संजीवनीच्या प्रतीक्षेत जेट

0
157

गेले काही दिवस मृत्युपंथाला लागलेली जेट एअरवेज ही भारतातील एकेकाळची आघाडीची विमान कंपनी नवसंजीवनीच्या प्रतीक्षेत आहे. आपली सेवा सुरू ठेवण्यासाठी हवे असलेले चारशे कोटी देण्यासही कर्जदारांनी नकार दर्शवल्याने जेटसमोर गंभीर पेचप्रसंग उभा राहिला आहे. जेट एअरवेजवरील कर्जाची परतफेड करण्यासाठी तितक्याच रकमेचे समभाग बाजारात उतरवण्याची स्टेट बँकेने पुढे केलेली योजना जर कर्जदारांना मंजूर झाली तर ‘किंगफिशर’च्या वाटेने जाण्याचे ‘जेट’ चे भोग टळू शकतील. दर्जेदार सेवेबद्दल ख्याती असलेली ‘जेट एअरवेज’ही ‘किंगफिशर’ च्याच वाटेने चालली आहे हे खरोखर खेदजनक आहे. ज्या प्रमाणे सरकारने एअर इंडियाला वेळोवेळी मदतीचा हात दिला, त्याच प्रकारे ‘जेट’ला कर्जफेड करण्यासाठी भांडवल नव्हे, परंतु तितक्याच रकमेचे समभाग बाजारात उतरवण्याची आणि त्याद्वारे आपली गंगाजळी भरण्याची संधी दिली असल्याने ती मान्य झाली तर एक बडी विमान कंपनी सर्वस्वी बुडित खात्यात जाण्यापासून वाचवल्यासारखे होईल. एकेकाळी देशातील तिसरी बडी विमान कंपनी गणल्या जाणार्‍या आणि सव्वाशे विमानांचा सुसज्ज ताफा असलेल्या जेटपाशी आज जेमतेम सात विमाने उरली आहेत. अब्जावधी रुपयांचे कर्ज कंपनीच्या डोक्यावर आहे. विमानतळांनी देणी न भरली गेल्याने विमाने जप्त करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. कंपनीला कर्जदारांची देणी देता आलेली नाहीत, सेवा पुरवठादारांचे पैसे, इंधनाचे पैसे अदा करता आलेले नाहीत, इतकेच काय, वैमानिकांचे आणि कर्मचार्‍यांचे पगारही देता आलेले नाहीत. गेले दशकभर सातत्याने कंपनी तोट्यात आहे. हवाई वाहतूक क्षेत्रातील सरकारी मक्तेदारी एकेकाळी मोडीत काढणार्‍या आणि दोन दशकांहून अधिक काळ भारतीय हवाई वाहतूक क्षेत्रात दबदबा असलेल्या या कंपनीवर ही एवढी दारुण स्थिती कशी ओढवली त्याचा मागोवा घ्यायचा झाला तर हवाई वाहतूक क्षेत्रातील अटीतटीची स्पर्धा आणि गैरव्यवस्थापन हीच प्रमुख कारणे समोर येतात. ज्यांना ‘लो कॉस्ट एअरलाइन’ म्हटले जाते अशा स्पाईस जेट, इंडिगो, गो एअर वगैरे कंपन्यांनी आपल्या कमी तिकीट दरांद्वारे जेट एअरवेजला जोरदार स्पर्धा निर्माण केली होती. त्यामुळे त्याने आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतुकीवर लक्ष केंद्रित केले. अबुधाबीच्या एतिहाद सारख्या नावाजलेल्या विमान कंपनीने जेटमध्ये २४ टक्के भागभांडवल घातले, परंतु वाढता खर्च आणि वाढती स्पर्धा यात टिकाव धरणे जेटला जमले नाही आणि तिचे विमान बघता बघता खाली जमिनीवर आले. जवळजवळ तेवीस हजार लोकांच्या नोकर्‍या त्यामुळे आज संकटात आलेल्या आहेत. टाटा आणि सिंगापूर एअरलाइन्स यांची संयुक्त गुंतवणूक असलेली ‘एअर विस्तारा’ सध्या दर्जेदार सेवा पुरवते. टाटांनी मध्यंतरी जेट एअरवेजशीही बोलणी चालवली होती, परंतु ती फलद्रुप झाली नाहीत. हवाई वाहतूक क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीवर सरकारने ४९ टक्क्यांची मर्यादा घातली असल्याने आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांनाही जेट एअरवेजमध्ये मर्यादित भांडवलच घालता येऊ शकते. त्यामुळे जरी पुन्हा भांडवल गोळा करण्याची संधी सरकारने कंपनीला दिलेली असली, तरी त्यात कोण किती गुंतवणूक करण्याचा धोका पत्करील हे गुलदस्त्यात आहे. एकेकाळी सहारा विमान कंपनीला विकत घेऊन ‘जेटलाइट’ बनवणारी जेट एअरवेज आज स्वतःच विक्रीला काढलेली आहे. तिच्यात गुंतवणूक असलेली एतिहादही स्वतः आर्थिक संकटात आहे. स्टेट बँकेच्या नव्या योजनेनुसार जेट एअरवेजला आपल्या कर्जाची पुनर्रचना करावी लागेल. नवे भांडवल मिळवावे लागेल आणि आपली अनुत्पादित मालमत्ता निकाली काढून व्यवहारांमध्ये आर्थिक शिस्त आणावी लागेल. तरच ती सर्वस्वी बुडीत खात्यात जाण्यापासून वाचू शकते. ‘किंगफिशर’ पाठोपाठ ‘जेट’चेही स्वप्न भंगणे हे भारतीय हवाई वाहतूक क्षेत्रातील परिस्थितीवर स्पष्टपणे बोट ठेवते आहे. अटीतटीची गळेकापू स्पर्धा, वाढत चाललेले खर्च, विमानांच्या इंधनावरील प्रचंड कर, जे आज तीस टक्क्यांवर पोहोचले आहेत, आदींमुळे विमानसेवा पुरवणे जिकिरीचे बनलेले आहे. सरकारने मध्यंतरी गाजावाजा करून उडान योजना जाहीर केली. अनेक नव्या, छोट्या विमानतळांवरून विमानोड्डाणे सुरू करण्याची सरकारची कल्पना स्तुत्य जरूर होती, परंतु ती अद्याप व्यवहार्य सिद्ध झालेली नाही. उडान योजनेंतर्गत सुरू झालेल्या अनेक विमानसेवा बाळसे धरण्यापूर्वीच बंद पडल्या आहेत. अनेक नवे मार्ग मंजूर होऊनही प्रत्यक्षातील सेवा सुरू होऊ शकलेल्या नाहीत. एकीकडे मध्यमवर्गीयांच्या हवाई प्रवासाचे प्रमाण वाढत चालले आहे. गेल्या काही वर्षांत त्यात वीस टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे अहवाल सांगतात. पण विमान कंपन्या मात्र एकामागून एक तोट्यात जात आहेत याचा अर्थ काही तरी चुकते आहे. नव्या सरकारला त्याचा शोध घ्यावाच लागणार आहे! हे घडले नाही तर ‘जेट’ तर गाळात जाईलच, परंतु तोट्यात असलेल्या इतर कंपन्याही त्याच मार्गाने जातील!