>> मुख्यमंत्री-शेतकरी बैठकीनंतर झाले स्पष्ट
१९७३ साली सुरू झालेला गोव्यातील एकमेव साखर कारखाना असलेला संजीवनी सहकारी साखर कारखाना आता अंतिम घटका मोजू लागलेला असून तो कुठल्याही क्षणी बंद होऊ शकतो हे सोमवारी ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांबरोबर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी घेतलेल्या बैठकीनंतर स्पष्ट झाले.
सरकार जर या कारखान्याची गाडी रूळावर आणू शकत नसेल तर आम्ही ऊसाचे पीक घेणे बंद करू. अन्य नगदी पीक घेण्यास तयार आहोत. मात्र, या नगदी पिकापासून आम्हाला नियमित उत्पन्न मिळण्यास जी पाच-सहा वर्षे वाट पहावी लागणार आहे त्या पाच-सहा वर्षांपर्यंत जर सरकार आम्हाला आता आम्ही ऊसाचे पीक घेत असताना जशी मदत करीत असे तशी करावी. आणि तरच सरकारने संजीवनी सहकारी साखर कारखाना बंद करण्याचा अवश्य विचार करावा, असा प्रस्ताव सांगे येथील ऊस उत्पादन शेतकर्‍यांनी अखिल गोवा ऊस उत्पादक संघाच्यावतीने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत त्यांना दिला असल्याचे सांगेचे माजी आमदार सुभाष फळदेसाई यांनी काल या प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी ऊस उत्पादकांना तुम्ही पूर्ण विचार करूनच तसा प्रस्ताव सादर करा. आपण साखर कारखाना बंद केल्याचा आपणावर आरोप येता कामा नये, असे या ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना सांगून पूर्ण विचार करून नंतर तसा प्रस्ताव घेऊन या असे त्यांना सुचवण्यात आल्याचे फळदेसाई म्हणाले.
४० हेक्टर जमीन
ऊस लागवडीखाली
राज्यात सध्या ४५० हेक्टर एवढी जमीन ऊस लागवडीखाली आहे. राज्यात ऊसाचे पीक घेणारे ९०० शेतकरी असून त्यापैकी ५५० शेतकरी हे सांगे येथील असल्याचे फळदेसाई यांनी सांगितले. शेतकर्‍यांना टनामागे ३६०० रुपये एवढा दर ऊसावर द्यावा लागतो. त्यापैकी १८०० रुपये देण्याची जबाबदारी सरकार उचलत असते. यामुळे सरकारला दरवर्षी या शेतकर्‍यांना हे पैसे देण्यासाठी सुमारे १० कोटी रुपये मोजावे लागतात.
मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना घाईगडबड करू नका. पूर्ण विचार करूनच काय तो सरकारपुढे प्रस्ताव ठेवा, अशी सूचना केली असल्याचे फळदेसाई यानी सांगितले. या बैठकीला कृषिमंंत्री बाबू कवळेकर हेही हजर होते.
