खाणपट्‌ट्यांसंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्याच्या धडपडीत सध्या राज्य सरकार आहे. येत्या विधानसभा अधिवेशनात त्यासंदर्भात राज्याचे धोरण जाहीर करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली आहे. दुसरीकडे, केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी दिलेल्या आदेशाबरहुकूम राष्ट्रीय खाण धोरण २०१८ ला अंतिम स्वरूप देण्याच्या प्रक्रियेत आहे. या दोन्ही पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचे गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेवर झालेले परिणाम सांगणारा अहवाल राज्य सरकारकडे मागितलेला आहे. या तिन्ही गोष्टींचा परस्परांशी संबंध येतो. १५ मार्च २०१८ नंतर राज्यातील सर्व खाण लिजेस रद्दबातल होणार असल्याने त्यांचे पुनर्वाटप कशा प्रकारे करावे हा राज्य सरकारपुढील प्रश्न आहेच, परंतु त्याहून अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो राज्यातील हजारो खाण कामगार, त्यांची कुटुंबे, ट्रकमालक, यंत्रसामुग्रीचे मालक, बार्जमालक, त्यावरील कामगार आणि अन्य खाण अवलंबितांपुढे उद्भवणार असणार्‍या संकटातून त्यांना बाहेर कसे काढावे हा. दिलेल्या मुदतीनंतर खाणपट्‌ट्यांची सर्व प्रक्रिया नव्याने करायचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने त्यातून शक्य तेवढ्या त्वरेने मार्ग काढणे हे सरकारपुढील मोठे आव्हान आहे. पावसाळ्यात एरवीही खाणी बंद असतात, त्यामुळे मार्चपर्यंत या खाणींवर होणार्‍या उत्खननाच्या निर्यातीतून मेपर्यंतचा काळ निभावून जाईल, परंतु पुन्हा खाणींचा हंगाम सुरू होईस्तोवर सर्व नवी प्रक्रिया पूर्ण होऊन खाणी कार्यान्वित होऊ शकतील याची शाश्‍वती नाही. सहा महिन्यांत तोडगा काढण्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली असली, तरी हे एवढ्या सहजासहजी घडेल असे तूर्त तरी वाटत नाही. त्या खाणपट्‌ट्यांचे खुले लिलाव करा असे न्यायालयाने सुनावलेले आहे, परंतु हे खाणपट्टे आपल्या हातून जाऊ देण्याइतके गोव्यातील खाणमालक खुळे नाहीत. खाण अवलंबितांच्या विकासासाठी कायम निधी उभारण्याविरुद्ध आधीच ते न्यायालयात गेलेले आहेत. जिल्हा मिनरल फाऊंडेशन असताना हा नवा जुलूम कशासाठी असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आपल्या हातातील खाणी ते सुखासुखी जाऊ देणार नाहीत आणि सरकारलाही त्यांचे हितसंबंध दुखावणारी पावले उचलणे व्यवहार्य ठरणार नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारलाही शेवटी त्यांचे हित सांभाळावे लागणार आहे. केंद्र सरकारचे जे खाण धोरण येणार आहे, त्यातही खाण मालकांच्या हितालाच प्राधान्य दिले गेलेले स्पष्ट दिसते. खरे तर उडिशातील खाण क्षेत्रातील बेबंदशाहीसंदर्भातील एका निवाड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला हे धोरण आखण्यास सांगितले होते. त्यानंतर के. के. राव समिती नेमण्यात आली. त्यावर समावेशासाठीही पर्यावरणप्रेमींना लढा द्यावा लागला. अखेरीस हा जो मसुदा आला आहे, त्यात खाणींसंदर्भात पूर्वग्रहविरहित भूमिका स्वीकारण्याचा आग्रह धरण्यात आलेला आहे. २००८ चे धोरण खाणींमधील बेबंदशाही रोखण्यास सपशेल अपयशी ठरले हे तर नंतर दिसून आलेच, त्यामुळे या नव्या धोरणाबाबत पर्यावरणप्रेमी अधिक सजग आहेत आणि अर्थातच बड्या खाण कंपन्याही त्याबाबत अधिक जागरूक आहेत. त्यामुळे हे धोरण एका बाजूने झुकले तरी दुसर्‍या बाजूने न्यायालयात धाव घेतली जाणे अपरिहार्य आहे. खाणींच्या विषयातील न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे हैराण झालेल्या खाण कंपन्यांच्या हितरक्षणार्थ केंद्र सरकार वटहुकूम काढणार असल्याच्या वार्ता आहेत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर गोव्याच्या विद्यमान प्रश्नाकडे पाहिले पाहिजे. पंतप्रधानांनी गोव्याकडे अहवाल मागितल्याची दोन कारणे संभवतात. एक म्हणजे न्यायालयीन निवाड्यातून गोव्याच्या झालेल्या आर्थिक हानीचा लेखाजोखा नव्या खाण धोरणासंदर्भात खाण व्यावसायिकांना अनुकूल भूमिका घेण्यास सरकारला भक्कम पृष्ठभूमी पुरवणार आहे. दुसरा उद्देश असू शकतो तो गोव्याचे हे नुकसान भरून काढण्यासाठी काही आर्थिक पॅकेज बहाल करण्याचा. खाणक्षेत्रामध्ये ज्या ‘इंटरजनरेशनल इक्विटी’ ची बात सरकारने केलेली होती, त्याप्रमाणे पिढ्यानपिढ्या हा व्यवसाय पुरू शकेल अशा प्रकारे त्यात सुगमता आणण्याच्या दिशेने पावले टाकत असताना त्यातून पर्यावरण आणि खाणक्षेत्रातील आम जनतेला हानी पोहोचणार नाही याची काळजीही घेतली गेलीच पाहिजे. एकीकडे विलक्षण हितसंबंधांची गुंतागुंत, दुसरीकडे न्यायालयाची करडी नजर, तिसरीकडे खाण अवलंबितांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न अशा सगळ्या व्यामिश्र परिस्थितीतून केंद्र आणि राज्य सरकारने मार्ग काढायचा आहे. तो संतुलित असावा, सर्वांच्या दृष्टीने न्यायोचित असावा आणि या व्यवसायाला दीर्घकाळ भवितव्य देणारा असावा या दिशेनेच सरकारांची पावले पडावीत हीच अपेक्षा आहे.
