संजीवनीला संजीवनी देणे गरजेचे

0
157
  • शंभू भाऊ बांदेकर

गेल्या अनेक वर्षांपासून कारखान्याला सर्व प्रकारची मदत करून झाली, पण अत्यंत निर्जीव अवस्थेत असलेल्या कारखान्याला पुन्हा पुन्हा संजीवनी देऊनही त्याचा काहीच उपयोग होत नसल्यामुळे सरकारला नवीन कारखान्याचे पाऊल उचलावे लागत आहे. सहकारमंत्र्यांची स्तुत्य अशीच ही घोषणा असून त्याचे सर्वत्र
स्वागत झाले पाहिजे.

गोव्याचे भाग्यविधाते पहिले मुख्यमंत्री कै. भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी सहकार क्षेत्राचे महत्त्व ओळखून गोव्यास सहकार क्षेत्रातील पहिला आणि अजूनही पहिलाच असलेला साखर कारखाना तत्कालीन सांगे तालुक्यातील (आता धारबांदोडा तालुक्यातील) धारबांदोडा येथे अस्तित्वात आणला. स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी सहकार क्षेत्राच्या वाढीसाठी व जनसामान्यांच्या भरभराटीसाठी जे धोरण प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न केला, तेच धोरण भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी येथे रुजविण्याचा सुरुवातीपासून प्रयत्न केला. पं. नेहरू यांनी सहकार क्षेत्राचे महत्त्व प्रतिपादन करताना म्हटले होते की, सहकार क्षेत्र हे सामान्य जनतेपासून असामान्यांपर्यंत सर्व जातिधर्मांचा विकास करणारे क्षेत्र आहे.

सहकारामुळे आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रातील विकासकामांत तर भर पडेलच, पण लोकशाही आणि सहकार क्षेत्र हे हातात हात घालून जाणारे असल्यामुळे खरा विकास हा दोघांच्या माध्यमातून होऊ शकतो. भाऊसाहेबांनी खर्‍या अर्थाने गोव्यात सहकाराची मुहूर्तमेढ रोवताना दुग्धसंस्था, तांदूळ, गहू, साखर, खते, बी-बियाणे आदींना प्राधान्य देतानाच गोव्यातील ऊस उत्पादकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी संजीवनी सहकार साखर कारखान्याची निर्मिती केली. तत्कालीन आमदार कै. जयसिंगराव आ. राणे, पुनाजी आचरेकर, रोहिदास नाईक, जयकृष्ण शिरोडकर या सहकार क्षेत्रातील मान्यवरांसह पेडणे ते काणकोणपर्यंत दौरा करून ऊस या नगदी पिकाचे महत्त्व ते पटवून देत होते. ऊस उत्पादनाचे महत्त्व जाणून मग जे शेतकरी, जमीनदार गरजेपुरते पाव एकर, अर्धा एकर किंवा एक एकर जमिनीमध्ये ऊसाची लागवड करत होते. त्यांनी ऊस उत्पादनास प्राधान्यक्रम देऊन संजीवनीला उभारणी देण्याचा प्रयत्न केला. अनेक अडीअडचणींना तोंड देत हा साखर कारखाना उभा राहण्यास ऊस उत्पादकांचा महत्त्वाचा वाटा आहे, हे विसरून चालणार नाही. सर्व स्थिरस्थावर होताच या ऊस उत्पादकांना ऊसाचा योग्य तो भाव मिळून त्यांचेही भले झाले होते.

भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्यानंतर मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झालेल्या शशिकलाताई काकोडकर, स्वत: जमीनदार असलेले व कृषिक्षेत्राचे महत्त्व जाणणारे प्रतापसिंह राणे, रवी नाईक, दिगंबर कामत यांनी आपापल्यापरीने शक्य ते सर्व आर्थिक सहकार्य करून सरकारमार्फत संजीवनी साखर कारखान्याला उभारी देण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी लक्षावधी नव्हे तर कोट्यवधी रुपयांचा निधीही दिला, पण म्हणतात ना, ‘चिखलात रुतलेल्या म्हशीला वर काढताना जसा त्रास होतो’, तसा त्रास संजीवनीला खर्‍या अर्थाने झाल्यामुळे व संजीवनी न मिळाल्यामुळे हा कारखाना फार मोठी डोकेदुखी होऊन बसली आहे.

