प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपलीकडे भारताने केलेल्या कारवाईला दुजोरा देणारी नवनवी माहिती उघड होत असतानाच काल पाकिस्तानच्या ‘डॉन’ या नामांकित वृत्तपत्राने सर्वोच्च पातळीवरील एका गोपनीय बैठकीत लोकनियुक्त सरकार आणि लष्कर/आयएसआयचे सर्वेसर्वा यांच्यात दहशतवादाविरुद्धच्या कारवाईसंदर्भात तणातणी होऊन ‘आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकाकी पडायचे नसेल तर आता दहशतवाद्यांविरुद्ध कारवाई करावीच लागेल’ असे नवाज शरीफ यांनी त्यांना सुनावल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. याचाच भाग म्हणून आयएसआयचे महासंचालक रिझवान अख्तर आणि नवाज शरीफांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार नासर जांजुआ हे चारही प्रांतांचा दौरा करून तेथील सर्वोच्च प्रांतिक समित्या आणि आयएसआयच्या विभागीय कमांडरांच्या भेटी घेऊन दहशतवादाविरुद्ध पावले उचलण्यास फर्मावणार आहेत असे या वृत्तपत्राचे म्हणणे आहे. हे खरे असेल तर ती अत्यंत महत्त्वाची घडामोड मानावी लागेल. या वृत्तात त्या बैठकीचा तपशील देण्यात आलेला आहे, तो पाहिला तर जागतिक स्तरावर एकाकी पडत चालल्याने पाकिस्तानी राजकीय नेतृत्व हादरल्याचे स्पष्ट दिसते. ही परिस्थिती ओढवण्यास लष्कर आणि आयएसआयची आजवरची नीतीच कारणीभूत असल्याचा ठपका शरीफ यांनी त्यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे ठेवला आहे. पाकिस्तानात लोकनियुक्त सरकार आणि लष्कर किंवा आयएसआय यांच्यातील संबंध किती ‘मधुर’ आहेत ते जगाला ठाऊक आहेच. एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या संधी ही मंडळी सहसा सोडत नाहीत. त्यामुळे विद्यमान परिस्थितीत पाकिस्तानी लष्कर आणि आयएसआयवरील आपला प्रभाव कायम ठेवण्याची ही धडपड शरीफ यांनी चालवली आहे. एका परीने नवाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख राहील शरीफ यांच्यातील संघर्षाला यातून तोंड फुटेल. दहशतवादाविरुद्ध पावले उचलल्याशिवाय किंवा निदान तसा देखावा केल्याविना आता तरणोपाय नाही हे पाकिस्तानला पुरेपूर कळून चुकले आहे. त्यामुळे सार्क राष्ट्रांपासून युरोपीय महासंघापर्यंत आणि अमेरिकेपासून रशियापर्यंतची नाराजी दूर करण्यासाठी कारवाईचा देखावा तरी पाकिस्तानला उभा करावाच लागेल. अन्यथा आपल्या काश्मीर रागाला आता श्रोता कोणी नाही याची जाणीव त्यांना झाली आहे असाही याचा अर्थ होतो. काही दिवसांपूर्वीच ज्या आक्रमकपणे नवाज शरीफ टणाटणा उडत होते, तो जोर एव्हाना ओसरला आहे. भारताच्या सर्जिकल स्ट्राइकनंतर पाकिस्तानी नेतृत्वाची ही जी भंबेरी उडालेली दिसली ती बोलकी आहे. दहशतवाद्यांचा वापर लष्कर आणि आयएसआय आजवर करीत आले होते यालाही या वृत्तातून दुजोरा मिळतो. परवा एका वृत्तवाहिनीने पाकमधील मीरपूरच्या पोलीस अधीक्षकाला पोपटासारखे वदवले तेव्हा त्यानेही ‘लष्करीं’ना म्हणजे दहशतवाद्यांना पाकिस्तानी सेनाच आपल्या पदराखाली घेते याची कबुली सुस्पष्टपणे दिली होती. दहशतवाद्यांच्या तळांना लष्कराचे संरक्षण असल्याचेही त्याने सांगितले आहे. त्यामुळे वर उल्लेखलेल्या बैठकीमध्ये जेव्हा पंजाब प्रांताचे मुख्यमंत्री दहशतवाद्यांविरुद्ध कारवाई केल्यास सेना त्यात अडथळे आणते अशी तक्रार करतात, त्याचा अर्थ लष्कराची अशी ढवळाढवळ लोकनियुक्त सरकारला डोईजड झालेली आहे. दहशतवाद्यांवरील कारवाईस चालना द्या असे त्यांनी लष्कराला वरील बैठकीत सांगितले असले, तरी त्यामागील उद्देश दहशतवादाला आळा घालण्यापेक्षा लष्कराला आणि आयएसआयला आपल्या मर्यादेत ठेवणे हा अधिक दिसतो. आजवरच्या नीतीमध्ये परिवर्तन दिसून आले, तरच या कारवाईच्या इशार्‍यात दम आहे असे मानावे लागेल. अन्यथा हा निव्वळ देखावा ठरेल!
