजव्या विचारसरणीचे वारसदार म्हणवणारे देशातील अल्पसंख्यकांना चुचकारण्यास मागे राहत नाही, असा एकूण अनुभव आहे. वास्तविक या सर्व विचारसरणी कितपत निष्ठेने जपल्या जातात हा खरा संशोधनाचा विषय आहे. आजवर सर्व डाव्या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांनी आपल्या या तत्वांना पाठ दाखवत मतांच्या जमवाजमवीकडे धाव घेतली. सत्तेखातील आपल्या भिन्न विचारसरणीच्या पक्षांशी सोयरीक जुळवली आहे.
१९९६ साली संसदेच्या त्रिशंकू अवस्थेमुळे आघाडी सरकारने कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावर सत्ता घडविण्यासाठी कम्युनिष्ट नेते ज्योती बसूंची निवड केली. मात्र, कॉंग्रेसच्या पाठिंब्याच्या मुद्द्यावर पक्षाने तेव्हा ज्योती बसूंना पंतप्रधानपद स्वीकारण्यापासून रोखले, कारण कम्युनिष्ट आणि कॉंग्रेस यांच्यामध्ये अनेक पूर्वापार मतभेद आहेत. पश्‍चिम बंगाल आणि केरळ या दोन्ही राज्यांत हे दोन्ही पक्ष एकमेकांच्या थेट विरोधात असल्याने केंद्रात मित्र आणि राज्यात शत्रू ही सत्तेसाठी केलेली नाटके त्यांच्या तत्त्वांना पटणारी नव्हती. तरीही अनेक वर्षानंतर पंतप्रधानपद नाकारणे ही त्यावेळी आपली घोडचूक होती असे विधान तत्कालीन प. बंगालचे मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांनी केले होते.
सत्तेचा हव्यास हा प्रचंड असतो. या हव्यासातून नीतीमत्ता, तत्त्वे दुय्यम ठरून ती गुंडाळून ठेवली जातात. केवळ सत्तेसाठी या पक्षातून त्या पक्षात सहज ये – जा सुरू होते. १९९० च्या दशकात हा प्रकार गोव्यात सुरू झाला तो आजपर्यंत सुरू आहे. याला कधीही अंत नाही. १९९० पासून दहा वर्षांत बारा मुख्यमंत्री गोव्याने पाहिले. केंद्रात आपल्या पक्षाचे सरकार आले की, दलबदलू सक्रिय होतात. गोव्यातील त्यावेळचा पक्षांतराचा विषय राष्ट्रीय पातळीवर चर्चिला गेला. चाळीस आमदारांच्या विधानसभेत २१ चे बहुमत जमविण्यासाठी या पक्षातून त्या पक्षात जाण्यासाठी चढाओढ होते. एक तृतीयांश संख्येचा फुटीचा इथे वारंवार प्रयोग झाल्याने सत्तेच्या गलीच्छ खेळापुढे सार्‍या देशाने तोंडात आश्‍चर्याने बोटे घातली आणि संसदेत पक्षांतर बंदीच्या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. एक तृतीयांश फुटीवरची बंदी रद्द करून दोन तृतीयांश फुटीला मान्यता देण्यात आली. मोठ्या राज्यातील मोठ्या पक्षांत अशा आमदारांच्या पक्षांतराला लगाम बसला. मात्र, गोव्यात दोन चार आमदार निवडून येणार्‍या प्रादेशिक पक्षांना त्याचा फरक पडणार नाही. हे प्रादेशिक पक्ष एका व्यक्तीच्या महत्त्वाकांक्षेच्या अवतीभोवती फिरत असल्याने यात नीतीमत्ता अथवा तत्त्वांचा मागमूस नसतो. या पक्षातील दुसर्‍या फळीचे नेते संधिसाधू असतात, कारण यातील अनेक नेते ऐनवेळी दाखल झालेले असतात. त्यामुळे या नव्या कायद्यातून पळवाटा शोधून विरोधी पक्षाचे आमदार आज आमदारकीचा राजीनामा देऊन पक्ष बदलण्याचे धाडस करीत आहेत. सत्तेच्या लालसेपुढे कायदेही तोकडे पडू लागले आहेत.
पूर्वीच्या काळी सर्व पक्षात कार्यकर्ता घडविला जात असे. त्यामुळे त्याची पक्षनिष्ठा कट्टर असायचीआणि तो ती अभिमानाने मिरवायचा. पक्षासाठी पदरमोड करून काम करण्याची अशा कार्यकर्त्यांना हौस होती. कालांतराने असा एखादाच कार्यकर्ता पक्षाची उमेदवारी मिळवण्यास सक्षम व्हायचा. इतर कार्यकर्ते त्याच्यासाठी झटायचे. आज सर्व पक्षांत असे कार्यकर्ते घडविण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे बंद झाली आहे. आता अकस्मात एक नवखा चेहरा दोन तीन वर्षात लोकांसमोर येतो. गाठीला रग्गड पैसा जमला की समाजसेवकाचे बिरूद लावून यांचा दान-धर्माचा सिलसिला सुरू होतो. सण उत्सवात हार्दिक शुभेच्छांच्या नावे आणि फोटो सोबत फलक गल्लीगल्लीत झळकू लागतात. निवडणुका जवळ येताच अनेक कार्यक्रम घडवून लोकांचे लक्ष आपल्याकडे वळवण्याचे प्रयत्न सुरू होतात. कोणत्या पक्षाचे तिकीट निवडणुकीत मिळेल याचा अंदाज बांधून त्या पक्षाशी संधान साधतात; परंतु जर पक्षाने ऐन निवडणुकीत तिकिटासाठी ठेंगा दाखवला तर दुसर्‍या पक्षाचा मार्ग खुला आहेच. त्यामुळे असला कार्यकर्ता भविष्यात निवडून आला तरी ज्याचा राजकीय श्रीगणेशा संधिसाधूपणाच्या पायावर झाला आहे. तो त्या पक्षाशी निष्ठावंत राहील याची शाश्‍वती देता येत नाही. आज अनेक भानगडबाज कार्यकर्ते आणि नेते सत्ताधारी पक्षाच्या वळचणीला येतात, कारण त्यांना सत्ताधार्‍यांचे संरक्षण कवच मिळते. तर पक्षाला आर्थिक पाठबळ मिळते अशी फक्त व्यावहारिक तडजोड असते. ‘हमाममे सब नंगे’ हेच शेवटी खरे असते!