सरकारने हा कारखाना बंद करण्याची तयारी चालविल्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये विशेषत: ऊस उत्पादकांमध्ये नाराजी पसरली आहे आणि ते साहजिकही आहे. मुख्य म्हणजे गोमंतकीय शेतकरी शेजारच्या महाराष्ट्र किंवा कर्नाटक राज्यातील शेतकर्‍यांप्रमाणे सुरुवातीस ऊस उत्पादनाकडे वळण्यास तयार नव्हता. शेजारच्या राज्यांमध्ये ऊस उत्पादनाचे क्षेत्र मोठे असल्यामुळे आणि तेथे अनेक साखर कारखाने असल्यामुळे ते फायदेशीर चालतात हे खरे, पण येथे फक्त एकच साखर कारखाना असून देखील त्याला ऊर्जितावस्था येण्यासाठी हवा तसा ऊस मिळत नव्हता. अनेकदा शेजारच्या राज्यांमधूनही ऊस आणावा लागत असे आणि कर्मचारी जादा, उत्पादन कमी, त्यात निरनिराळ्या यंत्रांचा बिघाड, त्यांच्या दुरुस्तीसाठी अवाढव्य खर्च अशा अडचणीतून मार्गक्रमण करीत कसा तरी हा कारखाना पुढे जात होता, पण दुर्दैवाने गोव्यातील हा एकमेव साखर कारखाना बंद होऊ घातला आहे. अर्थात याला सरकारचाही नाईलाज आहे. संजीवनी कारखाना तोट्यात असून सुद्धा गेल्या अनेक वर्षांपासून या कारखान्याला नवसंजीवनी देण्याचा प्रयत्न प्रत्येक सरकारमधील सहकारमंत्र्यांनी केला. प्रत्येक गळीत हंगामावेळी मुख्यमंत्री, सहकारमंत्री कारखान्याकडे विशेष लक्ष देत होते, पण गेल्या ३/४ वर्षांत या कारखान्यात अनेक प्रकारचे घोटाळे होऊनही या गोष्टीकडे जितक्या गंभीरपणे पाहायला पाहिजे होते, तितक्या गंभीरपणे पाहिले गेले नसावे आणि याचा परिणाम म्हणून कारखान्याच्या इतिहासात यावर्षी प्रथमच कारखाना बंद ठेवण्याची पाळी ओढवली आहे.

अर्थात ऊस उत्पादकांचे नुकसान होऊ नये म्हणून त्यांचा ऊस सरकारच्या सहकार्याने दुसर्‍या राज्यात वळवला जाईल, हे खरे असले तरी ‘विना सहकार नही उद्धार’ या म्हणीला संबंधितांचे योग्य ते सहकार्य न लाभल्यामुळे आणि घोटाळेबाजीमुळे कारखान्याचा उद्धार तर बाजूलाच राहिला, पण बंदीमुळे गोव्याची साखरही आता कडू वाटू लागली आहे. दुर्दैवाने महाराष्ट्रात शेतकरी आंदोलनामध्ये झोकून देणारे बच्चू कडूंसारखे आमदार गोव्यात नसल्यामुळे सगळ्यांनाच हा साखरेचा कडवटपणा सहन करावा लागणार आहे.

संजीवनीला नवसंजीवनी देण्यासाठी नवीन साखर कारखाना उभारण्याची घोषणा सहकारमंत्री गोविंद गावडे यांनी नुकतीच केली आहे. सुमारे शंभर कोटी रुपये खर्च करून संजीवनी साखर कारखान्याच्याच जागी नवा साखर कारखाना उभारण्यात येईल. या नव्या कारखान्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून पुढील वर्षाच्या हंगामापर्यंत हा कारखाना उभा राहील, असे सांगतानाच या कारखान्याची अवस्था फार बिकट झाली असून कारखान्यातील यंत्रे खराब झाली आहेत. या कारखान्यावर आता पुन्हा पुन्हा मोठे खर्च करणे योग्य नसल्यामुळे नवीन कारखान्याचा विचार करावा लागला असल्याचे मंत्री गावडे यांनी सांगितले आहे.

नाही म्हणायला, गेल्या अनेक वर्षांपासून कारखान्याला सर्व प्रकारची मदत करून झाली, पण अत्यंत निर्जीव अवस्थेत असलेल्या कारखान्याला पुन्हा पुन्हा संजीवनी देऊनही त्याचा काहीच उपयोग होत नसल्यामुळे सरकारला नवीन कारखान्याचे पाऊल उचलावे लागत आहे. सहकारमंत्र्यांची स्तुत्य अशीच ही घोषणा असून त्याचे सर्वत्र स्वागत झाले पाहिजे.

सहकारमंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे पुढच्या गळीत हंगामात कारखाना नक्की सुरू होईल याची दखल घेतली पाहिजे, तसेच कारखान्यात घोटाळा झाला हे वारंवार वृत्तपत्रांतून वाचून कंटाळा आला आहे. ज्याप्रमाणे अमली पदार्थांच्या गैरव्यवहारात मुद्देमालासहित पकडलेल्या गुन्हेगारांना तुरुंगाची हवा खावी लागते व नंतर ते केव्हा सुटतात, परत काम करतात हे जसे कळत नाही त्याचप्रमाण संजीवनीतील घोटाळ्यात सापडलेल्यांची चौकशी होऊन त्यांना काय सजा फर्माविण्यात आली हेही अभावानेच कळले. ते कळले तर ‘मागच्यास ठेच, पुढचा शहाणा’ होऊ शकतो यावरही विचार झाला पाहिजे. काहीही असो, सहकारमंत्र्यांनी संजीवनीला संजीवनी देण्यासाठी नवीन कारखान्याची घोषणा केली आहे ती अत्यावश्यकच होती. त्याचे स्वागत केले गेले पाहिजे, असे मला वाटते.