राज्यातील खाण बंदीसंदर्भात तोडगा काढण्याची ग्वाही केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी काल सर्व संबंधितांच्या भेटीगाठी घेतल्यानंतर दिली आहे. गडकरी हे केंद्रीय नेते जरी असले तरी त्यांच्या हातातही काही जादूची कांडी नाही की सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष घातलेला गोव्याचा खाण प्रश्न चुटकीसरशी सोडवता यावा. ते केवळ एक करू शकतात. गोवा आणि केंद्र सरकार यांच्यातला दुवा बनू शकतात, जो आज मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे जवळजवळ नाहीसा झालेला आहे.
भाजपच्या दुसर्‍या कोणत्याही नेत्याला दिल्लीत फारशी किंमत दिसत नाही. त्यामुळे सबकुछ पर्रीकर या परिस्थितीत त्यांच्या अनुपस्थितीत खाण प्रश्न लटकणे साहजिक होते. सरकारने खाण प्रश्न त्वरित सोडवण्याची ग्वाही दिली, परंतु काही घडले नाही, घडत नाही असे दिसल्यावर खाण अवलंबितांमध्ये चलबिचल झाली. परवाच्या त्यांच्या आंदोलनातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली ती म्हणजे राज्याच्या पाच तालुक्यांमध्ये जनजागृती करून या सर्व अवलंबितांना पणजीला नेत्यांनी भले आणले असेल, परंतु त्या तथाकथित नेत्यांचे त्या जमावावर काडीचेही नियंत्रण नव्हते. स्वतः मंत्री सुदिन ढवळीकर सरकारचे प्रतिनिधी या नात्याने जमावाला सामोरे गेले असताना त्यांच्यासमोर जी हुल्लडबाजी झाली, ज्या प्रकारे हुर्यो घातली गेली आणि एकापाठोपाठ एका नेत्याने विनंत्या, विनवण्या करूनही ज्या प्रकारे त्यांना जमावाने जुमानले नाही, ते पाहिले तर अशा खाण अवलंबितांच्या झुंडी जमवणार्‍यांनी आपण त्यावर नियंत्रण ठेवू शकतो का हे आधी तपासले पाहिजे. परवाच्या कल्लोळातून हे नेते एवढे जरी शिकले तरी पुष्कळ होईल. नितीन गडकरी यांच्याशी चर्चा करताना विविध संबंधित घटकांनी आपापल्या हितार्थ मागण्या पुढे केलेल्या आहेत. खाण लीज धारकांची मागणी स्वतःलाच हे लीज पुन्हा मिळावेत ही आहे. खाण अवलंबितांना खाणी कोणीही चालवायला घेतल्या, त्यांच्या लिजांचे फेरवाटप झाले, खुला लिलाव झाला किंवा सरकारने महामंडळ स्थापन करून त्या चालवायला घेतल्या तरी त्याच्याशी देणेघेणे नाही. त्यांना हवी आहे ती त्यांची रोजीरोटी. तिची शाश्‍वती मिळत असेल तर ते सरकारच्या कोणत्याही प्रस्तावाच्या पाठीशी उभे राहायला तयार असतील. त्यामुळे त्यांची ढाल पुढे करून खाण लीज धारकांनी आपले हित साधण्याची धडपड करू नये हे बरे.
खाण अवलंबितांच्या आंदोलनाला पैसा पुरवून, साधने पुरवून आणि हा प्रश्न जास्तीत जास्त चिघळवायला लावून खाणबंदीसंबंधी तप्त वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न सध्या जे घटक करीत आहेत, त्यांच्यापासून खाण अवलंबितांनी सावध राहायला हवे. स्वतःच्या फायद्यासाठी खाण अवलंबितांचा बळी दिला जाण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे या खाण अवलंबितांनी स्वतःच्या रोजीरोटीचा, नोकरी – व्यवसायाच्या शाश्‍वतीचा आणि लवकरात लवकर खाणी पुन्हा सुरू होण्याचा विचार करायला हवा. केंद्र सरकारच्या मनात नेमके काय आहे ते त्यासाठी स्पष्ट झाले पाहिजे. केवळ गोव्यातील खाण अवलंबितांप्रती कोरडी सहानुभूती किंवा भरपाईच्या पॅकेजची आश्वासने पुरेशी नाहीत. खाणींसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची काटेकोर अमलबजावणी करून पर्यावरणाच्या रक्षणाच्या सर्व अटींची पूर्तता करून सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मर्यादेत त्या लवकरात लवकर सुरू करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने आपल्या हाती घ्यायला हवी. गोव्यातील खाण प्रश्नावर कालबद्ध तोडगा आवश्यक आहे. त्यासाठी खुला लिलाव करायचा असेल तर त्याची प्रक्रिया पारदर्शकरीत्या सुरू व्हायला हवी. जुन्याच लीजधारकांना पुन्हा लीजवाटप करायचा राज्य सरकारचा बेत केंद्र सरकारला मान्य असेल तर तसे सूतोवाच करायला हवे. कामगार संघटनांनी केलेली महामंडळाची सूचना सरकार स्वीकारणार असेल तर तसे सांगायला हवे. खाण प्रश्नीची सध्याची संदिग्धता दूर सारण्यासाठी जे काही असेल ते स्पष्ट सांगण्याची आवश्यकता आहे.
खाण अवलंबितांच्या रोजीरोटीशी हा खेळ मांडला गेला आहे हे लक्षात घेणे जरूरीचे आहे. या अवलंबितांवर कोणत्याही नेत्याचे नियंत्रण नाही. गावोगावी या झुंडी उठू लागल्या तर त्यावर नियंत्रण ठेवणे कठीण होऊन बसेल. त्यामुळे त्यांच्या सहनशक्तीचा अंत पाहिला जाऊ नये. खाणींचा हा हंगाम तर आता संपत आला. तो संपेस्तोवर सर्व प्रक्रिया होऊन त्या पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता नाही. निदान पावसाळ्यानंतर पुन्हा जेव्हा खाणींचा हंगाम सुरू होईल, तेव्हा तरी राज्यातील सर्व खाणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांबरहुकूम नव्याने सुरू होतील आणि अवलंबितांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न शांततेने मिटेल अशी आशा आहे. सध्या गोव्यात दाखल होऊन सर्व प्रश्न समजावून घेतलेल्या नितीन गडकरींची भूमिका यात मध्यस्थाची आणि मोलाची राहील. मनोहर पर्रीकर यांच्या पुनरागमनाच्या प्रतीक्षेत सध्या गोवा आहे, परंतु त्यांच्या अनुपस्थितीत हा प्रश्न अधांतरी लटकल्यासारखे जे चित्र सध्या निर्माण झालेले आहे, ते राज्याच्या दृष्टीने मुळीच हितावह नाही.
